संघ र प्रदेशका १४ सह-सचिवको सरुवा

संघ र प्रदेशका १४ सह-सचिवको सरुवा

काठमाडौं : सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत १४ सह-सचिवको सरुवा गरेको छ। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय तथा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत सह-सचिवको काज सरुवा गरेको हो।

सरकारले गृह मन्त्रालयका गोकर्णमणि दुवाडीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ भने भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका बिजुकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरेको छ। 

यस्तै प्रदेश नम्बर ५ का आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सनतकुमार दुवाडीलाई सोही प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका अतिरिक्त समूहमा रहेका रामकृष्ण गुरागाईलाई लोकसेवा आयोगमा, संघीय मामिलाकै गिरिजा शर्मालाई भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा, श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका कृष्णप्रसाद ज्ञावालीलाई प्रदेश नम्बर ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयमा, धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन घिमिरेलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा, गण्डकीका प्रदेश प्रमुख कार्यालयका देवीप्रसाद ज्ञावालीलाई संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रदेश नम्बर ७ का प्रदेश कार्यालयका प्रमुख युवराज सुवेदीलाई राष्ट्रिय महिला आयोगमा सरुवा गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। 

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रदिपराज कँडेललाई गृह मन्त्रालयमा, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका तोयानारायण सुवेदीलाई कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा, प्रदेश नम्बर ५ का सामाजिक विकास मन्त्रालयका पुष्करराज पन्तलाई लोकसेवा आयोगमा, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री कार्यालयका दिपेन्द्र काफ्लेलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा र कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका डा. मानबहादुर विकेलाई प्रदेश ५ को अन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा काज सरुवा गरिएको जनाइएको छ। 

सरुवा भएका सबैलाई पत्र दिएर सम्बन्धित ठाउँमा जान निर्देशन दिइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 


  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.