नेहरूका नेपाल-पत्र

नेहरूका नेपाल-पत्र

लाग्छ, भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू अभिभावक हुन्, अनि राजा त्रिभुवन उनका असल अनुयायी। पत्राचारको भाषा हेर्दा उनीहरू दुई भिन्नाभिन्नै मुलुकका राजा र प्रधानमन्त्री हुन् जस्तो पनि लाग्दैन। कुनै बेला ‘राष्ट्रपिता’ मानिएका त्रिभुवन राजकाजभन्दा रमझममा रमाउने राजा थिए- हामीले सुनेकै कुरा हो। उनको प्रिय सहर कोलकातामा बोरिस लिसानेभिचको चर्चित ‘क्लब-३००’ गन्तव्य रहेछ, अनि काठमाडौंमा चाहिँ ‘भूमिगत’ अखडाहरू। त्यो थाहा पाएर नेहरूले राजालाई सुझाव दिन्छन्, ‘महाराजाधिराज त्यस्तो पार्टीमा जानु हुँदैन।...खासमा कुनै पनि राष्ट्राध्यक्ष निजी कार्यक्रममा जाने गर्दैनन्।’ (त्रिभुवनलाई नेहरूको पत्र, नोभेम्बर ७, १९५२)।

भर्खरै राजगद्दीमा पुनस्र्थापित राजा त्रिभुवन काठमाडौं छिरेका अमेरिकीहरूका रात्रि पार्टीमा भुल्न थालेकोमा पनि नेहरूको चिन्ता प्रकट हुन्छ। उनी आफ्ना राजदूतसँग जिज्ञासा राख्छन्- यो अल-ह्वाइट, अल-नाइट पार्टी भनेको के हो ?

अनि नेहरू नेपालका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई चिठी लेख्छन्, ‘राजा वा कुनै पनि राष्ट्राध्यक्षले एउटा निश्चित मर्यादा र दूरी कायम राख्नुपर्छ। मैले आफ्ना मान्छेहरूसित सामान्य ढंगले घुलमिल पनि गर्नु हुन्न भन्न खोजेको होइन। तर, मर्यादा घटाउने कुनै पनि काम गरिनुहुन्न। राजा र उनको परिवारले नेपालमा रहँदा र बाहिर जाँदा पनि यो कुरा दिमागमा राख्नुपर्छ।’ उनी ‘राजा बारम्बार नेपाल बाहिर गइरहनु हुँदैन, खासगरी कलकत्ताजस्तो ठूलो सहरमा’ भनेर पनि सुझाउँछन् (मातृकाप्रसादलाई नेहरूको पत्र, अप्रिल २३, १९५२)।

तर राजालाई कोलकाता यति मनपर्छ कि दुई साताको ‘निजी भ्रमण’मा निस्किहाल्छन्। त्यहाँ अरू दुईतीन दिन रमाइलो गर्न खोज्दा नेहरू ‘नेपालको राजनीतिक परिस्थिति बिग्रिएको’ भन्दै सम्झाएर फर्काउँछन्। काठमाडांै फर्केको केही दिनमै त्रिभुवन छोरी विजयालक्ष्मीसँग स्विट्जरल्यान्ड जान खोज्छन्, थाहा पाएर नेहरूले रोकिहाल्छन्। फेरि कोलकाता जानबाट चाहिँ रोक्न सक्दैनन्। त्यहाँ राजाले खासगरी महावीर शमशेरसँग मिलेर ‘मस्ती’ गर्ने गरेको नेहरूलाई पटक्कै चित्त बुझ्दैन।

‘राजा, महावीर र वास्तवमा पूरै भीड कोलकातामा थुप्रिएको छ। मलाई थाहा छैन किन त्यति लामो समयसम्म उनीहरू त्यहाँ बसेका हुन् र अझै कति त्यहाँ बस्नेछन्,’ नेहरूले आफ्ना राजदूत बीके गोखलेसँग हैरानी पोख्छन् (गोखलेलाई नेहरूको पत्र, जनवरी ७, १९५३)।

