बर्खे अधिवेशन सकियो, जनतामाझ लोकप्रिय कार्यक्रम
विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा धेरै कानुन निर्माण गरेको छ।
मंगलबार अन्त्य भएको संसदको बर्खे अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गत जेठ १७ गते सुरु भएको दोस्रो अधिवेशनबाट १२ वटा विधेयक पास भएको जानकारी दिएका छन्।
यसअघिको हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेश १ को संसदले ११ विधेक पारित गरेको थियो। संसदको दुबै अधिवेशनबाट कुल २३ वटा विधेयक पारित भएका छन्।
बर्खे अधिवेशन कुल एकसय ३० दिन चलेको थियो जसमा ५२ बैठक ५८ पटक बसे। बैठक कुल ६० घण्टा १५ मिनेट चलेको सभामुख प्रदीप भण्डारीले जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री राईले भने,‘तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने हामीले अन्य प्रदेशको भन्दा धेरै कानुन निर्माण गरेका छौं। प्रदेश सभाले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने दिशामा हामी अग्रभागमा छौं।’
राईले यो प्रदेशमा सबै राजनीतिक दलबीचको उन्नत सम्बन्ध र सकारात्मक सोचाइका कारण धेरै काम गर्न सकिएको दाबी गरेका छन्। यही अधिवेशनमा बजेट तथा सरकारको नीति र कार्यक्रम पनि प्रस्तुत भई पारित भएको थियो। यो प्रदेशको सदनलाई गत जेठ २६ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि सम्बोधन गरेका थिए।
बर्खे अधिवेशनमै नाम र राजधानीको टुंगो लगाउने मुख्यमन्त्री राईले यसअघि घोषणा गरेपनि सहमति जुट्न नसक्दा यसको औपचारिक प्रस्ताव सदनसमक्ष पेश नै भएन्।
मुख्यमन्त्रीले सहमतिका लागि आफ्नै दल र विपक्षी दलमा चलाएको छलफल पनि असफल भए। तर, आउँदो हिउँदको अधिवेशनले स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लगाउने मुख्यमन्त्री राईले सदन समक्ष जानकारी गराए।
भने,‘मैले असोज २६ गतेसम्म सदन चलाए भएपनि टुंगो लगाउँ भनेकै हो तर विपक्षी दल तथा सभामुखले समेत गम्भीर र महत्वपूर्ण विषय भएकोले अझ घनीभूत छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न सुझाव दिएकोले संसद स्थगन गरिएको हो।’
राजधानी र नामको विषयमा सरकार सहजकर्ता मात्र भएको राईले बताए। उनले यो विषयलाई हल्का रुपमा अघि बढाउन नहुने स्पष्ट गरे। राईले पिरा र सुकुलमा बसेर सुरु भएको प्रदेश सरकारको यात्रा अहिले अस्थायी संरचनासम्म आई पुगेको सुनाए। केन्द्रले गाँठो फुकाई प्रदेशलाई कायकारी हैसियतमा जान बाटो खोल्नु पर्ने हुँदाहुँदै समयमा संघले समयमै कानुन बनाउन नसक्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ।
‘कर्मचारी हस्तान्तरण नहुँदा वार्षिक बजेटको कर्याक्रम प्रभावित बनेका छन्। पहिलो चौमासिक अवधि त्यसै गुज्रिएको छ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘तर, प्रदेश सरकारको अर्काको थाप्लोमा दोष थोपरेर बसेको छैन्। निर्देशनालय स्थापना हुँदैछन् अरु कार्यालय पनि दशै अगावै स्थापना भई आफ्नै संरचना खडा हुँदैछ।’
जनतामा लोकप्रिय कार्यक्रम
प्रदेश सरकारले यस अवधिमा ल्याएका कतिपय कार्यक्रम भने जनस्तरमा लोकप्रिय बनेका छन्। प्रदेशका चौध जिल्लामा सरकारले नागरिक सुरक्षाका लागि नजिकैको प्रहरी कार्यालयको सम्पूर्ण विवरणसहितको स्टिकर टाँस अभियान चलाएको थियो।
यो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशभरिकै घरघरमा स्टिकर टाँसिएको छ। सरकारले केहीअघि झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, इलाम र उदयपुरमा सडक सुरक्षा तथा सुशासन कार्यक्रम लागू गरेको छ।
यसअन्तर्गत दश दश किलोमिटर क्षेत्र छनोट गरी सडक सुरक्षाका लागि नागरिक तथा प्रहरी परिचालनलाई जोड दिइएको छ। मुख्यमन्त्री राईले सदनमा प्रदेश सुरक्षामा समेत विशेष ध्यान दिएको दाबी गर्दै भने, ‘धर्मगुरु श्रीनिवास आचार्यमाथिको गोली प्रहारको घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पाएको सफलता र अन्यत्र जस्तो धेरै घटना प्रदेश १ मा नहुने गरेकोले पनि सुरक्षा अवस्था मजबुत छ।’
सरकारले दुव्र्यसनी नियन्त्रणका लागि चलाएको कार्यक्रमले समेत चर्चा पाएको राईले बताए। सदनको सम्बोधनमा राईले पत्रकारहरुलाई व्यवसायिक रुपमा कार्य गर्न भन्दै कतिपय विषयमा कटाक्षसमेत गरेका थिए।
सदनमा प्रमुख विपक्षी दल काँग्रेसका नेता राजिव कोइरालाले दुई तिहाइको सरकार पनि बरालिए जस्तो देखिएको बताउँदै भने, ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारसँगको गाँठो फुकाएर अघि बढ्न जरुरी छ। जनतामा यो व्यवस्था खर्चालु र जनप्रिय छैन भन्ने सन्देश पुगिसक्यो।’ सदनमा संघीय समाजवादीका सांसद जयराम यादव र राप्रपाकी इन्दिरा राईले पनि मन्तब्य राखेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
