सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी

सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी

काठमाडौं : साझा यातायातले मंगलबारदेखि काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । चिनियाँ कम्पनी बीवाईडीले निर्माण गरेका दुईवटा विद्युतीय बस साझाले सञ्चालनमा ल्याएको हो । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँगको समन्वयमा लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले पाँचवटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्याएको हो ।

 गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनुन्जेल कोषले ती गाडी साझालाई काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन गर्न दिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उच्च पदस्थ व्यक्तिले ठूलै तामझाम साथ विद्युतीय सवारीको स्वागत गरे । उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पाँचवटा विद्युतीय गाडी मात्र नभई यो देशको आगामी कार्यदीशा भएको घोषणा गरे । विद्युतीय बसको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीबाट हुनुलाई वातावरण विज्ञहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । यसले विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्न टेवा मिल्ने धेरैको अपेक्षा छ ।

वातावरण तथा विद्युतीय सवारीका अभियन्ता पूर्ण रञ्जितकार पाँचवटा विद्युतीय सवारी भित्याउनाले वातावरण संरक्षणमा तात्विक भिन्नता नभए पनि नीति निर्माताले विद्युतीय सवारीबारे बुझ्ने अवसर सिर्जना गरेको बताए । ‘नेपाल आफैंले सवारीसाधन उत्पादन गर्दैन । अन्य मुलुकबाट आयात गरेर गाडी चढ्ने गरिन्छ’, रञ्जितकार भन्छन्, ‘आयात गर्ने हो भने विद्युतीय गाडी उपयुक्त हुन्छ । यसले देशको ठूलो धनराशि बच्नुका साथै वातावरण जर्गेना पनि हुन्छ ।’ त्यसका लागि सरकारले आवश्यक नीति नियम बनाउन समय खर्चिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले पनि विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । सवारी नीतिअनुसार सन् २०२० सम्म विद्युतीय सवारी २० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याउने उल्लेख छ । 

विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने विद्युत् नेपालमै उत्पादन हुन्छ । नेपालले तीन वर्षमा तीन हजार मेगावट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालमा उत्पादन हुने जलविद्युत्को उच्चतम प्रयोग गर्न पनि विद्युतीय सवारी अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

आम मानिसले अनुभव गर्ने गरी सरकारको तर्फबाट कुनै नीति सार्वजनिक हुन सकेका छैन । ती कागजमा मात्रै सीमित छ । रञ्जितिकार भन्छन्, ‘सम्पूर्ण देशबासीका लागि विद्युतीय सवारी चढ्ने वातावरण सिर्जना गनुपर्छ । मुलुकमा अहिले शक्तिशाली सरकार छ । जनता र राज्यको हितका लागि धेरै काम गर्न सकिन्छ । त्यसको सुरुवात विद्युतीय सवारीबाट हुन सक्छ ।’ सरकारले इच्छा शक्ति देखाए अबको साढे पाँच वर्षमा मुलुकभर विद्युतीय सवारी सञ्चालन हुन सक्ने उनको तर्क छ । त्यसका लागि सरकारले इच्छा देखाउनुपर्‍र्यो । ‘आजै एलसी खोलेमा ६ महिनामा विद्युतीय सवारी भित्याउन सकिन्छ । प्रत्येक वर्ष २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी भित्याउँदा पाँच वर्षमा शतप्रतिशत पुग्छ’, उनको दाबी छ ।

