‘हामीले संगत गर्दा शेरबहादुर देउवा त्यस्ता थिएनन्’ कुनै बेला निकै हेलमेल गर्थे डा. रामशरण महत। देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०५९ जेठ ८ को मध्यरातमा संसद् विघटनसँगै टाढिएका महत यतिबेला ‘आलोचक’ हुन्। नेतृत्वले दलमा दूरदृष्टिले देखाउन नसकेको, गुटबन्दी र व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हुर्काएको उनको आरोप छ। वर्तमान सरकार हसीमजाकमा राजकाज चल्छ भन्ने विश्वासमा अघि बढेकोमा उनी चिन्तित देखिन्छन्। कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतसँग यही सेरोफेरोमा रहेर अन्नपूर्णका चन्द्रशेखर अधिकारी र नवीन झाले गरेको कुराकानी :
नेपाली कांग्रेस आन्तरिक विवादमा अल्झिएको हो ?
कांग्रेसले पछिल्ला निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपर्यो । पराजयबाट कार्यकर्ता मात्र होइन, आमजनता निराश छन् । लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने र त्यसको प्रवर्द्धन गर्ने एक मात्र पार्टी कांग्रेसलाई सुधारको बाटोमा कसरी लैजाने भन्ने चिन्ता सबैमा छ । तर, पार्टी नेतृत्वमा दूरदृष्टि देखिएन । सबैलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने प्रयास नेतृत्वबाट हुन्छ भन्ने आम कार्यकर्ताको भावनामा तुषारापात भयो । गुटबन्दीको आरम्भ पनि नेतृत्वबाटै भयो । त्यसले व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हुर्कायो । आफू कसरी बलियो हुने भन्नेमा नेतृत्व केन्द्रित भयो । गुटबन्दी हाबी हुँदा पार्टी कमजोर हुनु स्वाभाविक हो । यो नेतृत्वको लहड र व्यवस्थापकीय कमजोरीको परिणाम हो । हामीले संगत गरेका शेरबहादुर देउवा यस्ता थिएनन् तर किन यस्ता भए, कसको दबाबमा परे स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । कांग्रेसलाई बलियो बनाएर सबल नेतृत्व दिन हामी लागिपरेका छौं ।
कांग्रेसप्रति जनविश्वास घट्दै गएकाले युवापंक्ति नयाँ खुलेका दलप्रति आकर्षित भएका हुन् ?
जनविश्वास र जनाधार गुमेको छैन । नेतृत्व र उनीहरूको गतिविधिप्रति भने गुनासा छन् र तीव्र असन्तुष्टि पनि । यतिबेला कांग्रेसलाई ठूलो मौका छ । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका गतिविधिले जनतामा कांग्रेसको स्मरण भइरहेको छ । हामीले के गर्यौं र सरकारले के गर्दैछ भन्ने जनतामा छर्लंग छ । यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षले ‘क्यास’ गर्न सक्नुपर्छ । कांग्रेस लोकतन्त्रको पहरेदार हो भन्ने छाप आम नागरिकमा मात्र होइन, विश्व समुदायमा समेत परेको छ । सरकारका पछिल्ला गतिविधिले त विश्व समुदाय कांग्रेसप्रति झनै विश्वस्त देखिएका छन् । यसको प्रवर्द्धनका लागि पनि दलभित्रको चुस्त व्यवस्थापन प्रमुख सर्त बन्न सक्नुपर्छ । दललाई व्यवस्थित बनाउन सके कांग्रेसप्रति विश्वास झनै बढ्छ ।
कांग्रेस बलियो बन्ने संकेत देखिएका छैनन् त ?
हो, सबै कमजोरीको जिम्मा नेतृत्वले लिनुपर्छ । नेतृत्व यति बलियो छ कि अरूले चाहेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेविसंघको महाधिवेशन र विधानको विषयमा नेतृत्व हावी देखिएको छ, तर दूरदृष्टि देखाउने छाँटकाँट छैन । विधानअनुसार समिति नै भंग गरेर संघको अधिवेशन तयारी समिति बनाएको भए उचित हुन्थ्यो । आफू पक्षधर कमजोर होला भन्ने चिन्ताले सहज बाटो पछ्याउन कठिनाइ भइरहेको छ । आफू कसरी शक्तिशाली हुने भन्ने प्रवृत्ति नै समस्या हो ।
नेतृत्वले आफूलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको निष्कर्ष तपाईंको हो ?