राणा शासनविरुद्ध लड्ने क्रममा गद्दी छाडेर भारतको शरणमा गएका राजा त्रिभुवनलाई पुनस्र्थापित गर्ने काममा नेहरूको भूमिका थियो। सायद त्यसैले त्रिभुवन उनीप्रति निकै अनुग्रहित थिए। अनुभव पनि थिएन। राजकाजभन्दा सुरासुन्दरीमा रमाउने बानी थियो। त्यसैले राजाको भारत-निर्भरता बढ्दै गएको थियो। त्यसले गर्दा त्रिभुवनमाथि हक जमाउन नेहरूलाई पनि गाह्रो भएन। कतिसम्म भने राजालाई पठाएको पत्रमा उनले औपचारिक सम्बोधनको साटो सधैं‘मेरा प्रिय साथी’ लेख्ने गर्थे। त्रिभुवनको प्रमुख सचिव बनाएर आफ्नै अधिकारी गोविन्द नारायणलाई नारायणहिटी पठाएका थिए।

राजा कति धेरै उडेको ?       यसमा पनि नेहरूको चासो झल्कन्छ। राजा त्रिभुवनको हवाईजहाजका लागि दुई सय ५० ग्यालन इन्धन दिएको, तर त्यतिले नपुगेर नियमविपरीत थपिदिनु परेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। के भएर राजाको विमानमा इन्धन बढी खर्च भइरहेको छ भनेर नेहरूले छानबिनसमेत गराएछन्। पत्ता लागेछ- भारतकै राजदूत सीपीएन सिंहले पनि त्यो विमान लिएर काठमाडौं-पटना-दिल्ली आउजाउ गर्दा रहेछन्। ‘एकदमै आपत् पर्दाबाहेक अरू बेला तिमीले राजाको विमान लिएर नहिँड्नु,’ थाहा पाएर नेहरूले निर्देशन दिन्छन् (सिंहलाई नेहरूको पत्र, जुलाई ३, १९५२)।

नेपालका आन्तरिक मामिलामा ठाडो हस्तक्षेप गर्ने भनेर चिनिएका राजदूत सिंहको राजासँग यति बसउठ चल्छ कि एक ठाउँमा नेहरूले नै शंका मान्छन्- उनको वफादारिता कतातिर हो ?       सीपीएन सिंहको सरुवा हुन्छ। त्यसपछि क्रमशः बीके गोखले (वर्तमान भारतीय विदेशसचिवका पिता) र भगवान् सहाय राजदूत बन्छन्। काठमाडौंमा नेहरूका ‘नेपाल ह्यान्ड’ यिनै तीन राजदूत हुन्छन्।

नेहरूका नेपाल-पत्र

अघिल्लो साता जवाहरलाल नेहरूको १२९औं जन्मदिवस थियो। भारतको पहिलो मात्र नभई लगातार सबभन्दा लामो अवधि १७ वर्ष (सन् १९४७-६४) प्रधानमन्त्री रहेका, अनि विदेश सम्बन्धमा विशेष रुचि भएका कारण पनि होला, भारतको नेपाल-नीति अझै उनकै पदचापमा चलिरहेको छ भनिन्छ। उनले नेपाललाई कसरी हेर्थे भन्ने कुरा उनी स्वयंले नेपाली मामिलामा लेखेका करिब तीन सयवटा चिठी, टेलिग्राम, नोट, माइन्युट, विज्ञप्ति आदि पढ्दा धेरै हदसम्म बुझ्न सकिन्छ। त्यसलाई अहिले ‘डिक्लासिफाई’ गरेर दिल्लीको नेहरू म्युजियममा राखिएको छ। अनि अवतारसिंह भासिनले पाँच भागमा निकालेको र गीतिका पब्लिसर्सले छापेको ‘नेपाल-इन्डिया-चाइना रिलेसन्स’ नामको दस्तावेज संग्रहमा पनि त्यसलाई समेटिएको छ। यो आलेख त्यसैमा आधारित छ।

