काठमाडौ : मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी निर्देशिकालाई चुनौति दिंदै साउन र भदौ महिनामा ५ सय बढी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गए। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले अटेरी गर्नेहरुमाथि कार्वाही प्रक्रिया थालेको पाइँदैन। यतिखेर पनि दर्जनौ कर्मचारी विदेश शयरमा छन्।
सरकारी खर्चमा कर्मचारीको विदेश भम्रण नियन्त्रण गर्न गएको जेठमा ‘वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका-२०७५’ जारी गरेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले निर्देशिका विपरित विदेश भ्रमणमा जाने कर्मचारीहरुको खोजतलास थालिएको जानकारी दिए। ‘विदेश भ्रमणमा गएका सवै कर्मचारीको विवरण र भ्रमणको औचित्य मागेका छौ, औचित्य सावित गर्न नसक्नेहरुमाथि कार्वाही थालिनेछ’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले कडिकडाउ गर्न नसक्दा कर्मचारीहरुको विदेश भ्रमणको लर्को लाग्ने क्रम एक्कासि बढ्न पुगेको हो। कर्मचारीहरुले बढी मात्रामा थाइल्याण्ड, इण्डोनेशिया, सिगापुर, स्वीजरल्याण्ड, जर्मनी, अष्ट्रलिया, जापान, अमेरिका, चीन, कोरिया, मलेशिया गएको देखिन्छ।
अघिल्लो वर्ष मात्रै ५ हजार ११ कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनीहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्दा अनावश्यक र नियम विपरित विदेश गएका आधा भन्दा बढी कर्मचारी भेटिएपनि उनीहरुलाई कुनै कार्वाही गर्न सकेको थिएन।
कर्मचारी तालिम, सेमिनार र गोष्ठीका नाममा विदेशी भूमिमा बिताउने गरेका छन्। उनीहरु ठूलो रकम खर्चेर भ्रमणमा गएपनि त्यसले नेपाललाई कुनै फाइदा दिन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार, साउन र भदौ महिनामा मात्रै सबैभन्दा बढी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका १ सय १० बढि विदेश भ्रमणमा गएका छन्। यसैगरि सो अवधिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका जनप्रतिनिधि समेत गरि ९३ जना भ्रमण गएका छन्। यस्तै गृह मन्त्रालयका कर्मचारी र प्रहरी गरि १ सय १७ जना विदेश भ्रमणमा गए। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ४७, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका ४३, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातका २६, सञ्चार तथा सुचना प्रविधिका २५, परराष्ट्रका ११, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलाका ९,महिला वालवालिका र जेष्ठ नागरिकका ६, श्रम तथा रोजगारका ३, खानेपानीका ७ कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। विदेश भ्रमणमा गएपनि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, उर्जा , जल श्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयले भने भ्रमणमा गएका कर्मचारीको विवरण लुकाएको छ।
निर्देशिकामा विदेश भ्रमणमा गएका कर्मचारीको विवरण र उनीहरुले गरेको भ्रमणको औचित्य सम्वन्धित निकायले वेभसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर कुनै पनि मन्त्रालयले सो अनुसार सार्वजनिक गरेका छैनन्। निर्देशिकामा परामर्शदाता वा ठेकेदारको खर्चमा वैदेशिक भ्रमणमा जान नपाइने व्यवस्था भएपनि कैयौ कर्मचारीहरु परामर्शदाताकै खर्चमा विदेश भ्रमण जाने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