देउवा आफैं भनिरहनुभएको छ– म पुनः सभापति हुन्छु । समस्या यही नै हो । कांग्रेसलाई धराशायी बनाउने अनि फेरि नेतृत्वको दाबी गर्नु कत्तिको उचित होला ? हो, लोकतन्त्रमा दाबी गर्न पाइन्छ तर त्यसो भन्दैमा आफूअनुकूल सबै मिलाउनु लोकतान्त्रिक धार होइन । पदमुखी कांग्रेस अहिलेको समस्या हो । मुलुक, दल, समाज अनि व्यक्ति हो । तर नेतृत्व आफू, परिवार र गुटमा केन्द्रित देखिएको छ । अहिले सिर्जित समस्या पनि यसैको परिणाम हो । यस्तो प्रवृत्ति कायम रहे मुलुक, दल र जनताको हित हुन सक्दैन ।
सभापतिसँग तपाईंको संगत लामो हो तर एकाएक आलोचक भएर उत्रिनुभयो त ?
सामान्य दलीय सम्बन्ध छ । विद्यार्थीकाल र संसद् विघटन हुनुअघिसम्मको अवस्थाको जस्तो सम्बन्ध छैन । हो, हाम्रो सम्बन्ध विद्यार्थी कालदेखिकै हो । नेविसंघमा उहाँ सभापति हुँदा म महामन्त्री थिएँ । उहाँलाई संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बनाउँदा मलगायतको ठूलो सहयोग र भूमिका थियो । तर, उहाँले २०५९ जेठ ८ को मध्यरातमा संसद् विघटन गरिदिनुभयो । त्यतिबेला आम जनतामा राजा हावी भई प्रजातन्त्र खतरामा पर्ने टिप्पणी पनि भए । उहाँको त्यो हर्कतले म, आमोद उपाध्याय र राजेन्द्र खरेलजीले राजीनामासहित यो कार्य राम्रो नभएको भन्दै उहाँलाई सचेतसमेत गरायौं । दलमा छलफलसम्म नगरी यत्रो निर्णय लिनु गलत थियो । त्यसपछि उहाँप्रति हाम्रो आशंका रह्यो, जुन पछि देखियो पनि । कताकता त्यही ढंगको काम भइरहेका छन् । त्यसैले त हामी भनिरहेका छौं– नेतृत्वमा दूरदृष्टि भएन । सानो गुटमा रमाएर सिंगो पार्टीको नेता हुन सकिन्न ।
नेतृत्वलाई कमजोर र दूरदृष्टि नभएको भनिरहँदा पार्टीका अन्य पदाधिकारी र नेताहरू के गरिरहेका छन् ?
मुख्य त नेतृत्व नै हो । नेतृत्व कति शक्तिशाली छ भने अन्यले चाहेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले त सामूहिक नेतृत्वको विषय उठिरहेको हो । सर्वस्वीकार्य र दूरदृष्टि भएको व्यक्ति सभापति नहुँदा ‘शक्तिशाली सभापति’ हुनु नै दलका लागि दुर्भाग्य भएको छ । यही विषयमा छलफल चलिरहेको छ । पार्टीमा हाबी गुटबन्दी व्यवस्थापन गर्न सामूहिक नेतृत्वको आवश्यकता महसुस भइरहेको हो । सभापतिको भूमिका न्यून हुुनपर्छ भन्ने भावना बढ्दो छ ।
पार्टीको विधानमा पनि समस्या देखिएको छ । यसको सम्बोधन कसरी होला ?
