काठमाडौं : अचल सम्पत्तिका आधारमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) देशकै सबैभन्दा धनी संस्थामध्ये एक हो। यसका नाममा देशभरि ६ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा छ। तर, सही उपयोग हुन नसक्दा खेलकुदको जमिनमा देशभरि भद्रगोल र विवाद छ। राखेप अभिलेखमा दर्ता भएको बाहेक पनि देशका विभिन्न भागमा खेलकुदलाई थप जग्गा प्राप्त भएको छ। जिल्ला खेलकुद विकास समितिले स्थानीय खेलप्रेमी र विभिन्न निकायबाट जग्गा लिएर प्रयोग गर्दै आएका छन्। अधिकांश ठूला सहरको मुख्य भागमै खेलकुदका नाममा थुप्रै जग्गा र भौतिक पूर्वाधार छन्।
दाङमा राखेपका नाममा आठ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा छ। ब्याडमिन्टन कभर्डहलसहित केही जग्गा बेलझुण्डीमा छ भने अधिकांश जग्गा, रामनगरमा। तत्कालीन राप्ती अञ्चल खेलकुद विकास समितिका नाममा दर्ता रहेको रामनगरको अधिकांश जग्गा अतिक्रमण गरी सुकुम्बासीले घरटहरा निर्माण गरेका छन्।
वर्षौदेखि रेखदेख र उचित संरक्षण नभएपछि सुकुम्बासीले उक्त जग्गा अतिक्रमण गरेका हुन्। पछिल्लो समय आफ्नो जग्गा संरक्षणका लागि तारबार लगाउन बजेट छुट्याइए पनि राखेपका लागि जग्गा खाली गराउनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको छ। पर्वतमा पनि राखेपको नाममा करिब ४७ रोपनी जग्गा छ। पर्वत जिल्ला खेलकुद विकास समितिको नाममा दर्ता रहेको केही जग्गामा सेमिकभर्डहल निर्माण गरिएको छ। ३७ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भने सशस्त्र प्रहरी गणले प्रयोग गर्दै आएको छ।
माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला उक्त जग्गामा सशस्त्र प्रहरी गणले आफ्नो बेस क्याम्प खडा गरेको थियो। द्वन्द्व अन्त्यसँगै शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि राखेपले आफ्नो जग्गा फिर्ता पाउन सकेको छैन। लामो समयदेखि उक्त जग्गा फिर्ता गराउन प्रकृया चलाए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
यसैगरी मोरङको विभिन्न स्थानमा राखेपको नाममा चार सय ६० रोपनीभन्दा बढी जग्गा छ। ती जग्गा मोरङ जिल्ला खेलकुद विकास समिति, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति र राखेपको नाममा दर्ता छन्। अधिकांश स्थानमा विभिन्न खेलका भौतिक पूर्वाधार पनि छन्। तर केही जग्गामा एउटा क्लबले आफ्नो भवन बनाएर उपभोग गर्दै आएको छ। ‘राखेपको जग्गामा स्थानीय एउटा क्लबले आफ्नो भवन निर्माण गरेको छ। यस विषयमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्या जहाँको त्यहीँ छ’, राखेपअन्तर्गत कानुन शाखाका प्रमुख नारायण अर्याल भन्छन्।
यसदेखिबाहेक अर्घाखाँची र कैलालीमा रहेको राखेपको जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको छ। यी दुवै स्थानका जग्गा सरकारी निकायले नै अतिक्रमण गरेका हुन्। जिल्ला खेलकुद विकास समिति अर्घाखाँचीको नाममा सन्धीखर्कमा रहेको आठ आना जग्गामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय आफ्नो चारतले भवन निर्माण गरेको छ।
