सरकारको लापरवाहीले लोकसेवा प्रभावित

सरकारको लापरवाहीले लोकसेवा प्रभावित

काठमाडौं :  सरकारको लापरवाहीले लोकसेवा आयोगको यस वर्षको नियमित कार्यतालिका प्रभावित हुने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी सेवामा रिक्त दरबन्दीको विवरण निर्धारित समयमा आयोगमा नपठाउँदा कार्यतालिका प्रभावित हुने अवस्था आएको हो ।

सरकारले आयोगको कार्यतालिका अनुसार खरिदारदेखि सहसचिवसम्म रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाउनु पर्छ । सामान्यतया असोज दोस्रो सातासम्म उपसचिव र सहसचिवको रिक्त दरबन्दी विवरण आयोगमा पठाउनु पर्नेमा तेस्रो सातासम्म पनि पठाएको छैन ।

आयोगले गत साउन १ मा विभिन्न पदका लागि हुने परीक्षाको विज्ञापन गर्ने कार्यतालिका प्रकाशन गरिसकेको छ । सरकारको असहयोगले निर्धारित समयमा विज्ञापन गर्न नसक्ने अवस्था आएको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ । आयोगले सामान्यलाई बारम्बार पत्राचार गर्दै रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी माग गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । आयोगको कार्यतालिका अनुसार आगामी ३१ असोजमा सहसचिव र उपसचिवको परीक्षाको विज्ञापन गर्नुपर्छ ।

आयोगका सचिव महेन्द्र गुरागाइँले सहसचिव र उपसचिवको खाली रहेका दरबन्दीको विवरण मन्त्रालयबाट नआएपछि समस्या भएको बताए । सरकारले विवरण पठाउन ढिलो गरे कार्यतालिका प्रभावित हुने उनले बताए । ‘बिहीबारसम्म समय छ । सरकारले कार्यतालिकामा विचार पु¥याउँछ भन्नेमा विश्वस्त छौं’, उनले भने । उनले बिहीबारसम्म विवरण नआए परीक्षाको तालिका प्रभावित हुने बताए । न्यायसेवाको रिक्त दरबन्दीकोे विवरण प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।

लोकसेवाको तालिकाअनुसार सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन असोज ३१ मा गर्न सके आगामी मंसिरमा परीक्षा सञ्चालन हृुने छ । विज्ञापन निकाल्न ढिला भए परीक्षा पनि ढिलो हुनेछ । सरकारले बिहीबारसम्म विवरण पठाए अधिकृतको विज्ञापन कात्तिक र मंसिरमा तथा परीक्षा फागुन÷चैतमा हुनेछ । नायवसुब्बाको विज्ञापन पुस÷माघमा र परीक्षा वैशाखमा हुनेछ । खरिदारको विज्ञापन फागुन÷चैतमा र परीक्षा जेठ÷असारमा हुने छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.