विधान संशोधन गर्ने विषयमा धेरै स्थानमा परामर्श भएकाले विवाद भए झैं देखिएको हो । सबैबाट आआफ्नो धारणा राख्ने काम भइरहेको छ । हल्ला हुनु स्वाभाविकै हो । अब नेतृत्वमा रहेका अनुभवी व्यक्ति बसेर यसको निरूपण हुनुपर्छ । आशा छ– विधान सबैको सहमतिमा आउनेछ । नेतृत्वको इच्छाशक्ति भए सहमतिमा आउन असहज छैन ।
विधान समितिले काम गरिरहेको छ भनिए पनि किन अडकिरहेको त ?
एकातिर कार्यसमिति ठूलो बनाउनुपर्ने माग छ भने अर्कोतिर प्रदेशतिर सानो संरचना हुनुपर्छ भन्ने विषय उठेको छ । पदाधिकारी थोरै राख्ने एउटा विचार छ भने सामूहिक नेतृत्वमा जानुपर्ने अर्को विचार । केन्द्रको जस्तै माग प्रदेशको पनि छ । एकथरीबाट सभापतिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र अर्कोथरीबाट सामूहिक नेतृत्वमा जानुपर्ने माग आइरहेको छ । सभापति बलियो हुँदाभन्दा सामूहिक नेतृत्वमा जाँदा पार्टी बलियो हुन्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो । किनकि बलियो सभापतिबाट निष्पक्ष ढंगबाट व्यवस्थापन हुने सकेन ।
सर्वस्वीकार्य र दूरदृष्टि भएको व्यक्ति सभापति नहुँदा ‘शक्तिशाली सभापति’ हुनु दलका लागि दुर्भाग्य भएको छ।
यहाँहरूले सभापतिलाई काम गर्न नदिएको आरोप छ नि ?
यो निराधार हो । शक्तिशाली सभापतिलाई हामीले कसरी रोक्न सक्छौं ? हामीले त दललाई सुधारको बाटोमा कसरी लैजाने भनेर चिन्तन गर्ने मात्र हो । हामी कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयको छलफलमा छौं ।
निर्वाचनमा कांग्रेस कहाँबाट र कसरी चिप्लिएको हो ?
एमालेसँगको सहकार्यमा सरकार चलाएको अवस्थाबाट पार्टीलाई टुटाउनु कांग्रेसको रणनीतिक गल्ती हो । यसमा हामीले आत्मालोचना गर्नैपर्छ । सभापतिले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने थियो । त्यतिबेला ध्यान नदिँदा यो समस्या आएको हो । केपी ओलीको दृष्टिकोण माओवादीप्रति झन् फरक थियो । सुशीलजीले पछि उम्मेदवारी दिनु अर्को गल्ती थियो । त्यो रणनीतिक गल्तीले एमालेसँग पछि पनि हुनसक्ने सहकार्य टुट्यो । एमाले र माओवादीको दूरी बढेपछि कांग्रेस र माओवादीको सरकार बन्यो । त्यतिबेलैदेखि एमाले र माअोवादी मिल्न सक्ने संकेत देखिएका थिए । हामी दूरदर्शी बन्न नसक्दा राजनीतिमा अस्वस्थ खेल भए । सत्ताको वरिपरि मात्र केन्द्रित भएकाले यो समस्या आएको हो । यसले हामीलाई पाठ सिकाएको छ ।
सरकारका गतिविधि
सरकारको कार्य सञ्चालन शैलीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
सत्ता सञ्चालनको विषयलाई दुईतिहाइ बहुमतको भनिएको सरकारले हसीमजाकको रूपमा लिए झैं देखिन्छ । जुन रूपमा गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यसअनुकूल भएको छैन । त्यस्तो संकेत पनि देखिएको छैन । सरकारमा हल्काफुल्का निर्णय लिने, भाषण गर्नेबित्तिकै विकास भइहाल्छ भन्ने मनोवृत्ति हावी छ । राज्य सञ्चालनमा परिपक्वता र गम्भीरता पटक्कै छैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेतामा राजकाज चलाउने सीप, अनुभव र ज्ञानको पूर्णतः अभाव देखियो । जसले गर्दा प्रशासन संयन्त्र कमजोर बन्न पुग्यो । शासनमा दूरदृष्टि र गाम्भीरता देखिएन । परिपक्व ज्ञान अभावले अहिले सरकार थलिए झैं देखिन्छ ।
ज्ञान नै नभएको कि जानीजानी यस्तो गरिरहेका ?