कैलालीको धनगढीमा नगर विकास समितिले खेलकुदलाई दुई सय २४ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराए पनि आठ कठ्ठामात्र कैलाली जिल्ला खेलकुद विकास समितिको नाममा दर्ता छ। रंगशाला, कभर्डहललगायत विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसक्दा पनि बाँकी जग्गा राखेपको नाममा आउन सकेको छैन। त्यसैमध्ये केही जग्गामा भौतिक पूर्वाधारसमेत खडा गरेर नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएको छ। यसले धनगढी रंगशालाको स्वरूप नै बांगो देखिन्छ।
जताततै भद्रगोल अवस्था
अचल सम्पत्ति ठूलो मालिक भएर पनि देशका विभिन्न भागमा राखेपका जग्गा भद्रगोल अवस्थामा छन्। उसले आफ्नो अधिकांश जग्गालाई न सदुपयोग गर्न सकेको छ, न त संरक्षण नै। २५ भन्दा बढी जिल्लामा जग्गाको विषयलाई लिएर राखेपको अन्य निकाय वा व्यक्तिसँग विवाद रहेको छ।
झापाको भद्रपुर र दमकमा राखेपसँग करिब चार सय ८० रोपनी जग्गा छ। भद्रपुरको करिब ५५ रोपनी जग्गा झापा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको नाममा दर्ता छ। सो जग्गामा मेची रंगशाला र कभर्डहल समेत बनेको छ। दमकको लखनपुरमा रहेको करिब चार सय २८ रोपनी जग्गा भने अझै राखेपको नाममा आइसकेको छैन। सोही जग्गामा आदिवासी रंगशाला निर्माण गरिएको छ। तर, उक्त जग्गा निकैअघि राखेपलाई दिने भनिए पनि अझै सशस्त्र प्रहरीको नामबाट नामसारी भइसकेको छैन।
पाँचथरको फिदिममा दुई रोपनी जग्गामा राखेपले टेबुलटेनिस कभर्डहल बनाएको छ। उक्त जग्गा स्थानीय विद्यालयको नाममा दर्ता छ। इलामको इलाम बजारमा रहेको चार रोपनी ११ आना जग्गामध्ये ११ आना मात्र जिल्ला खेलकुद विकास समिति इलामको नाममा दर्ता छ। टेबुलटेनिस कभर्डहल निर्माण गरिएको चार रोपनी सार्वजनिक जग्गा लामो समय बितिसक्दा पनि अझै राखेपको नाममा आउन सकेको छैन।
सुनसरीको धरान र इटहरीमा राखेपको नाममा एक सय ९१ रोपनी जग्गा छ। धरानमा रहेको जग्गामध्ये सात रोपनीको विषयलाई लिएर मुद्दा चलिरहेको छ। राखेपले भोजपुरमा डेढ रोपनी जग्गामा टेबुलटेनिस कभर्डहल निर्माण भइसकेको छ भने सेमिकभर्डहल निर्माणाधीन अवस्थामा छ। तर, त्यो जग्गा पनि राखेपको नाममा दर्ता छैन।
काठमाडौं नजिकैको जिल्ला धादिङमा पनि राखेपसँग १० रोपनी जग्गा छ। त्यो धादिङ जिल्ला खेलकुद विकास समितिको नाममा दर्ता छ। त्यहाँको केही जग्गा अस्पतालले मिचेकाले लामो समयदेखि विवाद चलिरहेको छ। राखेप स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय त्यहाँको केही जग्गा नगरपालिकाले पनि मागिरहेको छ।
यसैगरी पर्साको वीरगन्जमा राखेपको नाममा करिब एक सय ७५ रोपनी जग्गा छ। त्यहाँ खेलकुदका विभिन्न भौतिक पूर्वाधार पनि निर्माण गरिएको छ। त्यसमध्ये करिब ६ रोपनी जग्गाको विषयलाई लिएर मुद्दा चलिरहेको छ। त्यहाँको केही जग्गा स्थानीय विद्यालयलाई दिने प्रयास भइरहेको राखेपको दाबी छ। प्रमुख पर्यटकीय सहर पोखरामा राखेपको करिब चार सय रोपनी जग्गा छ। राखेपले त्यहाँ ठूलो रकम लगानी गरेर रंगशाला, टेबुलटेनिस कभर्डहल, ब्याडमिन्टन कभर्डहल, बहुउद्देश्यीय कभर्डहललगायतका थुप्रै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेको छ।