नेहरूले सबभन्दा धेरै पत्र राजा त्रिभुवन र तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई लेखेको भेटिन्छ। अनि मोहनशमशेर, बीपी, महेन्द्र आदिलाई पनि। यसबाहेक काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतमात्र होइन, बेइजिङ, लन्डन र मस्कोका दूत, मन्त्रीहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, सचिवहरू आदि थुप्रैलाई थुप्रैचोटी पत्राचार गरिएका छन्।

भर्खरै स्वतन्त्र भएको भारतका व्यस्त प्रधानमन्त्रीले पनि कति धेरै लेख्न सकेको जस्तो लाग्छ उनका पत्र र नोटहरूको चाङ हेर्दा। नेहरूले एकै दिन तीन-चारवटा लामा-लामा चिठीसमेत लेख्न भ्याएका छन्। यसले नेपालप्रति उनको चासो कति गहिरो थियो भन्ने देखाउँछ। नेहरूले यहाँका स-साना मामिलामा पनि सरोकार राखेका छन्। आफ्नै मातहतको इलाकाजस्तो ठानेर सोधपुछ गरेका छन्। कसलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउने, आन्तरिक नीति कसरी चलाउने, कति खर्च गर्ने, कुन विदेशीसँग सम्बन्ध राख्ने-नराख्ने भन्नेबारे उनका निर्देशनात्मक सुझावहरू अनौठा लाग्छन्।

यसले हामी कति निर्भर थियौं र नेहरू कति अग्रसर थिए भन्ने चित्र पनि दिन्छ। त्यहाँबाट हामी कहाँ आइपुगेका छौं वा उस्तै अवस्थामा छौं भनेर तुलनात्मक अध्ययन गर्न पनि यो दस्तावेजले आधार प्रदान गर्छ। यहाँ त्यसका केही प्रवृत्तिगत पाटोलाई मात्र समेटिएको छ।

विदेश÷रक्षा मामिलामा समन्वय

दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् गठित अन्तरिम सरकारका उपप्रधानमन्त्री अमिक शेरचनले गत कात्तिक ५ गते अनलाइन खबरसँगको कुराकानीमा एउटा खुलासा गरेका छन्- त्यसबखत प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला ‘परराष्ट्रसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा भारतसँग सरसल्लाह गर्नैपर्ने’ दबाबमा कसरी परेका थिए भन्नेबारे। त्यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मै तीनचोटी आएको, तर त्यसलाई स्वीकार्दा ‘सिक्किमीकरण’को यात्रा सुरु हुने देखेर कोइरालाले अनेक यत्नका साथ त्यसलाई विफल पारेको शेरचनको भनाइ छ।

अनौठो के भने ठीक यही कुरा नेहरूले सन् ५० को दशकदेखि भन्दै आएका थिए। उनका पत्राचारहरूमा यो मुद्दाले सबभन्दा प्राथमिकता पाएको छ। उनले सन् १९५१ को अन्त्यमा राजा त्रिभुवनलाई पठाएको एक पत्रमा विदेश नीति र रक्षा मामिलामा भारतसँग समन्वय गर्न सकरात्मक रहेको भन्दै आभार व्यक्त गरेका छन्। साथै त्यसबारे विस्तृत छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई चाँडै दिल्ली पठाइदिन पनि आग्रह गरेका छन् (त्रिभुवनलाई नेहरूको पत्र, डिसेम्बर २०, १९५१)। नेहरूले आफ्नो प्रस्तावमा राजा त्रिभुवन सहमत रहेको आशय प्रकट गरेपनि नेपाली पक्षबाट त्यसको आधिकारिक पुष्टि भएको देखिन्न।

नेहरूले रक्षा र विदेश मामिलामा सहकार्यको प्रस्ताव राखिरहेकै बेला काठमाडौंमा केआई सिंहको विद्रोह हुन्छ। त्यसबाट उत्पन्न असामान्य परिस्थितिलाई निहुँ बनाएर भारतका राजदूत सीपीएन सिंहले भारतीय सेनाका दुइटा कम्पनी काठमाडौंमा उतार्ने प्रयास गर्छन्। तर, दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत विजयशमशेरले भारतका विदेशसचिव केपीएस मेनन्लाई भेटेर सेना पठाउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। अनि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय छविप्रति निकै सचेत देखिने भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू पनि सीधै सेना पठाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय हल्लीखल्ली हुनसक्छ भन्दै हच्किन्छन् (सीपीएन सिंहलाई नेहरूको पत्र, जनवरी ३०, १९५२)।

