काठमाडौं : एमाले–माओवादी पार्टी एकता अगावै पार्टी एकता संयोजन समितिले सरकारलाई सुशासन र विकासका प्राथमिकतासम्बन्धी सुझाव दिन २०७४ माघ ७ मा नेता वामदेव गौतमको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदललाई चुनावी घोषणापत्र, जनताका आकांक्षा र आवश्यकता दृष्टिगत गरी सरकार सञ्चालनको समग्र पक्षमा ध्यान दिएर विकास र समृद्धिका प्राथमिकता निर्धारणसहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको थियो। कार्यदलले त्यसपछि ‘वामपन्थी नेतृत्वको नेपाल सरकारको आर्थिक विकास तथा समृद्धिको कार्ययोजना–२०७४’ पार्टी नेतृत्वलाई बुझायो। कार्यदलले प्रतिवेदन पार्टीमा बुझायो तर त्यसलाई न पार्टीले छलफलमा ल्यायो न त कार्यान्वयनमै चासो देखायो। प्रतिवेदन त्यक्तिकै थन्कियो।
–जेठ ३ मा तत्कालीन एमाले–माओवादीले पार्टी एकता गरे। त्यसबेला नेताहरूले प्रतिबद्धता गरेका थिए, ‘३ महिनाभित्रै अब जनवर्गीय संगठन÷मोर्चा र पार्टीका तल्ला कमिटीको पनि एकता गरिसक्ने।’ पार्टी एकता भएको १ सय २२ दिन बितिसक्दा पनि प्रक्रिया अझै अन्योलमा छ। २२ जवसमध्ये २ वटा (इन्जिनियर्स र निर्माण व्यवसायी) पेसागत संगठनबाहेक अन्यको एकता भएको छैन। पार्टी कमिटीको त कहीं कतै पनि एकता भएको छैन। नेताहरूको लगातारको विदेश भ्रमण र आन्तरिक विवादले प्रक्रिया अल्झिएको छ। अब जवस र पार्टी कमिटीको एकता मितिबारे नेताहरू बोल्नै छाडेका छन्।
–जेठ ५ को सचिवालय बैठकले पार्टी अन्तरिम विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन सुरुमा जेठ १५ भित्रै प्रकाशन गरिसक्ने निर्णय गर्यो। विधान तथा नियमावली ढिलो गरी प्रकाशनमा त आयो तर राजनीतिक प्रतिवेदन अझै छापिएको छैन। साउन २६ को सचिवालयले फेरि साउन मसान्तभित्रै प्रतिवेदन छापिसक्ने दोहोर्याएर निर्णय लियो। तर राजनीतिक प्रतिवेदन अझै नेता कार्यकर्ताले पाउन सकेका छैनन्। पछिल्लो निर्णयपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘विधान तथा नियमावली प्रकाशन भइसकेको छ। अब साउन मसान्तभित्रै राजनीतिक प्रतिवेदन पनि प्रकाशन गरिसक्ने निर्णय सचिवालयले गरेको छ।’ तर निर्णय अझै कार्यान्वयन भएको छैन। केन्द्रीय कार्यालय भन्छ, ‘तयारी हुँदैछ, छिट्टै प्रकाशन हुनेछ।’
–नेकपाको स्थायी समिति बैठक पनि पछि सरिरहेको छ। पार्टी एकतापछि एकपटक मात्र स्थायी समिति बैठक बसेको छ। त्यसपछि बस्न सकेको छैन। तीन पटक त मिति तोक्ने र स्थगित हुने क्रम चलेको छ। अब कहिले मिति अनिश्चित छ। सुरुमा भदौ ८ र ९ मा स्थायी समिति बैठक बोलाउने निर्णय भएको थियो। त्यसपछि भदौ १९ र २० का लागि सारियो। त्यसपछि पनि भदौ २६ र २७ मा बोलाउने अनौपचारिक छलफल भयो तर बोलाइएन। २७ भदौको सचिवालय बैठकले अब स्थायी समितिबाटै पार्टी एकताको मापदण्ड दुवै अध्यक्षले तय गरी पारित गर्ने र अघि बढ्ने बताइएको छ। तर स्थायी समिति बैठक कहिले बस्ने टुंगो छैन।
–जनसंगठन तथा पार्टी तल्लो कमिटि एकताका लागि निश्चित मापदण्डका आधारमा सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन जवस, प्रदेश र जिल्लास्तरका विभिन्न कार्यदल बने। जेठ १६ मा पहिलो आन्तरिक सर्कुलर गर्दै १५ दिनभित्र सबै कार्यदललाई केन्द्रीय कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउन भनियो। कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन सकेनन्। त्यसपछि फेरि असार मसान्त, साउन २५ सम्म बुझाउन अर्काे दोस्रो सर्कुलर भयो। अधिकांशले भद्रगोल प्रतिवेदन बुझाए तर जवसतर्फका कतिपय कार्यदलले अझै पनि प्रतिवेदन बुझाइसकेका छैनन्। केन्द्रीय कार्यालयले नबुझाउनेलाई कुनै निर्देशन पनि गरेको छैन।
