सेनाको नागरिक सर्वोच्चता

दुई उदीयमान आर्थिक र राजनीतिक शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच रहेको हाम्रो मुलुकको निमित्त सेनाको वास्तविक औचित्य नागरिक सुरक्षा हो

हाम्रो समाजमा सबैभन्दा बढी हावी भएको संस्कार भनेको ‘भोलिको दिन आउँछ’ भन्ने वस्ताविकता आत्मसात गर्न छाड्नु हो। आजका दिनमा हुने फाइदाका आधारमा निर्णय गर्ने संस्कार सरकारदेखि जनसाधारणमा हावी हुँदै गएको छ। आजै हुने फाइदाका निमित्त भोलिका दिनमा आइपर्ने समस्या र चुनौती वा तिर्नुपर्ने मूल्यको नजरअन्दाज गर्ने संस्कारले भोलिका पीढीले यो मुलुक कुन अवस्थामा पाउनेछन्, त्यो तपसिलको विषयजस्तो बन्न पुगेको हो।

 होनाहार ठानिएका नेताहरूले आफूले पाएको ‘ऐतिहासिक अवसर’ हरू एकपछि अर्को गरी गुमाउन थालेको पनि तीन दशक हुन लागिसक्यो। राजनीतिक वृत्तले पाएको अवसरको सदुपयोग गर्ने विवेक गुमाएको बुझाइ जनमानसको छ। विद्यमान नैराश्य अवस्थामा सुरुङको अर्को मुखमा उज्यालो किरणको खोजमा व्यस्त छौं हामी नेपाली। यस्तो अवस्थामा कुनै महत्वपूर्ण निकाय वा संस्था प्रमुखले आजको भन्दा भोलिका दिनप्रति संवेदनशील भएर अभिव्यक्ति दिँदा आशाका किरण देखा पर्नु स्वाभाविक हो।

प्रजातन्त्र प्राप्तिदेखि लोकतन्त्र स्थापनअघिको झन्डै ६ दशक लामो अवधिसम्म सेना दरबारको नियन्त्रण र निर्देशनमा सञ्चालित थियो। त्यो कालखण्डमा सेनापति त परै जाओस्, सेनाका जवानहरूले पनि आफ्ना धारणा जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने हैसियत राख्दैन थिए। सेना प्रमुखहरूले सेनाको मुख्यालयभित्र दिएको निर्देशनहरू त्यहाँको पर्खाल बाहिर निस्कँदैनथ्यो। त्यसैगरी जनसाधारणबीच मात्रै होइन, राजनीतिक वृत्तमाझ पनि बिरलै गफिँदा अथवा ‘सिरियस डिस्कसन’ हँदा सेनाका विषय स्थान दिइन्नथ्यो।

 देश गणतान्त्रिक भएपछि भने प्रधानसेनापतिहरूले आफ्ना विचार र धारणा जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न थालेका हुन्। सेनाका गतिविधिले अब त सञ्चारमाध्यममा पनि स्थान पाउन थालेका छन्। तर पनि अझै सेनाका विषयमा लेख्दा वा बोल्दा संवेदनशील हुने परम्पराले निरन्तरता पाएकै छ। 

यस संस्थाको गरिमाको साख देशमा निर्धो हुन थालेका अन्य धरोहर संस्थाहरूजस्तै नहोस् भन्ने भित्री मनसाय छ। कहाँसम्म भने सेनाका कार्यहरूले जनमानसमा फैलाएको निराशा अथवा सेनाका असफलताहरूलाई महत्व दिइँदैन। मनोविज्ञान छ- सेनाको अनुपस्थितिमा जनसाधारणले कुन संस्थाको मुख ताक्ने ?       

सेनाले आयोजना गरेको दसैं-तिहार तथा छटको शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रममा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले अभिव्यक्ति र त्यसपछि प्रश्नोत्तर शैलीमा प्रस्तुत गरेका विचार केलाउँदा तिनले निम्न प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए देशको मूल कानुनको सम्मान र अधीनमा रहेर कार्य गर्ने, शान्तिसुरक्षा र राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउन नदिने, भ्रष्टाचार, कृपावाद तथा नातावादप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने, सेनाको व्यवसायीकरण आकार, हतियार तथा समयअनुकूल नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर चुस्त र छरितो संस्था तुल्याउने र आन्तरिक मामिलामा बाहिरी सूक्ष्म व्यवस्थापन प्रयासप्रति संवेदनशील रहने आदि।

नागरिक सर्वोच्चता

प्रधानसेनापतिद्वारा सेना राष्ट्रको मूल कानुनको अधीनमा रहेर कार्य गर्ने घोषणालाई सेना नागरिक नेतृत्वको अधीनमा छ र रहिरहनेछ भन्नु हो। राष्ट्रिय अखण्डता, भूगोल र शान्ति खलल हुने कार्यहरूको सेनाले अध्ययन गरिरहेको र आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्न सेना तत्पर छ भन्नुको कारण पनि सरकारको निर्देशन वा आदेशको पालना सेनाले गर्छ भन्नु हो। 