त्यहाँको एक सय ७६ रोपनी जग्गाको विषयमा मुद्दा चलिरहेको छ। अन्य जग्गा पनि राखेपको नाममा दर्ता हुन सकेको छैन। ‘पोखराको अधिकांश जग्गा २०३३ सालमा अधिग्रहण गरिएको हो। अहिले पनि त्यहाँ धेरै जग्गाको विषयलाई लिएर मुआब्जा विवाद चलिरहेको छ’, कानुन शाखा प्रमुख अर्याल भन्छन्।
अर्थ र योजनाको अभाव
नेपालमा खेलकुद विकासको संस्थागत थालनी भएको ६० वर्ष पुगिसकेको छ। २०१५ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री पर्शुराम चौधरीको अध्यक्षतामा होराप्रसाद जोशी सदस्यसचिव रहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा खेलकुद परिषद् गठनबाट राखेपले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरेको हो। २०१७ सालमा त्यसबाट स्वास्थ्य शब्द हटाइयो र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् मात्र रह्यो। त्यसको चार वर्षपछि २०२१ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ऐन बन्यो र त्यसैअन्तर्गत राखेप गठन भएको हो। यद्यपि, त्यसअघि नै क्रिकेट संघ, फुटबल संघ, टेबलटेनिस र ब्याडमिन्टन संघहरू गठन भइसकेका थिए।
यस आधारमा संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरेकै छ दशक पुगिसक्दा पनि राखेपले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको अथाह जग्गा जमिन व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। राखेपअन्तर्गत प्रशासन विभागका प्रमुख वासुदेव आचार्य खेलकुदलाई कम प्राथमिकतामा राख्ने सरकारी प्रवृत्ति र खेलकुद विकासको दीर्घकालीन योजनाबिना नै नेतृत्व सम्हाल्न आउने खेल पदाधिकारीका कारण यस्तो स्थिति सिर्जना भएको दाबी गर्छन्।
‘राखेपको नेतृत्व सम्हाल्न आउने पदाधिकारीसँग दीर्घकालीन विकासको योजना हुनु पर्छ। नेतृत्व तहसँग स्पष्ट योजना र बलियो इच्छा शक्ति भएमा यस्ता समस्या आफै समाधान भएर जान्छन्’, आचार्य भन्छन्, ‘राखेपको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा पूर्वाधार निर्माण गरेर त्यसलाई आय श्रोतको माध्यम बनाउन सकियो भने प्रशासनिक खर्च राखेप आफैले धान्न सक्ने अवस्था छ। तर, यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन।’
आचार्यका अनुसार बजेटको समस्याका कारण पनि राखेपले आफ्नो जमिन व्यवस्थित गर्न नसकेको हो। ‘राखेपमा २०६८ सालपछि मात्र निर्माण बजेट आउन थालेको हो। अहिले आउने बजेट पनि पर्याप्त छैन। त्यसैले देशभरिका जग्गामा घेरबार र संरचना निर्माण गर्न सकिएन। राखेपको जग्गा जमिनमा अतिक्रमण बढ्नुको मुख्य कारण पनि यही हो। अहिले हामीलाई आफ्नै जग्गा फिर्ता लिन समस्या परिरहेको छ’, उनी भन्छन्।
राखेप पनि कम छैन : अर्काको जग्गामा संरचना
एकातिर राखेपको स्वामित्वमा रहेको जग्गा जमिन अन्य निकाय र व्यक्तिले अतिक्रमण गर्ने समस्या त छँदैछ। अर्कोतिर राखेप आफैले पनि ठूलो रकम खर्च गरेर अर्काको जग्गामा संरचना निर्माण गरेको छ। यसरी राखेपले अर्काको जग्गामा निर्माण गरेको भौतिक पूर्वाधार न प्रयोग गर्न पाएको छ, न त आफ्नो नाममा ल्याउन नै सकेको छ।