नेकपाभित्र आफ्नै पार्टी निर्णय कार्यान्वयनमा अटेरीपना देखिन थालेको कैयौं उदाहरण छन्। त्यस्तैमध्ये माथिका केही हुन्। पार्टी केन्द्रले बनाएका अधिकांश कार्यतालिका कार्यान्वयनमा छैनन्। निर्णय कार्यान्वयनमा नेतृत्व पंक्तिबाटै देखाइएको ढिलासुस्ती र आलटालले तल्लो तहका आन्तरिक पार्टी काम ठप्प छन्। नेकपाले ३ जेठमा पार्टी एकता गरेको थियो। त्यसयता न सरकारका कामले उत्साहप्रद गति लिएको छ, न त पार्टीका आन्तरिक कामले नै।
पार्टी शीर्ष नेतृत्वमै देखिएको अलमल र अन्योलले आन्तरिक कामहरू प्रभावित हुँदै आएको छ। पार्टी काममा देखिएको अन्योलबारे नेकपाकै नेताहरूबाट असन्तुष्टिका आवाज उठ्न थालेका छन्। कमिटीगत पार्टी प्रणालीभन्दा शीर्ष दुई अध्यक्षमा मात्रै निर्णयको अधिकार सुम्पेर अनिर्णयको बन्दी बनाएको भन्दै सचिवालय सदस्यहरूको असन्तुष्टि सुनिन थालेको छ। तत्कालीन माओवादीमा पहिले भद्रगोल संगठन हँदा जुन सुकै निर्णय गर्न पनि अध्यक्षलाई सुम्पने चलन धेरै थियो। अहिले एकतापछि निर्णय गर्ने शैलीमा त्यही तत्कालीन माओवादी शैली पुनरावृत्ति हुन थालेको भन्दै नेताहरू असन्तुष्ट देखिन थालेका हुन्।
‘कमिटीगत प्रणालीको मर्ममा प्रहार गर्ने र अधिकार अध्यक्षद्वयमा केन्द्रित गरेर निर्णय लिन खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ’, नेकपा सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘यसले पार्टीलाई पनि बन्धक बनाइरहेको छ।’ नेकपाका तल्ला कमिटी एकता प्रक्रियाका लागि २६ साउनको सचिवालय बैठकले जनप्रतिनिधिलाई कार्यकारी जिम्मेवारी नदिनेजस्ता मापदण्ड बनाएको थियो। तर अहिले फेरि मापदण्ड परिमार्जन गरी एकता प्रक्रिया अघि बढाउने छलफल चलेको छ। सचिवालय बैठकमा दुई दिन यससम्बन्धमा छलफल चल्यो पनि। तर निर्णयमा पुग्न सकेन।
त्यसपछि सचिवालयले पनि एकता प्रक्रियाको विवाद मिलाएर प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा फेरि दुई अध्यक्षलाई नै दिएको छ। दुई अध्यक्षले तयार पार्ने प्रस्ताव सीधै स्थायी समितिबाट पारित गराएर एकता प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भएको नेकपा नेताहरूले बताएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भन्छन्, ‘अब स्थायी समितिले निर्णय गर्छ, एकता प्रक्रिया अघि बढाउने विषयको।’ तर एकता प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा लिएका दुई अध्यक्षमध्ये एक पुष्पकमल दाहाल शनिबार असोज ३ सम्मका लागि उत्तरी छिमेकी चीनतर्फ लागेका छन्। अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि ६ असोजमा अमेरिका जाने तयारीमा छन्।
निर्णय गर्ने अधिकार आफूमा केन्द्रित गरी अध्यक्षद्वयको विदेश भ्रमणको कार्यतालिकामा गुनासो आएपछि विमानस्थलमा अध्यक्ष दाहालले आफू चीनबाट फर्केलगत्तै बैठक बसेर निर्णयमा पुग्ने बताए। ‘म फर्केलगत्तै बैठक बसेर निर्णयमा पुगिन्छ। दसैं अगावै एकतासम्बन्धी सबै प्रक्रिया सम्पन्न भइसक्छन्’, उनले भने। तर ३ महिनाभित्र सक्ने योजना बनाएको एकता प्रक्रिया दसैंअघि सक्न पनि नेकपालाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिँदैछ। केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले अध्यक्षद्वयको व्यस्तताले पार्टीका सम्पूर्ण काम प्रभावित भइरहेको बताए। ‘कमिटी निर्णय निश्चित नेताहरूमा सीमित भयो। उहाँहरूको व्यस्तता र रुचीअनुसार काम प्रभावित भइरहेका छन्’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