मानिसको सोख तथा आवश्यकताअनुसार विश्वभर सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दो छ । सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँको प्रदूषणले विश्वभर चिन्ता र चासो बढाएको छ । तापमान बढ्नुको मुख्य कारक वायु प्रदूषण नै हो । जैविक इन्जिनबाट चल्ने सवारीसाधनबाट निस्किने धुवाँले काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका प्रमुख सहर प्राभावित छन् । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा हाल इन्धनबाट गुड्ने सवारीसाधनको संख्या ३२ लाख नाघिसकेको छ । जसमा १२ लाख उपत्यकाभित्रै गुड्ने गरेको विभागले जानकारी दिएको छ । वातावरण विभागको तथ्यांकअनुसार देशमा वायु प्रदूषणको स्तर राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा तेब्बर बढी छ । वायु प्रदूषणमा ३८ प्रतिशत कारकतत्व सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँ रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । पीएम २ दशमलव ५ भन्दा सानो धुलोका कणको स्रोत पेट्रोल÷डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन नै हो ।

भविष्य विद्युतीय सवारीको

यातायात इन्जिनियर आशीष गजुरेल अबको भविष्य विद्युतीय सवारीको भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा आयात हुने अधिकतम सवारीको हिस्सा भारतले ओगटेको छ । भारतले सन् २०३० सम्म विद्युतीय सवारीमा जाने उद्घोष गरिसकेको छ ।’ नेपालमा गाडी र इन्धन दुवै उत्पादन नहुने भएकाले विद्युतीय सवारीमा जान फाइदा हुने उनको तर्क छ । विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने विद्युत् नेपालमै उत्पादन हुन्छ । नेपालले तीन वर्षमा तीन हजार मेगावट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालमा उत्पादन हुने जलविद्युत्को उच्चतम प्रयोग गर्न पनि विद्युतीय सवारी अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

केही समयमा माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएपछि बर्खायाममा खेर जाने बिजुली जोगाउन पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउनुपर्ने देखिन्छ । तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएसँगै नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनेछ । तामाकोसी चार सय ५६ मेगावाटको आयोजना हो । हाल नेपालले बर्खायाममा एक सय २० मेगाहर्ज र सुक्खायाममा चार सय ५० मेगावाट विद्युत् दैनिक रूपमा भारतबाट आयात हुँदै आएको छ । ‘तामाकोसीलगायत परियोजनासँग नेपालमा खतपभन्दा विद्युत् आपूर्ति धेरै हुन्छ । खेर जाने विद्युत् यातायात र घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्छ’, गजुरेलले भने ।

साढे तीन लाख विद्युतीय सवारी

अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का उपाध्यक्ष कृष्ण दुलालले नेपालमा साढे तीन लाख विद्युतीय सवारी आयात भएको बताए । ‘पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीमा ग्राहकको मोह बढ्दो क्रममा छ । ग्राहकको माग सम्बोधन गर्न तथा विद्युतीय सवारीको महत्वबारे सांकेतिक सन्देश प्रवाह गर्न विद्युतीय सवारी भित्रिएका छन्’, उपाध्यक्ष दुलालले भने । नेपालमा विद्युतीय कार र स्कुटर चल्न थालेको दशक पुगिसक्यो । सन् २००७ मा पहिलो पटक विद्युतीय कार रेभा भित्रिएको थियो ।

हाल नेपालमा चारपांग्रे र दुईपांग्रे गरी ३० भन्दा बढी कम्पनीले विद्युतीय सवारी बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । नेपालमा भित्रिएका विद्युतीय सवारीमा दुईपांग्रेको हिस्सा ९९ प्रतिशतभन्दा धेरै भएको उनको दाबी छ । ‘सडक तथा चार्जिङ स्टेसनको अभावले ठूला गाडी भित्रिएका छैनन्’, उनले भने, ‘साना गाडी सुगम स्थानमा चल्ने भएकाले यसको बिक्री बढेको हो ।’ ठूला गाडी सेमिफ्लोरका हुने र खाल्डाखुल्डी सडकमा गुडाउन कठिन हुने भएकाले विद्युतीय सवारी भित्याउने इच्छा हुँदा पनि व्यवसायीले ल्याउन सकेका छैनन् । त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विद्युतीय सवारीलाई सहुलियत

यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेल विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने बताउँछन् । सरकारले जौविक इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीको तुलनामा विद्युतीय सवारीलाई सहुलियत दिइरहेको छ । विद्युतीय सवारीमा एकदेखि १० प्रतिशतसम्म मात्र भन्सार शुल्क लिँदै आएको छ । भने जौविक इन्धनबाट सञ्चालन हुने गाडीमा दुई सय ४८ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लाग्छ । सरकारको विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने नीतिका बाबजुत पनि लागत मूल्य बढी नै पर्ने उनी बताउँछन् ।

यसका लागि सरकारले थप सुविधा तथा सहुलियत दिए व्यवासयीहरू विद्युतीय सवारी भित्याउन इच्छुक हुने उनको तर्क छ । ‘विद्युतीय सवारीको लागत मूल्य बढी छ । व्यवसायीको लगानी सुरक्षित हुने वातावरण बनाउनुपर्छ’, पौडेलले भने, ‘त्यसका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण वा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्न मागअनुसार रुट इजाजत दिनुपर्छ । साथै, निःशुल्क पार्किङ, कर छुटलगायत व्यवस्था गर्न सके विद्युतीय सवारीको प्रयोग स्वतः वृद्धि हुन्छ ।

निजी कम्पनी पनि विद्युतीय सवारीमा

पछिल्लो समय निजी सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले पनि विद्युतीय सवारी भित्याउन खोजिरहेका छन् । यसले पनि विद्युतीय सवारीप्रतिको मोह बढ्दो क्रममा रहेको देखाउँछ । नेपालमा हालसम्म निजी क्षेत्रका विद्युतीय सार्वजनिक बस चलेका छैनन् । तर, पछिल्लो समय काठमाडौंमा विद्युतीय बस ल्याउने विभिन्न कम्पनीले तयारी गरिरहेका छन् ।

मयुर यातायात, सुन्दर यातायात, गोर्खा ईकोलगायत कम्पनीले यसका लागि गृहकार्य गरिरहेका छन् । मयुर यातायात कम्पनीका उपाध्यक्ष चन्द्र लामाले काठमाडौंका सडकमा गुडाउन ५० वटा विद्युतीय बस ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए । पछिल्लो समय ठूला बस ल्याएर सेवा दिइरहेको मयुरले विद्युतीय बस किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसका लागि बजेट छुट्याइसकेको उनको दाबी छ । मयुरले ल्याउने भनेको विद्युतीय बस २५ देखि ४२ सिट क्षमताका हुनेछन् । ती बसको अनुमानित मूल्य एक करोड ६८ लाखदेखि एक करोड ८६ लाख सम्म पर्ने बताइएको छ ।

व्यापार घाटा घट्ने

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्मा विद्युतीय सवारीले वातावरण जोगाउन र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोगी हुने बताउँछन् । ‘विद्युतीय गाडीलाई डिजेल र पेट्रोल चाहिँदैन । इन्धन आयातमै राज्यको अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ’, शर्माले भने, ‘विद्युत् नेपालमै उत्पादन हुन्छ ।’ नेपालले गत आर्थिक वर्ष एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँको इन्धन आयात गरेको छ । इन्धनका लागि भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

भारतसँगको कुल व्यापार घाटामा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा इन्धनले ओगटेको छ । इन्धनको आयातदर प्रतिस्थापन गर्न सके व्यापार घाटा कम हुने निश्चित छ । २०७२ साल असोजमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको समयमा नेपालमा इन्धनको ठूलो हाहाकार मचिएको थियो । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन सके भारतको परनिर्भतामा रहनुपर्ने बाध्यता घट्नेछ ।

डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीको तुलनामा विद्युतीय सवारीमा लुब्रिकेन्ट, क्लज, फिल्टरलगायत पार्टपुर्जा लाग्दैन । नाडाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष साढे १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सावरीसाधनका लागि लिुब्रकेन्टलगायत पार्टपुर्जा आयात भएको थियो । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन सके केही हदसम्म पार्टपुर्जाको आयात रोक्न सकिन्छ ।

