पप्पुका पुलको विवरण मागियो

पप्पुका पुलको विवरण मागियो

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले बनाएका सबै पुलको वास्तविक विवरण र अवस्था मागेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले आइतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै पप्पुले देशभरमा बनाएका सबै पुलको वास्तविक विवरण मागेको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पुल समयमै नबन्ने र बनेका पनि छिट्टै भत्किने अवस्था आएकाले त्यसको वास्तविक कारण मागिएको जानकारी दिए । ‘वास्तविक दोषी को हो, सबै विवरण दिनू’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले लेखेको पत्रमा भनिएको छ । भौतिक मन्त्रालयबाट पप्पुका पुलको विस्तृत विवरण, दोषी पक्ष समेटिएको प्रतिवेदन आएपछि त्यसको ब्रिफिङ प्रधानमन्त्रीलाई गरिने र आवश्यक कारबाही थालिने सचिव अधिकारीले बताए।

मन्त्रालयबाट सबै विवरण आएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पप्पुले बनाएका पुलबारे छुट्टै छानबिन र अध्ययन गर्ने भएको छ । ‘पुलको विवरण र अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गर्छ’, अधिकारीले भने।

मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र विस्तृत विवरण बुझाउन भनिएको उनको भनाइ छ । पप्पुले बनाएका पुलको गुणस्तरहीनताले पुल नबन्दै भत्कने गरेको र संघीय समाजावादी फोरमका नेतासमेत रहेका सांसद हरिनारायण रौनियारको नाममा रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले देशका विभिन्न भागमा ३१ वटा पुल निर्माणको ठेक्का लिएको छ । त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी समयमै बन्न नसकको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानकारी आएको छ । पप्पुले सरकारी निकायबाट पुल बनाउनकै लागि ५ अर्ब रुपैयाको ठेक्का पाएको छ ।

बनेका पुल पनि छोटो समयमै भत्किने, गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गर्ने गरेको र पप्पुले मलुकलाई नै गम्भीर घाटा पारेको आरोपसहितका उजुरीसमेत प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले भौतिक मन्त्रालयसँग पप्पुको कम्पनीलाई पुल निर्माण अनुमति दिँदा अनुगमन भए÷नभएको र नभएको खण्डमा किन नगरिएको भन्ने प्रश्नसमेत गरेको छ । अब त्यस्ता बदमासीका घटना हुन नदिन अपनाउनुपर्ने सावधानीका उपायसमेत मागिएको सचिव अधिकारीले जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.