काठमाडौं : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न ल्याउने तयारी गरिएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ लाई परिषद्मा दर्ता गराएको हो। अध्यादेश आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वीकृत गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराई लागू गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ।
अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको समायोजन कानुनमा कर्मचारीलाई एक तह बढुवाको प्रावधान राखिएको छ। कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदा एक तह बढुवासहित तहगत श्रेणीमा समायोजन गरिनेछ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नकै लागि अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको जानकारी दिए। जारी हुनासाथ समायोजन थालिने जानकारी उनले दिए। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा संघीय सेवामा बढुवा भएर आउन सक्ने व्यवस्थासमेत खुला राखिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई वैदेशिक छात्रवृत्तिअन्तर्गत अध्ययन, तालिम, सेमिनारमा जाने अवसर दिने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।
अध्यादेशमा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम संघीय सेवामा बढुवा तथा वृत्ति विकासका अन्य अवसर दिइने व्यवस्था गरिएको हो।
यस्तो छ बढुवा प्रावधान
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई श्रेणीविहीन भए एक स्तर माथिको तहमा समायोजन गरिनेछ। सेवा अवधि ५ वर्षभन्दा थोरै भएका खरिदारलाई चौथो तहमा, त्यसभन्दा बढी अवधि तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएका खरिदारलाई वरिष्ठ चौथो तहमा र शैक्षिक योग्यता भएकालाई पाँचौं तहमा समायोजन गरिनेछ।
सेवा अवधि ५ वर्ष नपुगेका नासुलाई पाँचौं तहमा, ५ वर्ष पुगेका तर शैक्षिक योग्यता नभएकालाई वरिष्ठ पाँचौं तहमा र १० वर्ष पुगेका तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएकालाई छैटौं तहमा समायोजन गरिनेछ। समायोजनमा जाने शाखा अधिकृतको हकमा सेवा अवधि ५ वर्ष नपुगेकालाई सातौं तहमा, ५ वर्ष पुगेकालाई आठौंमा र १० वर्ष पुगेका तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएकालाई नवौं तहमा समायोजन गरिनेछ। ५ वर्ष नपुगेका उपसचिवलाई नवौं तहमा, ५ वर्ष पुगेकालाई १० औं तहमा र १० वर्ष पुगेकालाई ११ औं तहमा समायोजन गरिनेछ।
समायोजनको आधार
अध्यादेश जारी भएको ३० दिनभित्र कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गरिनेछ। समायोजनको प्रमुख आधार कर्मचारी कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, प्रचलित कानुन बमोजिम भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत पाएको अंक, ज्येष्ठता, स्थायी बसोवासको ठेगाना र सो नखुलेमा नागरिकतामा उल्लेख ठेगानाका आधारमा समायोजन गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा सम्भव भएसम्म पतिपत्नीलाई एकै ठाउँमा पठाइनेछ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई वैदेशिक छात्रवृत्तिअन्तर्गत अध्ययन, तालिम, सेमिनारमा जाने अवसर दिने व्यवस्था अध्यादेशमा छ। प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुन्जेल रिक्त पदमा एकपटकका लागि सम्बन्धित प्रदेश र तहले खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्तिका लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउन सक्ने छन्। बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रावधान अध्यादेशमा छ।
सरुवा बढुवा सम्वन्धि व्यवस्था :
प्रदेश भित्रका स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुन वा स्थानीय कानुनमा तोकिएको अवधि पुरा भएपछि सोही प्रदेश भित्रको अन्य कुनै स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सकिने छ। यस्तै प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुन बमोजिम तोकिएको अवधि पुरा भएपछि सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