नेपालमा पहिलै थियो विद्युतीय बस

नेपालमा विद्युतीय बसको इतिहास चार दशकभन्दा लामो छ । तर राजनीतिक खिचातानी र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा परिणत भएपछि चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित ‘ट्रली बस’ लामो समयसम्म सञ्चालन हुन सकेन । २०३२ पुस १४ देखि ट्रली बस सञ्चालनमा आएको थियो । तीन दशकसम्म राजधानीबासीलाई सेवा दिएको उक्त ट्रली बस २०६६ सालदेखि पूर्णरूपमा बन्द भयो ।

काठमाडौंबाट मध्यपुर ठिमी र भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म १३ किलोमिटर सडकमा सञ्चालन भएका ३२ वटा ट्रली बस अहिले कवाडीमा परिणत भइसकेका छन् । ४३ वर्षअघि २२ ट्रली बससहित चीन सरकारले स्थापना गरिदिएको ट्रली बस सेवामा २०५२ सालमा दाताले १० वटा बस थपेको थियो । बन्द हुने बेलासम्म नौवटा मात्र चालू अवस्थामा थिए ।

चीन, भारत, अमेरिका, युरोपियन मुलुकले निश्चित समय तोकेर फोसिल फ्युलबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय गाडीबाट विस्थापित गर्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । नेपालले पनि त्यसैको अनुसरण गरी सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी सुरु गर्न खोजिरहेको छ ।

लागत मूल्य बढी

जौविक इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीको तुलनामा विद्युतीय सवारीको लागत मूल्य बढी छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै विद्युतीय सवारीमा लाग्ने ब्याट्रीको मूल्य अधिक भएर लागत मूल्य धेरै भएको जानकारहरूको भनाइ छ । प्रतिघण्टा एक किलोवाट विद्युत् खपत गर्ने ब्याट्रीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तीन सय ५० अमेरिकी डलर छ । हाल अधिकतम विद्युतीय सवारीमा लिथियम आयन ब्याट्री प्रयोग हुन्छ । लिड एसिड, निकेल मेटल हाइड्राइड, जेब्रा हुँदै लिथियम आयनसम्म आइपुगेको छ ।

ब्याट्रीको प्रविधिमा बढोत्तरी हुने क्रममा मूल्य घट्ने टेस्लाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इलोन माक्सको भनाइ छ । प्रविधिको विकाससँगै प्रत्येक वर्ष २० प्रतिशतले मूल्य घट्दै जाने उनी बताउँछन् । निकट भविष्यमा ब्याट्री एक सय अमेरिकी डलरभन्दा सस्तो हुने उनको दाबी छ । ब्याट्रीको मूल्यमा कमी आएसँगै विद्युतीय सवारी पनि जौविक इन्धनबाट चल्ने सवारीकै मूल्यमा खरिद गर्न सकिन्छ ।

साझाले भित्याएका विद्युतीय बस

साझाले काठमाडौंमा सञ्चालन गर्ने विद्युतीय बसमा चालकसहित २० सिट क्षमता र दुईवटा ह्विल चेयर राख्ने स्थान छ । ह्विलचेयरमा यात्रा गर्ने व्यक्तिलाई गाडीमा चढाउन लिफ्ट पनि छ । यी गाडीमा सीसी क्यामरा, उभिएर यात्रा गर्नेका लागि ह्यांगरलगायत सुविधा छन् । बसको उच्च गती १०० किलोमिटर प्रतिघण्टासम्म छ ।

यसले १५० किलोवाट पावर र ५५० एनएम टर्क दिन्छ । यो बस पूरा चार्ज गर्न तीनदेखि चार घण्टा लाग्ने र पूरा चार्ज भएको गाडी दुई सय किलोमिटरसम्म चल्ने कम्पनीको दाबी छ । यसको मूल्य करिब एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ बताइएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.