‘इन्टेन्सन’ नै त नभनौं तर परिपक्वता र ज्ञानको अभाव नै छ । प्रशासकको नियुक्तिमा पार्टी र गुटले पनि त्यस्तै देखाएको छ । सबै विषयलाई राजनीतिक र दलीयकरण गर्दै राज्य सञ्चालन गर्ने काम भएको छ । जसरी पनि सत्तामा बसिरहने मानसिकता देखिन्छ । यसले दीर्घकालका लागि मुलुकको हित गर्दैन । जुन प्रकारले समृद्धिको नारा दिइएको छ, त्यो केवल नारा मात्र हो । गृहकार्य नै नगर्ने र हचुवामा बोल्ने बानी सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूमा छ । तयारी गरेर अघि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो पनि देखिएको छैन । सतही रूपमा मात्र काम भएको छ । रेल, जलमार्गका विषय पनि यही हो । तयारी गरेर निश्चिन्त भएपछि यस्तो हुँदैछ भन्ने हो । काम हुने वा नहुने अवस्थामै हल्ला धेरै गर्ने । जनतामा भ्रम छर्ने काम भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष बलियो नभएकाले यस्तो समस्या देखिएको त होइन ?
प्रतिपक्षलाई सत्ताधारीले हल्का रूपमा लिएका छन् । दुईतिहाइको सरकार हो, जे गरे पनि हुन्छ भनेर यसो गरेको होला । सत्तापक्षले प्रतिपक्षको भावनाको कदर नगरेको देखियो । हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने धारणा हुर्कंदो छ । यसमा संयमता आवश्यक पर्छ । प्रतिपक्ष नेतृत्व पनि सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुन सकेको छैन । कुनामा बसेर गफ दिइरहनुको अर्थ छैन । प्रतिपक्षमा बसेर कतिपय साथीहरूले उठाएका कुराको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । तर प्रतिपक्ष नेतृत्वको धारणा पनि सबलरूपमा आउन सकेको छैन ।
सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भनेको छ । त्यहीअनुरूप विकासको मोडल अघि बढाएको भन्दैछ त ?
नारा ल्याएर विकास हुने होइन । कामगराइ, त्यसको गति अनि तौरतरिका कसरी अघि बढेका छन् भन्ने प्रमुख हो । तत्कालको आवश्यकता के हो, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । कतिपय स्थानमा सडक सञ्जाल पुगेको छैन । उपत्यकाका सडकको हालत यस्तो छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लथालिंग छ । काममा विवाद मात्रै देखिएको छ । मुलुक बनाउनेभन्दा ‘आफैं कमाउ’ भनेर लागिरहेका समाचार आइरहेका छन् । गफ होइन देखिने गरी काम हुन आवश्यक छ । रेलमार्ग ल्याउने हो भने त्यसबारे अध्ययन हुनुपर्यो । आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्यो । सतही घोषणाले यति वर्ष र उति वर्ष भनेर हँुदैन । जलमार्गको कुरा आयो । त्यो के हो, कसरी सम्भव छ, त्यसको अध्ययन खोइ ? हुन त यहाँ एभरेस्टको टुप्पोमा अक्सिजन पुर्याउने कुरासमेत सुनियो । अझै केके सुन्नुपर्छ थाहा छैन ।
अर्थतन्त्रबारे
लामो समय अर्थमन्त्री भएर काम गर्नुभयो । विकासको अवस्था कस्तो थियो र अब के गर्नुपर्छ ?