 अघिल्लो साता भारतमा जवाहरलाल नेहरूको १२९औं जन्मदिवस मनाइयो। भारतका प्रथम मात्र नभई लगातार १७ वर्ष प्रधानमन्त्री रहेका, अनि विदेश सम्बन्धमा विशेष रुचि भएका कारण पनि होला, भारतको नेपाल-नीति अझै उनकै पदचापमा चल्दैछ भनिन्छ। उनी नेपाललाई कसरी हेर्थे भन्ने कुरा उनी स्वयम्ले लेखेका करिब तीन सयवटा चिठी, टेलिग्राम, नोट, माइन्युट, विज्ञप्ति आदि पढ्दा धेरै हदसम्म बुझ्न सकिन्छ।

तथापि एक महिना नबित्दै फेब्रुअरी २७, १९५२ मा नेपाली सेनाको पुनर्संरचना र तालिमका लागि भनेर मेजर जनरल वाईएस पराञ्जपेको नेतृत्वमा भारतीय सैन्य मिसन काठमाडौं आइपुग्छ। केहीपछि नेपालको उत्तरी सीमामा (चीनतर्फ) पनि भारतीय सैन्य चेकपोस्टहरू राखिन्छन्। नेपालको रक्षा मामिलामा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने भारतीय प्रयास अर्कै रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ। आफ्नै भूमिमा तैनाथ विदेशी फौजलाई नेपालले १८ वर्षपछि मात्र हटाउन सक्छ।

नेहरूले प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला जनवरी ६-९, १९५२ मा दिल्ली जाँदा भारत र नेपालको रक्षा र विदेश नीतिमा निकट समन्वय गर्ने समझदारी भएको दाबी गरेका छन्। उनले मातृकाप्रसादलाई अप्रिल २५, १९५२ मा लेखेको पत्रमा त्यही कुरा दोहोर्‍याउँछन्। त्यसै दिन नेहरूले राजा त्रिभुवनलाई पठाएको अर्को पत्रमा चाहिँ सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा गरिएका पत्राचारहरूको हवाला दिएका छन्। र, दुई देशले विदेश नीतिमा परामर्श एवम् समन्वय गर्नुपर्ने सहमतिलाई नेपालले बेवास्ता गर्दा अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको उल्लेख गरेका छन् (त्रिभुवनलाई नेहरूको पत्र, अप्रिल २५, १९५२)।

अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले आफ्नो सत्ता लम्बिने प्रलोभनमा गरेको त्यो सन्धिलाई नेपालले सुरुबाटै ‘असमान’ ठान्दै आएको छ। त्यसलाई समानताको आधारमा परिमार्जन या प्रतिस्थापन गर्ने प्रयास हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन। ६ दशकपछि बल्लतल्ल गठित दुई देशका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू सम्मिलित समूह ‘ईपीजी’ले तयार पारेको नयाँ सन्धिको मस्यौदा भारतीय पक्षले बुझ्नै नमानेको समाचारहरू अहिले आइरहेका छन्।

नेहरूले पछिपछि पनि विदेश र रक्षा नीतिमा आफ्नो वर्चस्वको दाबी गरेका थुपै्र पत्र र नोटहरू पढ्न पाइन्छन्। उनले खासगरी राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसादलाई त्यस निम्ति निकै दबाब दिएका छन्। तर, नेपाली पक्षले त्यसलाई स्वीकारेको भेटिन्न।

