उमेरहद तोक्दै नेविसंघको विधान पारित

उमेरहद तोक्दै नेविसंघको विधान पारित

काठमाडौं : कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)को विधान पारित गरेको छ। पारित विधानमा नेवि संघ अध्यक्ष बन्न यसअघिको व्यवस्थामा ३६ वर्ष उमेर हद राखिएकोमा त्यसलाई घटाएर ३२ वर्ष बनाइएको छ। कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेविसंघ विधान बैठक समक्ष पेश गरेका थिए।

बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतकाले विधानको विरोधमा मत जाहेर गरेका थिए। विधान बहुमतका आधारमा पारित गरिएको हो। उमेर हद तोकिए पछि अहिले सभापतिको चर्चामा रहेका नेताहरू स्वत बाहिरिने अवस्था बनेको एक नेताले बताए।

पार्टी बैठक गरेर नेविसंघको विधान पारित नहुँदा यसअघि घोषणा भएको महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित भएको थियो। असोज पहिलो हप्तादेखि नै तल्लो निकायका अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको नेविसंघले विधान अभावमा त्यो सुरु गर्न सकेको छैन। पार्टीले विधान पारित गरेसँगै नेविसंघको महाधिवेशन गर्ने बाटो खुलेको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए। कात्तिक १६ देखि १८ सम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको नेविसंघले त्यसअघि नै प्रदेश तहसम्मको अधिवेशन गर्नुपर्छ।

नयाँ विधानअनुसार उमेरहद लागू गरिए नेतृत्वका आकांक्षी आधा दर्जनभन्दा बढी विद्यार्थी नेताले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन्। उनीहरूले आआफ्नो गुटका पार्टी नेताहरूलाई यो व्यवस्था हटाउन दबाब दिँदै आएका थिए। उमेरहद कायम गर्ने र नगर्ने विषयले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकसमेत प्रभावित बन्न पुग्यो। शुक्रबार बोलाइएको बैठक आइतबारलाई सारिएको थियो।

तरुण दलद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण 
नेपाल तरुण दलले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। तरुण दलले आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू मार्फत ज्ञापनपत्र पठाउदै दसैंको मुखमा किन महँगी बढेको भनेर प्रश्न गरेका छन्।

अध्यक्ष जितजंग बस्नेतको हस्ताक्षर रहेको ज्ञापनपत्रमा काठमाडौंमा उपाध्यक्ष उत्तम चापागार्इंको नेतृत्वमा गएको टोलीले बुझाएको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको नौबुँदे ज्ञापनपत्रमा महँगी नियन्त्रणसँगै चाडबाडका बेला सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउनसमेत माग गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.