विराटनगर : सरकारले सदनमा प्रदेश १ को नाम र राजधानीको प्रस्ताव लैजान ढिलाइ गरेको छ। प्रदेश सांसदले सदनमा विधेकमाथिको छलफलमा यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन थालेका छन्।
प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले खेलकुदसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। विधेयकमाथिको छलफलमा सत्तारुढ नेकपाकी सरिता थापाले प्रसंग मोडेर सुरुमै राजधानी र नामका विषयमा धारणा राखिन्।
‘प्रदेश राजधानी र नामका विषयमा धेरैको ध्यान छ, सर्वसाधारणले सोध्ने गरेका छन् कि के हुँदै छ भनेर’, उनले भनिन्, ‘तर, हामीले जवाफ दिने अवस्था छैन। अब सुविधा र अपनत्वका आधारमा राजधानी तोक्न र नाम राख्न ढिलाइ गर्न हुँदैन।’
उनले प्रसंग मोडेपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले विषयमा केन्द्रित हुन रुलिङ गरेका थिए। सदनको शून्य समयमा कांग्रेसका मोहम्द ताहिर मियाँले राजधानीको विषय गहन रूपमा आउन थालेको उल्लेख गर्दै भने, ‘जहाँ होस् ठीकै छ, फलानो ठाउँ पनि भन्दैनौं तर अब घोषणा गरेर जानुपर्छ। बाहिर चर्चा भएजस्तो मन्त्रालय अलग नगरेर एकै ठाउँ राखिनुपर्छ।’ संसद् एकातिर र मन्त्रालय अर्कोतिर नराख्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
कांग्रेसकै शान्ता पौडेलले संसद् भवन र मन्त्रालय अलग ठाउँमा राख्ने भन्ने विषयमा जनस्तरबाट प्रश्न उठ्न थालेकाले अब यसको टुंगो लगाउन ढिलो गर्न नहुने बताइन्। भनिन्, ‘सदनमा औपचारिक रूपमा विषय प्रवेश नभए पनि जनताले भने चासो दिन सुरु गरिसकेका छन्। अब ढिलो हुन लाग्यो।’
नेकपाका बलबहादुर साम्सुहाङले सरकारले नाम र राजधानीको विषय सदनमा प्रवेश नगराएको तर बाहिर जनता तथा बजारमा छलफल बहस सुरु भएको बताए। मन्त्री र सांसदबीच अनौपचारिक छलफल भए पनि औपचारिक हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्रक्रियामा जाने आफ्नो ठाउँ छ तर जनतामा भने चासो धेरै बढेको छ।’ नाम र राजधानीको विषयलाई लिएर धाकधम्कीसमेत आउने गरेको उनको भनाइ थियो।
राजधानीबारे निर्णयमा पुग्न नेकपा प्रदेश १ संसदीय दलको बैठक बसे पनि राय बाझिएपछि स्थगित छ। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कार्यपालिका विराटनगर र व्यवस्थापिका इटहरीमा राख्ने प्रस्ताव गरेसँगै यसले तरंग सिर्जना गरिदिएको छ। मन्त्रालय विराटनगर, संसद् इटहरी, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय धरान र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय धनकुटा राख्ने मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव छ। यसमा नेकपाका सांसद नै एकमत देखिएका छैनन्।
कांग्रेस संसदीय दल बैठकमा पनि राजधानीका विषयमा सांसदले अलग–अलग धारणा राखेका छन्। सरकारले प्रस्ताव ल्याए मात्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी कांग्रेसले गरेको प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