हाम्रै प्रयासका कारण मुलुक अस्थिर हुँदा पनि हामी अग्रसर छौं । नेपालीको जीवनस्तर खस्केको छैन, बढेकै छ । सरकारको ढुकुटी बढेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा सन्तुलन बढेको छ । तर राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो, हरेक क्षेत्रमा राजनीति हावी पनि भयो । अनि लामो समय द्वन्द्व । विकासको गति सोचेअनुरूप अघि बढेन, यद्यपि गति रोकिएन । जसका कारण अहिलेसम्म मुलुकले थेगिरहेको छ । तर वर्तमान सरकार राष्ट्रिय मूल मुद्दामा जान सकेको छैन । भएका स्रोतसाधनको उपयोग सामाजिक न्यायको सिद्धान्तका हिसाबले वितरण गर्नुपर्छ । भएका सीमिति स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने हो । मेहनतका साथ सुशासन कायम गर्ने हो तर अहिले मेहनत कम र गफ बढी भएको छ । जागिर खुवाउने र ढुकुटी रित्याउने काम मात्र भएको छ । नतिजा दिने र भएको स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग हुन सकेको छैन । बजेटमा सपना बाँड्ने तर कार्यावन्यन नगर्ने । अनि कसरी नतिजा आउँछ ?
रेमिटेन्स कम भएमा के होला हाम्रो अर्थतन्त्र ?
रेमिटेन्सले भुक्तानी सन्तुलन धानिएको छ । यत्रो व्यापार घाटा हुँदा पनि हामी टिकेका छौं । अर्बौंको सन्तुलन यसैबाट भएको छ । आयात—निर्यातमा सन्तुलन ल्याउन औद्योगिक क्षमता बढाउन आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढेर क्षमता वृद्धि गर्नु पछिल्लो आवश्यकता हो । त्यसका लागि सुशासन आवश्यक छ । अढाइ सय कपडा उद्योग बन्द भए । मजदुर आन्दोलनमा छन् । नेपालमा कपडा उद्योग विकासका लागि कच्चा पदार्थमा भ्याट छुट गरिएको थियो । त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेनौं, अर्को निर्णय लियौं । उद्योग नै बन्द हुने अवस्थामा पुग्यौं । कर लिने पनि एक प्रणाली हुन्छ । त्यो प्रणालीलाई ध्यान दिनुपर्छ । जनतामाथि कर थोपर्नुअघि वैज्ञानिक कारण दिन सक्नुपर्छ । व्यवसायी त्रासमा छन् । उद्योग व्यवसाय कानुनअनुसार चलाउनुपर्यो र विधिअनुरूप कारबाही गर्नुपर्यो ।
वैदेशिक लगानीमा जोड दिने धारणा सरकारले बाहिर ल्याएको छ नि ?
विश्वका लगानीकर्ताले हेर्ने भनेको विश्व बैंकको डुइङ बिजनेसको अवस्था हो । त्यसमा हामी एक सय १० औं स्थानमा छौं । उद्योगपति त्रसित छन् । नेप्से लगानीको नाडी हो, त्यो घटेर एकचौथाइमा पुगेको छ । अनि कसरी आउँछ लगानी ? त्यसका लागि सुशासन हुनुपर्यो, । सरकारप्रति नै विश्वास नदेखिएका बेला वातावरण बनाउने कुरा त परको विषय हो ।
लगानी बटुल्ने नाममा विदेश डुल्ने सरकारका मन्त्रीहरूको क्रियाकलापबारे के भन्नुहुन्छ ?
डुल्नका लागि डुल्दा हुन्छ । राज्यको स्रोतको दुरुपयोग । हल्ला गरेर होइन, मुलुकभित्र काम गरेर देखाउनपर्यो । लगानी भिœयाउन सक्नुपर्यो । यहाँको अवस्था हेरेर मात्र लगानीकर्ता आउने हुन् । विकास खर्चको अवस्था के छ ? नेप्से कहाँ पुगेको छ ? लगानी गर्नेले त्यो सबै अध्ययन गर्छ । हिन्दुस्थानका पुराना अर्थमन्त्री सुव्रमण्यमले भनेको स्मरण गर्छु– लगानी पहाडजस्तो र उत्पादन मुसाजस्तो । अनुत्पादक खर्च वृद्धि गर्ने कार्य भइरहेको छ । लगानीको लागत बढी छ । यसमा ध्यान दिएर हामी अघि बढ्न आवश्यक छ ।
कर्मचारीले काम गर्न नदिएको भनिन्छ नि ?