यस सन्दर्भमा तिनले थपेका पनि छन्, आइपर्ने समस्याको समाधान राजनीतिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन हुनुपर्छ। तर यदि राजनीतिक प्रयास अवरुद्ध हुन गयो भने सेना सरकारको आदेशको पालना गर्न तयार छ भन्नु हो। यस धारणाले विगतमा राजा वीरेन्द्रले माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गर्न हिचकिचाएको अथवा नचाहँदा राष्ट्रले चुकाउनुपरेको महँगो परिणाम इंगित गरेको आभास पाइन्छ। वास्तविकता के पनि हो भने सेनाको परिचालनपूर्व उद्देश्य स्पष्ट तुल्याएको छ र ‘रुल अफ इन्गेजमेन्ट’ त्यहीअनुरूप निर्माण गरिएको छ भने सेना परिचालनको अर्थ विद्रोहीलाई सखाप पार्नेभन्दा तिनलाई सम्झौताका निमित्त तयार तुल्याउने हुन जान्छ।

 समय घटकिनुअगावै सेना परिचालन गरिएको भए माओवादी द्वन्द्वले मुलुकमा त्यतिविघ्न बृहत् जनधनको क्षति हुने थिएन। द्वन्द्व सकिएको दसक हुँदा पनि राष्ट्रले उक्त द्वन्द्वको ‘बाइ प्रोडक्ट’ को रूपमा हिंसाबाट समस्या समाधान गर्ने संस्कृतिबाट पिरोलिनुपर्ने पनि थिएन।

राजनीतिक नेतृत्वले सेनाको नागरिक सर्वोच्चता शिरोपर गर्ने धारणालाई कमजोरी नसम्झी सम्मान गर्न गरेको आग्रहको रूपमा लिँदा सान्दर्भिक हुन्छ।

वर्तमान सेनापतिको नियुक्तिपछि तिनको कूटनीतिक समूहसँग भएका भेटघाटका समाचारहरूले निसन्देह यिनी पनि विगतका सेनापतिभन्दा पृथक् हुँदैनन् कि भन्ने जनविश्वास बढ्न थालेको थियो। भौगोलिक क्षेत्रहरू लोप भएका प्रमाणसहितका समाचार प्रकाशमा आउँदा तथा भारतीय सेनाध्यक्षले नेपाल भारतीय अर्बिटबाट बाहिरिन नसक्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दासमेत ‘राष्ट्रवादी’ सरकारले मौनधारण गरेको थियो। यो कामलाई धेरै पर्यवेक्षकहरूले सेनाको राय सल्लाहबमोजिम उठाएको पहल कदम भन्ने ठानेका थिए। प्रधानसेनापतिको प्रेससँग भएको संवादबाट स्पष्ट भएको छ- सेना अनुशासित रहेर सरकारको निर्देशन कुरेको मात्र हो।

 आन्तरिक सुधार कार्य

वर्षौंदेखि विलम्बित सेनाको आन्तरिक सुधार कार्यहरू द्रूतगतिमा थालनी भइरहेको जनसाधारणलाई तिनले सञ्चारमाध्यममार्फत अवगत गराएका छन्। आफ्नो कार्यकालमा सात प्रकारका सांगठनिक लक्ष्यहरू र १५१ कार्य निर्धारण गरेको घोषणाले सेना अब ‘प्रोएक्टिभ’ भएर समय अवधिमा हासिल गर्ने रणनीतिहरूको अख्तियार गर्न कटिबद्ध भएको बुझिन्छ। त्यस्तैगरी तिनले सेनाको समसामयिक आधुनिकरणका निम्ति तर्जुमा हँदै गरेको दीर्घकालीन योजना ‘नेपाल आर्मी भिजन २०३०’ को घोषणाद्वारा योजनाहरू कागजी मात्र नभएको पुष्टि गरे।

 सेनामा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गरेको विषयमा हत्तपत्त मुख नखोल्ने महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत उठाउन थालेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वले अवैध आर्जनका निम्ति ढालका रूपमा सेना प्रयोग गरिँदैछ भन्ने जनविश्वास बढ्दो छ। सेनाको राजनीतिक नेतृत्वसँग मौलाउँदो सहबासबाट आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रवृत्ति, नातावाद र कृपावादजस्ता विकृति कडाइका साथ आफूले रोक लगाउने कार्य गरेको उल्लेख गरे। 

