सुरुङको अर्को छेउमा उज्यालो

विकासका लागि राजनीति

पञ्चायतको पतनसँगै देशले काँचुली फेर्छ भन्नेमा जनमानसमा ठूलो विश्वास थियो। २०३६ पछिका वर्षहरूमा राणाशासनका भुक्तभोगीदेखि त्यस कालखण्डका बुजु्रकहरू विश्वस्त हुन थालिसकेका थिए, पञ्चायतको अवशानबिना देशको उन्नति सम्भव छैन। गफिँदा कट्टर पञ्चहरूसमेत भन्न थालेका थिए, ‘व्यवस्था ठीक भए पनि सञ्चालनकर्ताहरू गलत भएकाले देशले काँचुली फेर्न व्यवस्था परिवर्तन अपरिहार्य छ।’

२०४० पछिका वर्षहरूमा पञ्चायतको विकल्प खोज्ने तरखरमा नारायणहिटी दरबारभित्रका एउटा खेमा जुटेको बुझिन्थ्यो। दरबारनजिक रहेका त्यस कालखण्डका भरपर्दा स्रोतहरूका अनुसार राजा वीरेन्द्र आफ्नो भूमिकासहितको बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षधर हुँदै गएका थिए। आफूलाई ‘लिबरल’ कहलाउन रुचाउने दरबारवरपरका नातेदार तथा भारदारहरू पनि राजा महेन्द्रले स्थापना गरेको पञ्चायतकै अवधारणाभित्र राजनीतिक दलहरूलाई आमन्त्रित गर्नुपर्ने सल्लाह राजालाई दिन थालेका थिए।

राजा वीरेन्द्रले समयमा निर्णय लिन नसक्दा प्रथम जनआन्दोलनको सूत्रपात भएको र पञ्चायती व्यवस्था तासको घरजस्तो गरेर गल्र्यामगुर्लुम्म ढलेको विश्वास उनीहरूको छ। पञ्चायत ढल्नुका थुप्रै कारण छन्, तर प्रमुखचाहिँ राजाको ‘विकासका लागि राजनीति’ नारा वास्तविकतामा परिणत हुन नसक्नु प्रमुख हो। विपन्नताबाट उन्मुक्ति सर्वसाधारणले पाएनन्, तीन दशक लामो पञ्चायती अभ्यास अवधिमा। पञ्चायतमा ख्याति कमाएका एक प्रतिष्ठित ‘स्टेसम्यान’ को भनाइमा, ‘पञ्चायत सञ्चालनमा दरबारले उपयोग गरेका मानिसहरू सही थिए तर व्यवस्था गलत।’

व्यक्तिगत लाभले डोर्‍याएको राजनीति

बहुदलको आगमनसँगै जनआकांक्षा अकासियो। मुलुकको विकाससँगै आफ्नो र आफ्नाजनको पनि विकास हुने भयो भन्ने विश्वासको जनलहर चलेको थियो, बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछिका केही वर्षसम्म। त्यो विश्वासमा तुषारापात भयो जब सरकार प्रमुख स्वयं धमिजा काण्डमा मुछिए। जुन सरकारी स्वामित्वमा रहेको विमान सेवा निगमको युरोपेली सेक्टरको एकाधिकार टिकट बिक्री एक भारतीय मूलका व्यापारीलाई दिने प्रकरण थियो।

त्यसैगरी क्रान्तिकारी एवं भ्रष्टाचारविरोधी छवि घनीभुत भएको कृषिमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतको डेरी डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनले नेपाली उद्यमीहरूले आपूर्ति गर्दै गरेको प्लास्टिकको दूध राख्ने थैलोजस्तो साधारण वस्तु खोसेर भारतीय ठेकेदारलाई दिने निर्णय गरे। त्यसपछि भ्रष्टाचारको डढेलोले मुलुकलाई आक्रान्त पार्न थाल्यो। मन्त्रीहरूबीच होडबाजी चल्यो, कृषिले रासायनिक मल, वनले रूख, निर्माणले सडक, शिक्षाले पाठ्यपुस्तक, स्वास्थ्यले औषधी आदि निले कमाउनेको। नीतिगत भ्रष्टाचारले सरकारी निर्णयहरूमा अहं भूमिका खेल्न थाल्यो।