सरकारले यस्ता हावादारी कुरा गरेर हिँड्ने होइन । बरु कर्मचारीलाई काम गराउन जानिनँ भन्नु नि । आफूकेन्द्रित भएर काम गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । कर्मचारीसँग छलफल र सहकार्य गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ । कतिपय कर्मचारी अदक्ष पनि होलान्, तर विषयगत ज्ञान हेरेर उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
तीन तहको संरचनाका कारण समन्वय हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो कि ?
यसबारेमा मैलै पटकपटक बोल्दै आएको छु । संघीय संरचना धान्न त्यति सजिलो छैन । क्षमता अभिवृद्धि गर्ने एजेन्डा हुनुपर्ने हो । त्यसमा ध्यान दिएनौं । संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न संस्थागत क्षमता तल्लो र बीचको तहमा छैन । माथिल्लो तह झन् अलमलमा छ । क्षमता नहुनुमा कर्मचारी, ऐन नियम र निर्देशिकाको अभावले हो । दक्षताको अभाव छ । यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा संघ, प्रदेश र स्थानीयले चासो नै दिएका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय पनि सुविधा वृद्धिमा जुटेका छन् । जथाभावी र संविधानविपरीत कर लगाउने काम भएको छ ।
संघीयताबाट पछि हट्ने अवस्था आएको होइन नि ?
यो राज्य सञ्चालनका लागि निकै कठिन प्रणाली हो । यो सोचमा ध्यान दिन आवश्यक थियो । पटकपटक भन्दै आएको थिएँ, ‘होस पुर्याऊँ है ।’ यतिबेला स्थानीय सरकार पनि निकै बलियो बनेको छ । ब्याक हुन पनि सहज छैन । यसलाई कार्यावन्यनमा लैजान ठूलो त्याग र मेहनत आवश्यक पर्छ । सफल बनाउने क्षमता नेतृत्वमा देखिएन । सबै दलमा विभाजन छ । व्यक्तिमा क्षमता देखिँदैन । संक्रमणकालीन न्यायको कारण पनि हाम्रो इमेज राम्रो गएको छैन । विश्व समुदाय पनि यसमा सशंकित छ । संघीयता भन्ने अनि प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत ठूलो रकम राखेर कसरी काम हुन्छ ? शासकले गर्ने कार्यशैलीमा प्रधानमन्त्री उत्रेको देखिन्छ ।
अर्को राजनीतिक द्वन्द्वमा जान लागेका त होइनौं ?
त्यस्तो अवस्था आउन दिनु हुँदैन। विकासमै जोड दिनुपर्छ । जिम्मेवारी दिनेक्रममा उचित र अब्बल व्यक्ति चयन गरौं । म्यानपावरको व्यवस्थापन आवश्यक छ । सत्तामा बस्नेले सबै विषयलाई मजाकका रूपमा लिनुभएन । सही व्यवस्थापन आवश्यक छ । बोलेर मात्र केही हुँदैन । राष्ट्रिय विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई मिलाएर अघि बढाउनुपर्छ । सरकार आफ्नै कारणले असफलतातिर गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा फेरि मुलुक निर्वाचनमा धकेलिन्छ । अहिले नै सरकारको विषयमा कुरा गर्न छिटो हुन्छ, तर लक्षण राम्रो छैन । सरकारले राम्रो काम गरोस् । हामी चार वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न तयार छौं । सरकार आवश्यक काम गर्दैन, अनावश्यक कुरा गर्छ, सूचना लुकाउँछ भने सरकारको परिपक्वताको मापन यसैले गरेको छ त । भावनामा बगेर निर्णय गरिएका विषयलाई सार्वजनिक गर्न गाह्रो हुन्छ ।
राष्ट्र प्रमुखदेखि स्थानीय तहसम्म चरम सुविधाभोगमा लालच हुँदा समस्या देखिएको त होइन ?
