५ सय इन्जिनियर सरुवा

५ सय इन्जिनियर सरुवा

काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा ५ सय इन्जिनियरलाई स्थानीय तहमा पठाएको छ । तहमा सरुवा गरिएकामध्ये अधिकांशले रमाना नै लिएका छैनन् । तहमा सरुवा गरिएकामध्ये आधाजसोले सरुवा रद्द गराउन राजनीतिक दलका नेता र ट्रेड युनियन धाउन थालेका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले डोलिडारअन्तर्गतका इन्जिनियर, सबइन्जिनियर र डिभिजनल इन्जिनियर गरी ३ सय ९५ जना र ऊर्जा तथा सिँचाइअन्तर्गतका १ सय ६ जना गरी ५ सय १ जनालाई गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा सरुवा गरेको हो । ती निकायमा प्राविधिक जनशक्ति अभाव छ । सडक, सिँचाइलगायत विकासका काम अवरुद्ध हुन थालेपछि स्थानीय तहले प्राविधिक कर्मचारी माग गरिरहेका थिए ।

सरुवा भएका अधिकांश इन्जिनियरले मन्त्रालय गएर तहमा जान नसक्ने जनाउ दिएका छन् । उनीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग भेटेर विरोध गर्न खोजेका थिए । मन्त्रीले भेट नदिएपछि उनीहरू नेकपानिकट कर्मचारी संगठनको शरणमा पुगेका छन् । उनीहरू सरुवा रोक्न तत्कालीन एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र आधिकारिक ट्रेड युनियनमा पुगेका छन् ।

कर्मचारी युनियनका नेता र सत्तारुढ दलका नेता प्रयोग गरी इन्जिनियरहरू सरुवा रद्द गराउन लागेको सामान्यका एक अधिकृतले जानकारी दिए । मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले स्थानीय तहमा विकास निर्माणलाई नियमित गर्न इन्जिनियर सरुवा गरिएको बताए । सरुवा भएकालाई पठाउन निकै कठिन भएको उनले बताए । ‘प्राविधिक सरुवा गर्न कठिन हुँदोरहेछ । सरुवा रद्द गराउन नसोचेको ठाउँबाटै दबाब आइरहेको छ’, सहसचिव तामाङले भने ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले सरुवा रद्द गराउन जस्तोसुकै दबाब आए पनि अस्वीकार गर्ने दाबी गरेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहरी विकासअन्तर्गतका इन्जिनियरलाई पनि स्थानीय तहमा खटाउने तयारी गरेको छ । ‘उहाँहरू सरुवा रद्द गराउन विभिन्न निकायमा धाउनुको अर्थ छैन । मन्त्रालयले गरेको सरुवा हचुवामा रद्द गर्ने कुरै छैन’, सहसचिव तामाङले भने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.