सरकारी कार्यालयहरूमा बिनाघुस सेवाग्राहीहरूले सरकारलाई तिरोसमेत तिर्न कठिन हुने अवस्था विद्यमान हुन थाल्यो। छोटकरीमा भन्नुपर्दा सत्तासीन हुनु भनेको भ्रष्टाचारीहरूको रजगज गर्ने सुरक्षित सिंहासन प्राप्तिमा परिणत भयो। दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि मुलुक झन् बढी भ्रष्टाचार लिप्त हुन पुगेको छ। राजनीतिलाई व्यक्तिगत धन आर्जन गर्ने उद्देश्य प्राप्ति नियतले डोर्‍याएको छ। व्यवस्था ठीक भयो तर व्यक्ति र प्रवृत्ति बेठीक।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार

त्यसो त, झन्डै तीन दशक लामो राजनीतिक अभ्यासका क्रममा विगतमा क्रान्तिकारी छविबाट घनीभुत भएका माक्र्सका अनुयायीहरू प्रायः सबैले आफूलाई ‘कमाउनिस्ट’ मा रूपान्तर गरिसकेका छन्। दुईतिहाइ सांसद सदस्यहरूको समर्थनप्राप्त केपी ओली सरकारले मुलुकलाई सम्मृद्धितर्फ अग्रसर तुल्याउँछ कि भन्ने आशाका टुसाहरू पलाएका थिए।

पदासीन हुनुपूर्व ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्नेभन्दा जनमानसमा उत्साह पैदा भएको पनि थियो। सरकार गठनपछिका केही दिनहरूमा अनियमिता र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने कार्यक्रम एकपछि अर्को घोषणाहरू पनि गरियो।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गाँजेको एकाधिकार तोड्ने क्रममा यातायात सिन्डिकेटमाथि र समयमा कार्य सम्पादन नगर्ने ठेकदारहरूमाथिका हमलाहरूले केही ‘होला कि’ सोच राख्नेहरूका निमित्त ऊर्जा प्रदान गरेको थियो। विगत आठ महिनाको कार्यकालले ‘होला कि लाई साँच्चिकै बुलाकी’ लगाइदियो। भ्रष्टाचारीहरूले ‘वाइडबडी’ को दुई एयरबस निल्न नसक्लान् भनेर प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा सरकारले बूढीगण्डकी नै हुलिदियो।

सेनाले सुरु गरेको आन्तरिक भ्रष्टाचारीहरूको छानबिन धेरै हदसम्म हाम्रा लागि सुरुङको अर्को निकासमा देखिएको उज्यालो हो।

सुन तस्करका ठूला माछा पक्डिने क्रममा केही तस्कर थुनिए, तर ३३ किलो सुन विलीन भयो। कानुनी राज्यको अवधारणा निर्मलाको हत्याकाण्ड भएको तीन महिनापछि ‘प्रमाण नष्ट गरेवापत’ सजायस्वरूप दुई उच्च प्रहरी अधिकृतहरूलाई ‘भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त’ गर्ने निर्णयले खिल्ली उडाएको छ।

निराशामय वातावरण

इतिहासको कालरात्रि कालखण्ड भनेर धिक्कार्ने पञ्चायती दिनहरूको गुणगान सार्वजनिक गर्न थालिएको छ। जतिसुकै सामन्तवादी वा प्रतिक्रान्तिकारी भनेर लल्कारे पनि राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको गुणगान गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या वृद्धि हुँदैछ। ज्ञानेन्द्रजस्तो निरंकुश द्रव्यपिचास राजाको समेत महिमा बढ्न थालेको छ। निश्चय पनि हाम्रो स्मरणशक्ति दूरगामी छैन।

