खारेजीमा परेका कार्यालयको जिन्सी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण

खारेजीमा परेका कार्यालयको जिन्सी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण

दोलखा : नेपाल सरकारले खारेज गरेका जिल्लाका सरकारी कार्यालयका जिन्सी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ। खारेजीमा परेका कार्यालयबाट जिल्ला समन्वय समितिलाई हस्तान्तरण गरिएका जिन्सी तिहारलगत्तै जिल्लाका स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने दोलखाका जिल्ला समन्वय अधिकारी तुलसीनाथ गौतमले बताए।

‘समायोजनमा परेका कर्मचारीको साथमा देखिएका कतिपय जिन्सी (मोटरबाइक, ल्यापटप, क्यामेरा, कम्प्युटर, प्रिन्टर फोटोकपी मेसिन)तत्काल बुझाउन कर्मचारीलाई पत्राचार गरिसक्यौं।’ गौतमले भने, ‘अब केही सामग्री मात्र आउन बाँकी छन्। तत्काल सम्पत्ति हस्तान्तरण सिफारिस समितिको बैठक बसी स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार हस्तान्तरण गर्छौं।’

खारेजीमा परेका कार्यालयबाट प्राप्त सामग्रीहरूमा हलुका सवारीसाधन, मोटरसाइकल तथा स्कुटर छन्। यसैगरी प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन, जेनेरेटर, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, क्यामेरा तथा फर्निचर गरी करिब एक करोडका सामग्री जिल्ला समन्वय समितिले बुझेर राखेको थियो। खारेजीमा परेका कार्यालयका चल–अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न जिल्ला समन्वय समिति संयोजकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ।

समितिमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषयगत कार्यालय प्रमुख तथा प्रतिनिधि सदस्य, जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रमुख सदस्य, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको अधिकृत सदस्य तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ। सोही समितिले आवश्यकता वा दामासाहीमध्ये कुनै एक प्रक्रिया मिलाएर सामग्री हस्तान्तरण गरिने समन्वय अधिकारी गौतमले बताए। ‘विभिन्न कारणले सामग्री हस्तान्तरणमा ढिला भयो। स्थानीय तहलाई कुन कुन चाहिन्छ भनी माग गरिसक्यौं। अब ढिला नगरी तत्काल हस्तान्तरण गर्छौं।’

सरकारले लाखौं खर्चेर किनेको त्यस्तो सामान त्यत्तिकै राख्दा नष्ट हुने भएकोले त्यसको सुरक्षा र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा अगुवाहरूले आग्रह गर्दै आएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.