बलबहादुर केसी खेलकुदमन्त्री हुँदा सोलुखुम्बुको सल्लेरीमा उनकै मौखिक निर्देशनमा राखेपले कभर्डहल निर्माण गर्यो। मन्त्रीको निर्देशनमा हतारमा कभर्डहल बनाउँदा ध्यान पुर्याइएन। केही समयपछि थाहा भयो– कभर्डहल निर्माण गरिएको जग्गा स्थानीय जनजागृति क्याम्पसको नाममा दर्ता रहेछ।
त्यसपछि क्याम्पसले आफ्नो जग्गामा निर्माण गरिएको त्यो कभर्डहल राखेपलाई प्रयोग गर्न दिएको छैन। यो विवाद टुंगिएको छैन। ‘कभर्डहल बनाउँदा ध्यान नपुर्याइएका कारण यस्तो समस्या आएको हो। अहिले पनि क्याम्पसले हामीलाई कभर्डहल प्रयोग गर्न दिएको छैन’, कानुन शाखाका प्रमुख अर्याल भन्छन्।
यसैगरी सर्लाहीको मलंगवामा राखेपले निर्माण गरेको ब्याडमिन्टन कभर्डहलमा पनि यस्तै समस्या देखिएको छ। मलंगवामा राखेपको नाममा करिब ५० रोपनी जग्गा छ। त्यही जग्गाको केही भागमा राखेपले ब्याडमिन्टन कभर्डहल बनायो। तर, नापजाँचमा ध्यान नपुर्याउँदा कभर्डहलको केही भाग स्थानीय सरकारी विद्यालयको जग्गामा पर्न गयो। त्यसैले द्वैध स्वामित्वका कारण उक्त कभर्डहल प्रयोगको विषयमा लामो समयदेखि राखेप र विद्यालयबीच विवाद चलिरहेको छ।
धनुषाको जनकपुरमा निर्मित कभर्डहलमा पनि यस्तै समस्या देखिएको छ। धनुषामा अझै दरबारकाे स्वामित्वमा जग्गा रहेकाे छ।
यसैगरी पाँचथर, ताप्लेजुङ, इलाम, भोजपुर, दोलखा, चितवन, ललितपुर, भक्तपुर, कपिलवस्तु, मनाङ, म्याग्दी, प्युठान, सल्यान, जाजरकोट, जुम्लालगायतका स्थानमा कभर्डहल निर्माण गरिएको जग्गा पनि राखेपको नाममा दर्ता हुन सकेको छैन। ‘धेरै स्थानमा आफ्नो नाममा दर्ता नरहेको जग्गामा पनि कभर्डहल लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। त्यस्ता जग्गालाई आफ्नो नाममा ल्याउन आवश्यक कारवाही अघि बढाइसकिएको छ’, अर्याल भन्छन्।
काठमाडौंमै पनि उस्तै ताल
देशको संघीय राजधानी, काठमाडौं। राखेपको मुख्यालय यहीं छ। अधिकांश खेलका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता पनि काठमाडौं केन्द्रित नै छन्। खेलकुदको भौतिक पूर्वाधारमा पनि काठमाडौं निकै अगाडि छ। तर, काठमाडौंमै रहेको खेलकुदको जग्गा जमिन र भौतिक पूर्वाधार अस्तव्यस्त अवस्थामा छन्।
त्रिपुरेश्वस्थित दशरथ रंगशाला र राखेपको मुख्यालय एक सय ३२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। तर, त्यसमध्ये ३७ रोपनी जग्गाको लालपूर्जा मात्र राखेपसँग छ। बाँकी जग्गा राखेपको नाममा दर्ता छैन। लैनचौरमा तीन रोपनी नौ आना तीन दाम जग्गामा टेबुलटेनिस कभर्डहल निर्माण गरिएको छ। त्यो पनि पर्ती जग्गा हो। त्यो जग्गा पनि राखेपको नाममा छैन। त्यो जग्गामा स्वामित्वको विषयलाई लिएर काठमाडौं महानगरपालिका र राखेपबीच लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको छ।
काठमाडौंकै ज्ञानेश्वरस्थित सानो गौचरनमा २३ रोपनी १० आना जग्गामा फुटबल मैदान र १७ वटा सटरसहितको कार्यालय भवन निर्माण गरिएको छ। त्यो पनि पर्ती जग्गा नै हो। त्यो जग्गा पनि अहिलेसम्म राखेपको नाममा दर्ता हुन सकेको छैन।
