काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले सरकारका सचिवहरूलाई सुशासनमा ध्यान दिँदै विकास निर्माणका कार्य समयमै सक्न निर्देशन दिएका छन्। उनले विकास निर्माण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सचिवहरूसँग आग्रह गरे।
प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएपछि पहिलो पटक शुक्रबार सबै सचिवलाई आयोगमै बोलाएर उनले सुशासनमा ध्यान दिन सचेत पारे। सचिवहरू जिम्मेवारीपूर्वक सुशासनका काम गर्न असफल भएको आरोप लागिरहेको बेला अख्तियारले सबै सचिवलाई बोलाएर सचेत पारेको हो। मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसहित सबै सचिव उपस्थिति उक्त कार्यक्रममा सचिवहरूले अख्तियारको सुशासनको लक्ष्य पूरा गर्न आफूहरू दत्तचित्त भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए। सचिवहरूले विगतमा अख्तियारले नै उपयुक्त कार्यवातावरण दिन नसकेकाले धेरै समस्या आएको भन्दै आगामी दिनमा अख्तियारबाट उचित सहजीकरणको आवश्यकता औंल्याए।
प्रमुख आयुक्त घिमिरेले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नेहरूलाई अख्तियारले प्रोत्साहन गर्ने र अनियमितता गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाए। घिमिरेले विकास निर्माणको कार्यमा अख्तियार बाधक नभई साधक बन्ने प्रतिबद्धता जनाए।
घिमिरेले आयोगमा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायविरुद्ध परेका उजुरीबारे सोधपुछ गर्दै आयोगलाई देखाएर सबै काम ठप्प पारेर बस्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। आयोगले सधैं प्रणालीमा रहेर काम गर्ने भएकाले असल काम गर्नेहरू कहिल्यै आयोगसँग डराउनुनपर्ने उनले बताए। आयोगले कुनै आग्रह÷पूर्वाग्रह नराखी स्थापित मूल्य र मान्यताका आधारमा कार्य गर्दै आएको स्पष्ट पार्दै घिमिरेले तोकिएको दायित्व र जिम्मेवारी पूरा नगरी उम्कन खोज्ने प्रवृत्ति सह्य नहुने बताए। प्रमुख आयुक्त घिमिरेले निर्धारित समयभित्र विकासका काम सक्न र तिनमा गुणस्तरीयता कायम गर्न सबै निकाय गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले स्थानीय तहमा संक्रमणकालका नाममा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको भन्दै यस्तो अवस्थामा आयोग टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने बताए। ठेक्कामा हुने भ्रष्टचार छानबिनको विषयलाई आयोगले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले स्पष्ट पारे।
घिमिरेले सरकारी स्तरबाट हुने निर्माण व्यवसायमा थुप्रै विकृति रहेको खुलासा गर्दै त्यस्ता विकृति अन्त्य गर्न आयोगले विशेष कार्ययोजना तयार पारेको जानकारी गराए। अख्तियारले सार्वजनिक निकायमा हुने सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउन, कार्यविधिलगायत प्रक्रियागत सुधारका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न आयुक्तको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। सचिवहरूलाई सचेत पार्दै आयोगका आयुक्तहरू डा. गणेशराज जोशी, राजनारायण पाठक, डा. सावित्री गुरुङले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि विकास निर्माणका काम समयमै पारदर्शी तरिकाले गर्ने वातावरण कर्मचारीतन्त्रबाटै हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगले प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र दण्डात्मक राण्नीतिका आधारमा काम गरिरहेको स्पष्ट पारे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
