चीन-तिब्बत एक्स्पोमा महरा

चीन-तिब्बत एक्स्पोमा महरा

ल्हासा(चीन) : सभामुख कृष्णबहादुर महराले नेपाल-चीन सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेसँगै नेपालको विकास र लगानीमा दुई मुलुकबीच सहकार्य थप बढाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन्।

चौथो चीन-तिब्बत पर्यटन तथा सांस्कृतिक प्रदर्शनीका प्रमुख विदेशी अतिथि महराले एक्स्पो उदघाटन समारोह तथा साइडलाइन अन्तक्र्रियामा भने, ‘चीन स्वाशासित क्षेत्र तिब्बतलाई दक्षिणतर्फको ढोकाको रूपमा चीनले बुझेर यस्ता कार्यक्रममार्फत् छिमेकलाई निकट ल्याउने काम गरिरहेको छ।’ महराले भने, ‘हाम्रो मित्रको विकासबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्छ। छिमेकी चासोलाई हामीले उत्तिकै ध्यान दिन जरूरी छ।’

तिब्बत सरकारका प्रमुख, जनकंग्रेस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, केन्द्रीय सरकारका मन्त्रीलगायतले तिब्बतलाई चीनको दक्षिण एसिया ढोका भन्दै यसलाई थप महत्व दिएको बताएका थिए।

‘चीनसँगको सम्बन्ध समस्यारहित छ। कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनादेखि नै नेपाल र चीनको सम्बन्धमा तलमाथि भएको छैन’, उनले भने।

चीनको स्वाशासित क्षेत्र तिब्बतको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले आयोजना गरेको चौथो सम्मेलनले पनि दुई पक्षीय साथै जनस्तरको सम्बन्ध विस्तमा थप मद्दत पुगेको उनले बताए। तिब्बतलाई नेपाल-चीनको सम्बन्धको मात्र होइन दक्षिण एसिया जोड्ने ढोकाको रूपमा लिइएको उनले बताए।

भेटघाटमा महराले भने, ‘नेपाल राजनीतिक संक्रमणकालबाट बाहिर निस्कन खोजिरहेकै अवस्थामा हामी रूमलिरहँदा तिब्बतले विश्वलाई लोभ्याइसकेको रहेछ। तिब्बतको विकास हेर्दा निकै उत्साहित भएको छु। चिनियाँले तिब्बतलाई दक्षिण एसियाको ढोका भनेका छन् त्यही अनुरुप हामीले काम गर्न सके साच्चै नेपालद्वार नै बन्नेछ।’

उनले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिवद्ध छ भने नेपालको भूमिका चीनविरुद्ध कुनै प्रकारको गतिविधि गर्न नदिएको औंल्याए।

तिब्बत सरकारका अध्यक्ष छी टालाले छिमेकसँगको सम्बन्ध र सहकार्यले नै यो क्षेत्रको विकासमा थप टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘चीन र नेपालसम्बन्ध राजनीतिक तहमा जति छ त्यो भन्दामाथि जनस्तरमा पनि रहनुपर्छ। जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तार सीमा जोडिएका क्षेत्रको सहकार्य विशेष महत्व हुन्छ।’

उनले भनेका थिए, ‘सहकार्यको लागि सडक र रेल सञ्जाल नै हो। यसका लागि कामहरू भइरहेको छ।’

चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले अघि बढाएको बीआरआईमा नेपाल सहभागी भएको दोहोर्याउँदै उनले भने, ‘बीआरआईका माध्यमबाट चिनियाँ लगानी तथा सहायतामार्फत् नेपालमा विकास परियोजना अघि बढाउन चाहन्छौं।’ उनी सोमबार बिआरआई र ट्रान्स हिमालयन सहकार्य सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा भाग लिन तिब्बतकै अर्को शहर लिञ्जिको लुलाङ पुगेका छन्।

होला त नाका सुचारु ?

मितेरी पुल र ल्हासास्थित कन्सुलेट जनरल कार्यालय शिलान्यास

सभामुख महरा र तिब्बत जन कंग्रेसका लोसाङ जियांकनले संयुक्तरूपमा ल्हासास्थित नेपाली कन्सुलेट जनरलको नयाँ भवन निर्माण र दुई अन्तर्राष्ट्रिय नाका (तातोपानी-खासा र रसुवागढी-केरुङ) पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरेका छन्। आगामी डेढ वर्ष भित्र ल्हासास्थित कार्यालय सम्पन्न गर्ने बताइएको छ। पुरानै भवन रहेको स्थानमा नयाँ भवन बनाउन लागिएको हो।

अहिले त्यहाँबाट भइरहको कन्सुलरसम्बन्धी काम तिब्बत होटलमा सारिएको छ। यो भवन चिनियाँ सहयोगमा बनाउन लागिएको हो।

महावाणिज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्कीले भने, ‘हामीले जतिसक्दो छिटो सकेर त्यहींबाट काम गर्नेछौं। ठेकेदारले डेढ वर्षमा काम सक्ने बताएको छ।’

तातोपानी खासा र रसुवागढी केरुङ नाकाको पुल पुनर्निर्माणको शिलान्यास पछि त्यो दुवै बाटोलाई स्थायी रूपमा सञ्चालन गर्दै नेपाल चीन सम्बन्धको पारवहन सहज बनाउने पनि बताइएको छ।

ल्हासास्थित वाणिज्य दूतवासको शिलान्याससँगै भिडियो कन्फरेन्समार्फत् स्विच थिचेर यो पुनः निर्माणको शिलान्यास भएको हो। भूकम्पपछि तातोपानी नाका बन्द छ भने रसुवागढी नाका अझैपूर्ण ब्यवस्थित हुन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको समयमा दुई मितेरी पुल पुनः निर्माण हुने सम्झौता भएको थियो। ल्हासास्थित वाणिज्य दुतवास नेपाल चीन सम्बन्धको प्रतिको रूपमा ब्याख्या गरिएको छ।

यसैबीच सभामुख महराले छि टाला, अन्य चिनिया नेता र उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। महराले बिब्बत स्वशाति प्रदेशको कन्युनिष्ट पार्टिका सचिव यु येंग्जेसँग पनि भेटवार्ता गरे। महराले तातोपानीन नाकालाई सूचारु गर्ने प्रक्रिया छिटो र केरुङ नाकाको ब्यवस्थापनलगायतका विषयमा आइतबार थप छलफल गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.