निर्माण व्यवसायीको मनपरी

निर्माण व्यवसायीको मनपरी

तानसेन : निर्माण व्यवसायीले मनपरी गर्दा पाल्पामा निर्माण भइरहेका ९७ प्रतिशत योजना अलपत्र छन्। ठेक्का लिएको एक दशकसम्म पनि धेरै आयोजना पूरा हुन सकेका छैनन्। समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही हुने भनिए पनि अझैसम्म कसैलाई कारबाही हुन सकेको छैन।

निस्दी गाउँपालिका–६ अर्चले स्वास्थ्य चौकी भवन लोकप्रिय निर्माण सेवाले निर्माण शुरु गरेको १० बर्ष भए पनि भवन निर्माणको काम पुरा भएको छैन। २०६६ साल चैत ९ गते सम्झौता गरी २ बर्षभित्र सक्ने गरी काम शुरु गरेको कम्पनीले पटक–पटक म्याद थप्दा ६० प्रतिशत पनि काम नसकेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ।

परिवार डाक्टर आवास भवन निर्माण रामपुर अस्पताल पाल्पाको भवन समेत अलपत्र छ। २०७० साल चैत्र ९ गते सम्झौता गरी दुई बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण शुरु गरेको गजुरमुखी निर्माण कम्पनीले धेरै पटक म्याद थपे पनि हालसम्म काम पुरा गरेको छैन। निर्माण कम्पनीले अस्पताल क्वाटर निर्माणको ५८ प्रतिशत मात्र काम सकेको छ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय पाल्पाअन्र्तगत भौतिक निर्माणका ९७ प्रतिशत काम समयमा पुरा भएको छैन। डिभिजनले गृह मन्त्रालयलाई पेश गरेको ४७ वटा भौतिक पुर्वाधार निर्माण योजनामध्ये ३ वटा मात्र समयमा सकिएका छन् भने ४४ वटा योजना सम्झौता अवधीमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।

डिभिजनका धेरै योजना १० बर्षदेखी अलपत्र छन्। अधिकाश योजनाको ४० देखी ६० प्रतिशत मात्र काम भएको छ। पाल्पा डिभिजन अन्र्तगत बाँसुरी निर्माण सेवाले गुल्मीको पल्लिकोट स्वास्थ्य चौकी भवन र पन्थ सुनील समीर जे.भी.ले घमिर स्वास्थ्य चौकी भवन समयै सम्पन्न गरेका छन् अन्य स्वास्थ्य भवनको अवस्था नाजुक छ।

डिभिजन सडक कार्यालय पाल्पाबाट सडक निर्माणको सम्झौता गरेको ५ वटा निर्माण व्यवसायी सम्पर्क विहिन छन्। डिभिजन सडक कार्यालय पाल्पाले निर्माण व्यबसायीलाई पत्राचार, फोन, इमेल तथा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सम्पर्कमा आउन अनुरोध गरे पनि ती निर्माण व्यबसयी सम्पर्कमा आएका छैनन्। गृह मन्त्रालयमा समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यबसायीको सुचीमा ती निर्माण व्यवसायी पनि परेका छन्।

चकाल्दी वुढाखोल्सा कुसुमखोला मैनादी सर्देवा सातमुरे सडक निर्माणको जिम्मा लिएको जी.थ्री विल्डर्स एण्ड डेभलर्स प्रा.लि. निर्माण कम्पनी पनि सम्पर्क विहिन् छ। भालुवान डुम्रे बन्दीपोखरा जोड्ने सडक, तानसेन मिसन बर्राको रुखदेखी मेहलधारा बेथल स्कुलसम्मको बाटो निर्माण जिम्मा जी.थ्री विल्डर्स एण्ड डेभलपर्सले नै लिएको छ।

तानसेन वुटवल सडक खण्ड मर्मत सुधार गर्न ठेक्का लिएको कान्छाराम जयवावा गोरखा जे.भी. पनि सम्पर्क विहिन् छ। ५ करोड ४७ लाख २९ हजार ३ सय ६० रुपैयामा तानसेन बुटवल सडक खण्डको मर्मत गर्ने जिम्मेवारी पाएको कान्छाराम जयवावा गोखरा जे.भी.पनि सम्पर्कविहिन रहेको डिभिजन सडक कार्यालय पाल्पाले गृह मन्त्रालयलाई दिएको सूचीमा उल्लेख छ। कुसुमखोला मैनादी मुझुङ सडक खण्ड निर्माणको जिम्मेवारी पाएको ड.एण्ड डी. विल्डर्स पाल्पा पनि वेपत्ता छ।

तानसेन होलाङ्दीदेखी ढुङ्गाखानी जोड्ने वाईपास सडकको होलाङदी खण्ड पनि अलपत्र छ। अरनिको वाम्तीभण्डारा दाप्चा जे.भी. काठमाडौले सडक निर्माणको जिम्मा लिए पनि निर्माण कम्पनीले सडक अलपत्र अवस्थामा छाडेको छ। खस्यौली कन्ट्रीपोखरा डम्मक सर्देवा हँदै सातमुरे सडक पनि उस्तै छ। हिमढुङ्ग एण्ड थोकर जयरक्तकाली ज.भी.ले निर्माण जिम्मा लिएको उक्त सडक केही बर्षदेखी अलपत्र छ। कालीगण्डकीमा निर्माणाधीन रामपुर चापाकोट जोड्ने पक्कि पुल निर्माणमा पनि ढिलाइ भएको छ।

२०६८ साल असार २६ गते सम्झौता भएको सो पक्कि पुल डिजाईन रिभ्युको लागी भन्दै ७ बर्ष पर धकेलिएको छ। पुल २०७१ साल असार २५ गतेसम्म निर्माण पुरा गरी हस्तानतरण गर्ने गरी १४ करोड १० लाख ११ हजार २७ रुपैयाँमा कन्काई नेपाल प्रगती मिलिनियम जे.भी.ले निर्माण जिम्मा लिएको थियो। कालीगण्डकीमै रामपुर दमाचौर जोड्ने पक्की पुलको हालत पनि उस्तै छ। सो पुलको लागि २०६८ साल असार २६ गते निर्माण कम्पनीले २०७१ असार २५ गते काम पुरा गर्ने गरी १७ करोड ७१ लाख ९८ हजार ९ सय ९१ रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो

पाल्पामा मात्र भौतिक पुर्वाधार निर्माणको सम्झौता गरेका ९७ प्रतिशत निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसार समयमा काम गरेका छैनन्। बहाना बनाउँदै निर्माण कम्पनीले काम नसकी योजनामा रकम बढाउने गरेका छन्। समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई यर्थाथ पत्ता लगाएर गृह मन्त्रालयले कारवाही गर्ने पक्रिया थालेपछि कतिपय व्यवसायीले काम थालेका थिए तर गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव बिचमै तुहिएपछि उनीहरु आलटालमै फर्किएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.