सुकुम्बासीकाे कब्जामा खेलकुदकाे ४५ बिघा जग्गा

सुकुम्बासीकाे कब्जामा खेलकुदकाे ४५ बिघा जग्गा

दाङ : जिल्ला खेलकुद विकास समिति दाङको करिब ४५ बिघा जग्गा सुकुम्बासीको नाममा कब्जा भएको छ। त्यो जग्गा गुठीमार्फत ०३४/३५ सालमा खेलकुदको नाममा स्रेस्ता कायम गरिएको थियो। तर ०३७ सालदेखि नै खेलकुदले भोगचलन गर्न पाएको छैन।

घोराही उपमहानगरपालिका—२ सिमलतारामा रहेको त्यो जग्गा पूर्णरूपमा अतिक्रमणमा परेको जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर डाँगीले बताए। सुकुम्बासीका नाममा कब्जा गरिएको ४५ बिघाबाहेकको जमिनमा पूर्वाधार विकास गरिएको डाँगीले बताए। ‘पटकपटक प्रयास गर्दा पनि हामीले आफ्नो जग्गा भोगचलन गर्न पाएका छैनौं,’ उनले भने। उनले त्यो जग्गाबाट सुकुम्बासी हटाउन सके खेलकुद प्रशिक्षण केन्द्र बनाउन सकिने पनि बताए।

अतिक्रमित जग्गामा ठूलाठूला घर बनिसकेको छ। अहिले त्यो स्थान बजारका रूपमा स्थापित भइरहेको छ। पाँच बिघा जग्गामा सुकुम्बासीले घर बनाइसकेको र बाँकीमा खेतीपाती गरिरहेको डाँगीले जनाए। ‘अहिले खेलकुद विकास समितिको प्रयासले मात्र समस्या समाधान गर्न सम्भव छैन। राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनले नै पहल गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।

राखेपले जग्गा व्यवस्थापनका लागि यो वर्ष पाँच लाख रूपैयाँ पठाएको थियो। तर त्यति कम रकमले काम गर्न नसकिने डाँगी बताउँछन्। सुरुमा खेलकुदको जग्गा अधियामार्फत् भोगचलन सुरु भएको थियो। अहिले त कब्जै भएको खेलकुद विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष जोगबहादुर राना बताउँछन्। राज्यले यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने राना बताउँछन्। जग्गामा उत्पादित अन्नको चार भागमा तीन भाग अधियारालाई र एक भाग समितिमा आउने सम्झौता भए पनि त्यो कार्यान्वयन नगरिएको उनको भनाइ छ।

खेलकुदका पदाधिकारी त्यो स्थानमा जानसक्ने अवस्था नरहेको राना बताउँछन्। ‘गुठी संस्थानबाट खेलकुदलाई जग्गा प्राप्त भएपछि त्यसको संरक्षणका लागि एकजना पाले समेत राखिएको थियो। तैपनि जग्गा संरक्षण गर्न सकिएन,’ अध्यक्ष डाँगी भन्छन्।

अतिक्रमण गरेर बसेकाहरू पनि जग्गा छोड्न तयार रहेको बताउँछन्। तर त्यसका लागि आफूहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अहिले खेलकुदको जग्गालाई स्थानीयले घडेरीका रूपमा प्लटिङ गरेर बेचबिखन समेत गरिरहेको डाँगीले बताए। ‘हामीले अनुगमन गर्दा जग्गा किनबेच समेत चलिरहेको देखियो,’ उनले भने।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.