‘वीरे... देश छोड’ अथवा ‘ज्ञाने... देश छोड’ जस्ता नारा गुन्जायमान भएको धेरै भएको छैन। वास्तविकता भनेको जुन रूपमा राजनीतिक वृत्त र खासगरी नेतृत्वप्रति जनमानसको रोष बनमारा झारजस्तै फैलिँदै गएको छ त्यो किमार्थ मुलुकको भविष्यका निमित्त शुभलक्षण होइन। तर सत्तासीन राजनीतिक वृत्त दुईतिहाइको बहुमतको ओजनले नतमस्तक छ भने विपक्षी दल आन्तरिक विवादको भुमरीमा निसासिँदैछ।

सबल नेतृत्वको खोज

नेपाली जनमत निश्चय पनि यस्तो शासकको खोजमा छ, जसले राष्ट्रलाई समृद्धि गन्तव्यउन्मुख तुल्याउन आवश्यक वातावरण र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकोस्। यस खोजमा केही तानाशाही शासकको विकल्प अघि सार्न थालेका छन्।

तिनको मत छ, विद्यमान बेथितिहरूबाट मुक्ति दिन ‘बेनाभ्यालेन्ट डिक्टेटर’ अनिवार्य छ। पार्क चु हिङ, ली क्वान यु तथा महाथिर मोहम्मदको नाम हाम्रो बौद्धिक समुदायमा प्रचलित प्रिय नाम हुन थालेको छ। त्यस्तो मत राख्नेहरूले अनादेखा गरेको चाहिँ हाम्रो मुलुक सिंगापुरजस्तो समुद्रले घेरेको सानो सहर–राष्ट्र होइन।

हामी शीतयुद्धको उत्सर्गको दक्षिण कोरियाको जस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा छैनौं। त्यसैगरी हामीसँग मलेसियाको जस्तो प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू पनि छैनन्। निरंकुश वा तानाशाही नेतृत्व सबल हुन्छ भन्ने ठान्नु भ्रम हो। निरंकुश शासकहरूले सामाजलाई दिगो कालसम्म उन्नति गराएको उदाहरण पाइ“दैन। बरु त्यस्ता नेतृत्व स्वेच्छाचारी भएर मुलुकलाई तहस–नहस पारेको थुप्रै उदाहरण पाइन्छ।

को हुने पथप्रदर्शक?

हाम्रासामु खडा भएको आजको दिनको अहं प्रश्न भनेको देशले कसको मुख ताक्ने भन्ने हो। कर्मचारी प्रशासन अक्षम र भ्रष्ट मात्र होइन, अकर्मण्य छ। कानुनको राखवाला गर्ने निकाय जनपद प्रहरीको साख गिरेको धेरै भइसक्यो। आफैं असुरक्षित र निरीह प्रमाणित हुँदै गएको प्रहरी सेवामा संलग्न जवान र अधिकारीहरूले जनतालाई केकस्तो सुरक्षा दिने? प्यारा मिलेटरी फोर्सको रूपमा गठन भएको सशस्त्र प्रहरीमा भ्रष्टाचार लिप्त छ।

दिनदहाडै आफ्ना रेकर्डहरू जल्दा पनि दोषीलाई कारबाही वा दण्डहीन गर्न असमर्थ छ यो संस्था। न्यायिक क्षेत्रको गरिमा पिँधमा पुगेको छ। न्यायालयका निर्णयहरू पीडकको भन्दा पीडितका पक्षमा रहन थालेको जनगुनासो छ। शिक्षा क्षेत्रमा देखा परेका विकृतिले भविष्यको समृद्धिका ढोकाहरूमा बलियो गरेर ताल्चा मारिएको आभास पाइन्छ।

सुरुङको अर्को कुनामा देखा परेको उज्यालो

विद्यमान अवस्थामा सेनाप्रतिको सद्भाव बढ्नु स्वाभाविक हो। सेनाले विगत केही दशकयता खेल्दै आएको भूमिका केलाउने हो भने आत्मसात गर्नुपर्ने वास्तविकता भनेको नेपाली सेनाले आर्जेको छवि त्यति सग्लो छैन जति छ भनेर प्रचार र विश्वास गरिन्छ।