राखेपका अनुसार ललितपुरको सातदोबाटोमा राखेपको एक सय ३८ रोपनी १० आना एक दाम जग्गा छ। सोही जग्गामा स्विमिङ पुल, सुटिङ रेन्ज, टेबुलटेनिस कभर्डहल, कार्यालय भवन, तेक्वान्दो एकेडेमी भवनलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएका छन्। राखेपका एक अधिकारीका अनुसार त्यहाँ पनि करिब २५ आना जग्गा अतिक्रमण भएको छ।निकै पटक पहल गर्दा पनि उक्त जग्गा फिर्ता हुन नसकेको ती अधिकारी बताउँछन्। यस विषयमा ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी गराउँदा समेत कसैले वास्ता नगरेको उनको दाबी छ। ती अधिकारीका अनुसार पर्खाल लगाउँदा २५ आना जग्गा बाहिर पर्न गएको र सोही जग्गा पछि अतिक्रमणमा परेको हो।
भक्तपुरमा पनि राखेपको नाममा १५ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गा छ। त्यो जग्गा भक्तपुर जिल्ला खेलकुद विकास समितिको नाममा छ। तर, भक्तपुरमा टेबुलटेनिस कभर्डहल निर्माण गरिएको जग्गा भने हालसम्म राखेपको नाममा दर्ता हुन सकेको छैन।
के भन्छ नेतृत्व ?
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्ट राखेपको जग्गा व्यवस्थित गर्ने विषयमा पहिलेदेखि नै ध्यान नपुर्याइएकाले यस्तो समस्या आएको बताउँछन्। उनी जग्गा व्यवस्थित गर्न नसक्नुमा आर्थिक पक्ष पनि अर्को समस्या भएको दाबी गर्छन्। ‘नयाँ प्राप्त भएका जग्गामा खासै समस्या छैन। पुराना जग्गामा समस्या देखिएको छ। जग्गा प्राप्त हुनासाथ त्यसलाई आफ्नो नाममा ल्याउन पहल नगर्दा यस्तो समस्या आएको हो’, विष्टले भने।
उनी सदस्यसचिव भएर आएपछि देशका विभिन्न भागमा रहेको राखेपको जग्गा व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँछन्। ‘धेरै स्थानमा लामो समयदेखि विवाद छ। केही स्थानका जग्गा अतिक्रमणमा परेका रहेछन्। देशभरि राखेपले उपभोग गर्दै आएको जमिनलाई आफ्नो नाममा ल्याएर व्यवस्थित गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ’, उनले भने। उनले आफू नेतृत्वमा आएपछि पनि देशका विभिन्न भागमा ठूलो संख्यामा जग्गा जमिन राखेपको नाममा आएको बताए।
‘देशका प्रमुख सहरका मध्य भागमा राखेपको पर्याप्त जग्गा जमिन छ। त्यसमा खेलकुदका भौतिक संरचनासँगै सटरहरू निर्माण गरेर भाडामा लगाउन सकियो भने पनि राखेपका लागि आयआर्जनको गतिलो आधार तयार हुन सक्छ’, विष्टले भने, ‘कतिपय स्थानमा हामीले प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेका छौं। तर, यसका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या आर्थिक हो। ठूलो रकम लगानी गरेर संरचना निर्माण गर्न सरकारी प्रतिबद्धतासँगै निजी क्षेत्रलाई समेत खेलकुदमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सक्नु पर्छ।’
आफूले अघि बढाएको ‘स्पोर्टस् सिटी’को अवधारणाले पनि राखेपको जग्गा जमिन व्यवस्थित गर्न सहयोग पुर्याउने उनको तर्क छ। एकै स्थानमा बढीभन्दा बढी खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण गरेर केही निश्चित सहरलाई ‘स्पोर्टस् सिटी’ बनाउँदा त्यहाँ भएका जमिनको सदुपयोग हुने र खेलकुदको दीर्घकालीन विकासमा टेवा पुग्ने उनको दाबी छ। राखेपले दाङ, इटहरीलगायतका सहरलाई स्पोर्टस सिटीका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