रोचकचाहिँ तिनले आफ्नो एकल प्रयासबाट मात्र स्थापित हँदै गएको संस्कार परिवर्तन नहुने भन्दै नागरिक सहयोगको याचना गर्नुलाई मान्न सकिन्छ। सेनामा भर्ना हुनेदेखि सेवाअवधिमा आकर्षक मानिने शान्ति सेनालगायत पदोन्नति आदिलाई पारदर्शी तुल्याइने र त्यसमा हुने गरेको जमिनदारी प्रथाको अन्त्य गरिएको तिनको घोषणाले निश्चय पनि वचनलाई कार्यमा परिवर्तन गर्ने तिनको ध्येयको पुष्टि गरेको छ। ‘सेनाको लोकतन्त्रीकरण’ जस्तो सेनालाई नसुहाउने फगत खोक्रो नारालाई परिमार्जित गरेर व्यवस्थापन सुधार अथवा व्यवसायीकरणको नयाँ परिभाषा सान्दर्भिक छ।

सेनाको आकार जटिल विषयमा तिनले प्रवेश गरेका छन्। यदि सेनाको उपस्थितिको विश्व मानचित्र पल्टाउने हो भने हाम्रो सेनाको साइज नियन्त्रण बाहिर छैन। हाम्रो प्रत्येक एक हजार जनसंख्याको अनुपातमा एकभन्दा कम सेनाको संख्या हुनु भनेको हामी विश्वका न्यून सैनिक शक्ति राष्ट्रहरूको पंक्तिमा रहनु हो। त्यसैगरी अर्थतन्त्रको आकारलाई सैनिक खर्चसँग दाँज्ने हो भने पनि कुल अर्थतन्त्रको १.५ प्रतिशत अंश मात्र खर्च हुने भएकाले पनि सेनामा हुने खर्च अन्य राष्ट्रहरूको तुलनामा हाम्रो कम नै छ। यस्तो अवस्थामा सेनाले आफ्नो आकार ठूलो पार्न खोज्नु स्वाभाविक हो। 

अनि विश्वव्यापी ऐतिहासिक वास्तविकता भनेको सेनाले सधैं आफ्नो आकार वृद्धिमा जोड दिने गर्ने पनि त हो। दुई उदीयमान आर्थिक र राजनीतिक शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच रहेको हाम्रो मुलुकको निमित्त सेनाको वास्तविक औचित्य नागरिक सुरक्षा हो। यस अर्थमा जनपथ प्रहरी र अर्धसैनिक बल सशस्त्र सैनिकले गर्ने कार्यहरूभन्दा सम्पूर्ण रूपले पृथक् औचित्य सेनाको छैन। सेनाले आफ्नो आकार वृद्धितर्फ भन्दा बढी प्राथमिकता दक्षता बढाउनतर्फ केन्द्रित हुँदा राष्ट्रको हित हुने भने निश्चित छ। स्विट्जरल्यान्ड, निदरल्यान्डदेखि इजरायलले अपनाएको रणनीतिको अनुकरण हाम्रा निमित्त लाभदायी हुने देखिन्छ।

सूक्ष्म व्यवस्थापन

बाहिरी सूक्ष्म व्यवस्थापनकारी हस्तक्षेप सेनालाई सह्य नहुने धारणाले पर्यवेक्षकहरूबीच तरंग पैदा गरेको छ। सिक्काको अर्को पाटो भनेको राजनीतिक रूपमा धाँजा परेको हाम्रो राष्ट्रमा यदि राजनीतिक वृत्त सेनाको व्यवस्थापनमा हावी हुने हो भने त्यसको परिणाम केकस्तो होला प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले भोगेको नियतिबाट प्रस्ट हुन्छ। त्यसकारण यो धारणा राजनीतिक नेतृत्वले सेनाको नागरिक सर्वोच्चता शिरोपर गर्ने धारणालाई सेनाको कमजोरी नसम्झी सम्मान गर्न गरेको आग्रहका रूपमा लिँदा सान्दर्भिक हुन्छ। यो अभिव्यक्तिलाई चुनौती ठान्नुको साटो राष्ट्रको दूरगामी हितका निम्ति नितान्त आवश्यक याचना ठान्नु फलदायी हुन्छ।

इमानदारीपूर्वक सेनाको व्यवसायीकरणका कार्य कसरी अघि बढाइन्छ अनि त्यस कामका निमित्त नेपाल सरकारले केकस्तो भूमिका खेल्छ, त्यसले सेनापतिले व्यक्त गरेको धारणाको दिशा निर्धारण गर्छ। जुन प्रकारले तिनले सेना नेपाली समाजको अभिन्न अंग भएको तथा यस संस्था र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई महत्व दिएका छन्, त्यसले नेपाली समाजमा निश्चय पनि तरंग पैदा गरेको छ। किनकि विगतमा सेनालाई यो समाजको अंगभन्दा परजीवी तुल्याउने अभ्यास गरिएका थिए। निश्चय पनि तिनले कति सेनाको ठूलो गलैंचामुनि सढेका मुसाहरूको उत्खनन गरेर सेनामा विगतका भ्रष्टाचारलाई पर्दाफास गर्छन् र सेनामा जम्मा भएको तथा कल्याणकारी कोषको रकमको सदुपयोग कसरी गर्छन् त्यसबाट तिनले कोरेको सेना र नागरिक सम्बन्धको रूपरेखा घनीभूत तुल्याउनेछ।