२००७ पछि सेना राजाको अधीनमा रह्यो अनि दरबारले उसलाई विशेष दर्जा दियो आफ्नो संरक्षणका निमित्त। पञ्चायत कालखण्डभरि सेनालाई पञ्च राजनीतिबाट अलग राखियो। त्यही परम्परा कायम छ, प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछिका कालखण्डमा समेत। सेनाको मागलाई कुनै पनि सरकारले प्रश्न गर्न सकेनन्। सेनाले पनि संगठनभित्र भएको अनियमितता वा भ्रष्टाचारका प्रकरण जर्नेलका गलैंचामुन्तिर सड्न दियो।

विगत केही वर्षदेखि सेनालाई ढाल बनाएर राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार गर्ने कार्यलाई संस्थागत रूप अघि बढाएका सिकायतहरू प्रकाशमा आउन थालेका छन्। जसले गर्दा देशमा रहेको एक मात्र सम्मानजनक संस्थाको छविसमेत धमिलिन थालेको हो।

वर्तमान सेनापतिले सेनाले पद बहाली हुँदा साथै भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको घोषणा गरे। विगतमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन हुने र आन्तरिक न्यायिक प्रक्रियालाई पुनर्जीवन दिने पनि तिनले घोषणा गरे। हालै प्रकाशित १८० सेनाका अधिकृतहरूलाई विगतका प्रशासनिक अनियमित कार्यहरूको अभियोगमा सेनाको कानुनी प्रक्रियाअनुरूप कारबाही सुरु गरिएको समाचारले निश्चय पनि सुरुङको अर्को क्षेउमा उज्यालो देखा परेको छ।

सेनाभित्रका अनियमितता, घोटाला तथा भ्रष्टाचारका काण्डहरूको पर्दाफास हुँदा सेनाको साख गिर्ने नभएर बढ्ने निश्चित छ। अपराधीलाई सजायको व्यवस्थाले संस्थाबाट जति सडेगलेका माछाहरूलाई पाखामा फालिन्छ, त्यति धेरै यस संगठनप्रतिको जनआस्था, आदर, सम्मान बढ्ने पनि निश्चित छ।

यसै प्रसंगमा सचेत हुनुपर्ने वास्तविकता भनेको सेनाको बढ्दो लोकप्रियताको आडमा किमार्थ यस संगठनलाई राजनीतिक भूमिकातर्फ अग्रसर वा उन्मुख तुल्याउनु हुँदैन। सेनाको प्रत्यक्ष व्यवस्थापनमा रहेका मुलुक कसरी समृद्धबाट दरिद्र भए, त्यसका दृष्टान्त खोज्न हामीलाई धेरै पर जानुपर्दैन। बर्माको इतिहास पल्टाए पुग्छ त्यसैगरी सेनाले हस्तक्षेप गरेर राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि दीर्घकालीन रूपमा केकस्तो परिणाम निस्कन्छन्, अनि त्यसपछि मुलुकले कस्तो नियति भोग्नुपर्छ।

उदाहरणका निमित्त छिमेकी मुलुकहरू पाकिस्तान, बंगलादेश, बर्मा तथा थाइल्याड आदि हाम्रासामु छन्। निश्चय पनि सेनाले सुरु गरेको आन्तरिक भ्रष्टाचारीहरूको छानबिन धेरै हदसम्म हाम्रा लागि सुरुङको अर्को निकासमा देखिएको उज्यालो हो। भोलिका दिनमा नागरिक, न्यायिक, प्रहरी प्रशासनमा पनि सेनाले जस्तै गरेर सडेगलेका माछाहरू पोखरीबाट मिल्काउन अघि सरेको खण्डमा मुलुकको गन्तव्य उन्मुख हुनेछ। हेक्का होस्, राष्ट्रको भविष्यका निमित्त जति निष्कलंक सेना आवश्यकता छ, त्यत्तिकै उसको राजनीतिबाट अलग हुन आवश्यक छ।

हाइलाइट भोलिका दिनमा नागरिक, न्यायिक, प्रहरी प्रशासनमा पनि सेनाले जस्तै गरेर सडेगलेका माछाहरू पोखरीबाट मिल्काउन अघि सरेको खण्डमा मुलुकको गन्तव्य उन्मुख हुनेछ।