दलित बस्तीको विद्यालयमा छैनन् शिक्षक

दलित बस्तीको विद्यालयमा छैनन् शिक्षक

दैलेख : विद्यालय सञ्चालनको १८ वर्ष बित्यो। तर, दैलेखको गुराँस गाउँपालिका–३ खुममा रहेको जनता आधारभूत विद्यालयमा दरबन्दीका शिक्षक नियुक्त हु सकेका छैनन्। दलित बस्ती भएकोले उपेक्षा गरिएको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीय स्रोतबाट न्यून तलबमा एक शिक्षक र दुई जना सहयोगीको भर विद्यायलय चलेको छ। शिक्षक नहुँदा पठनपाठन नियमित हुन सकेको छैन। दलित बस्ती भएकै कारण शिक्षक आउन नमानेका अभिभावक बताउँछन्।

बस्तीमा ७० प्रतिशत दलित छन्। विद्यालयमा बालविकासका समेत गरी ५९ बालबालिका छन्। कक्षा ३ सम्म पढाइ हुँदै आएको छ। ‘स्कुल सुरु भएको यति धेरै वर्ष बित्यो। स्कुलमा मास्टर नै आउँदैनन्’, गुराँस गाउँपालिका–३ की सुर्जकला विकले गुनासो गर्दै भनिन्, ‘दलित पढ्ने भएकाले होला उपेक्षित भयौं।’ विद्यालयमा बालबालिकालाई बस्ने ठाउँ पनि राम्रो नभएको उनले बताइन्।

दलित जागरण बालविकास केन्द्र पनि सञ्चालन गरिएको विद्यालयको भवन पनि जीर्ण छ। शिक्षक ल्याउन धेरै पहल गरे पनि निकायले चासो नदिएको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष गोविन्द विकले गुनासो गरे। तत्कालीन खडगवाडा गाविसबाट तलबभत्ता पाउने गरी सञ्चालित स्कुल २०५७ सालमा स्थापना भएको हो। शिक्षक तथा पूर्वाधार अभावका कारण बन्द हुँदै पुनः सञ्चालनमा आउँदै गरेको स्थानीय बताउँछन्।

२०५९ सालमा दुई वर्ष बन्द भएपछि स्थानीयको पहलमा फेरि चलाइएको प्रधानाध्यापक शर्माले बताए। उनले भने, ‘पुनःसञ्चालनमा त आयो। तर, दरबन्दी शिक्षक नहुँदा पठनपाठनमा समस्या छ।’

तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दिने पीसीएफ रकमबाट शिक्षकलाई तलब दिइँदै आएको प्रधानाध्यापकले बताए। प्रधानाध्यापक शर्मासँगै कार्यालय सहयोगी मानसिंह विक र सहयोगी कमलाकुमारी थापाले दलित जागरण बालविकास केन्द्रका बालबालिकासँगै सबै कक्षा पढाउँछन्।। शिक्षक अभावमा पढाइ नभएपछि बालबालिका अभिभावकसँगै रोजगारीका लागि सुर्खेत, नेपालगन्ज र भारतसम्म जान थालेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.