राष्ट्रपतिलाई जथाभावी सुविधा थप्ने, सुविधावाल गाडी थप्ने, कम्पाउन्ड बढाउने काम तत्काल बन्द होस् । उपराष्ट्रपतिको विषयमा भएको निर्णयबाट सरकार पछि हटोस् । राजा हुँदा पनि दरबारको बैठक देखेका थियौं र सरकारमा हुनेले पनि देखेका थिए । त्यसतर्फ ध्यान दिइयोस् । शीतलनिवास दरबारभन्दा बढी सुविधाभोगी देखिएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्नेभन्दा माथि छ । अहिले हेलिकप्टर नै चाहिए पनि भैरव गण छ त्यहीं । राष्ट्रपति कम्पाउन्ड किन बढाउने ? कतिपय मुलुकमा उपराष्ट्रपतिको भूमिका नै हुँदैन र अपरहाउसको चिफलाई कार्यवाहक दिइएको हुन्छ । कतिपय देशमा उपराष्ट्रपतिलाई पदेन बनाउँदै अपरहाउस हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । विनाकामको उपराष्ट्रपतिलाई सुविधा थप्नु स्रोतको दोहन मात्र हो । सरकारको आर्थिक थिंक ट्यांक भनेको योजना आयोग हो । कूटनीतिक थिंक ट्यांकको रूपमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान छ भने अर्को थिंक ट्यांक आवश्यक थिएन । थिंक ट्यांकको के कुरा, कतिपय आयोग नै खारेज गरे हुने अवस्था छ । कार्यकारीले गर्न नसक्ने स्थानमा मात्र संवैधानिक आयोग आवश्यक छ।
कूटनीति
हामी छिमेकमा मात्र खुम्चिएका हौं ?
हाम्रो दायाँबायाँ तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेका मित्रराष्ट्र छन् । अन्य मुलुकसँग हाम्रो सम्बन्ध निकै फराकिलो छ । हामी अहिले खुम्चिएको जस्तो देखिन्छ । उनीहरूको बजारबाट कति फाइदा लिने भन्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने हो, तर त्यसमा हामी सबल हुन सकेनौं । परराष्ट्र नीति सफल भनिन्छ । थाइल्यान्डले कतिपय मुलुकलाई अराइभल भिसा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । नेपालीलाई उल्टै एक लाख बैंक ब्यालेन्स देखाउनुपर्ने बनाइयो । यसलाई कसरी सफल मान्ने ? बैंककको राष्ट्रसंघीय बहुपक्षीय कार्यालयलाई नेपालमा सार्न सरकारले दिएन । कसरी सफल हुन्छ कूटनीति ? हामी फराकिलो हुनुपर्छ । शान्ति प्रक्रियाको समयमा राष्ट्रसंघको भूमिका केही फरक थियो । त्यो समयमा हामी दह्रो भएर बोल्नुपर्ने थियो । राजदूत नियुक्तिदेखि कूटनीति सञ्चालनसम्मै निकै ध्यान दिनुपर्छ ।
हामीलाई तेस्रो विश्वले हेर्ने धारणा के छ ?
पश्चिमाको हामीप्रतिको धारणा सकारात्मक छ । धर्म परिवर्तनको विषय अलिकति बाहिर आएको छ । त्यो पश्चिमा सरकारको नीति त होइन, तर त्यहाँको चर्चहरूबाट सञ्चालन हुन सक्छ । यहाँ गैरसरकारी संस्थाले रकम ल्याउने धन्दा पनि हो । धर्ममा पैसा छ । यसमा हामीले ध्यान दिने हो । हामी तेस्रो विश्वमा खुला हुनैपर्छ । भारत र चीनमा मात्र खुम्चिने र उनीहरूको निर्णय पर्खेर बस्ने होइन । हामी हाम्रो निर्णयमा अडिग भई हिँड्नुपर्छ । हाम्रो मुलुक बौद्धिक क्षमताले यहाँसम्म आएको हो । त्यसमा सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