चीनबारे चासो

अन्य मुलुकसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध नगाँसियोस् भन्नेमा नेहरूको निकै चासो देखिन्छ। भारतीय राजदूत सीपीएन सिंहले काठमाडौंमा चीन, अफगानिस्तान र बर्माले राजदूतावास खोल्न खोजेको जानकारी दिएपछि नेहरू त्यसलाई ‘ट्याक्टिकल्ली’ रोक्न सुझाव दिन्छन्। ‘सीधै हुँदैन नभन्नु, तर अनेक समस्या र अप्ठ्याराहरू देखाएर त्यसलाई अगाडि बढाउनु ठीक हुँदैन भनेर रोक्नु’, नेहरूले लेखेका छन् (राजदूत सिंहलाई पठाएको पत्र, जुलाई २७, १९५१)।

तत्कालीन सोभियत संघका दिल्लीस्थित राजदूत मिखाइल मेन्सिकोभले आफूहरू नेपालसँग सम्बन्ध गाँस्न इच्छुक रहेको बताउँदा नेहरूले उनलाई नेपाल सरकार कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न अलि रुचाउँदैन भनेर निरुत्साहित गरेको पनि पाइन्छ (नेहरूको आन्तरिक नोट, मार्च १९, १९५६)। जबकि नेपाल त्यसबेला यथाशीघ्र धेरै देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न लालायित थियो। नेहरू भने कसरी सकिन्छ, रोक्न तत्पर थिए। जब उनको चाहनाविपरीत नेपाल र सोभियत संघले कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसे र केही सातामै एउटा मैत्री सन्धि पनि गर्ने घोषणा गरे, नेहरूले आफ्ना मस्कोस्थित राजदूत केपीएस मेनन्लाई सोभियत सरकारसँग कुरा गरेर त्यसलाई रोक्न केबल पठाए (मेनन्लाई नेहरूको केबल, जुलाई २७, १९५६)।

जब नेपालले चीनसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न खोज्छ, बेइजिङ भ्रमणमा पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू आफ्ना चिनियाँ समकक्षी चाउ एनलाईलाई भन्छन्, ‘सुरुबाटै नेपाल हाम्रा निम्ति टाउको दुखाइको विषय रहँदै आएको छ। ...मुख्य समस्या के छ भने चीनले त्यहाँ (काठमाडौंमा) दूतावास खोल्यो भने अमेरिकाले पनि त्यसै गर्नेछ।’ त्यसैले त्यतातिर नलाग्न आग्रह गर्दै नेहरूले विदेश र रक्षा मामिलामा भारतसँग समन्वय गर्नुपर्ने कुरामा नेपाल सन्धिबाटै बाँधिएको दाबी गर्छन् (नेहरू र चाउ एनलाईबीचको वार्तालापको रेकर्ड, अक्टोबर २०-२१, १९५४)। 

यता राजा त्रिभुवनलाई त नेहरूले निर्देशनात्मक शैलीमै चीनसँग हिमचिम नगर्न भन्दै आएका थिए। तर, उनका छोरा महेन्द्र त्रिभुवनझैं आफूमा निर्भर नहुने कुरा नेहरूले सुरुमै बुझेको देखिन्छ। त्यसैले गद्दीमा बस्नासाथ महेन्द्रले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँस्ने प्रक्रिया जब अगाडि बढाउँछन्, नेहरूले कूटनीतिक शैलीमा सुझाव दिन्छन्, ‘चीनसँगको वार्ता काठमाडौंको साटो दिल्लीमा गरे हुन्थ्यो !’

राजा महेन्द्रले त्यसलाई बेवास्ता गरेपछि नेहरू अझै नरम भएर प्रस्तुत हुन्छन्, ‘मैले बुझेसम्म यो उद्देश्यका लागि दिल्लीस्थित चिनियाँ राजदूत काठमाडौं जाँदैछन्।...यो मामिलामा तपार्इंलाई हाम्रो कुनै सहयोग चाहिन्छ भने हाम्रो सेवा उपलब्ध छ।’ (महेन्द्रलाई नेहरूको पत्र, जुलाई १७, १९५५)।

काठमाडौंले कुनै सेवा मागेन, नेपाल-चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भयो। लगत्तै ल्हासा र काठमाडौंमा वाणिज्य दूतावास खोल्नेलगायतका विषयमा दुई देशबीच एक महिना वार्तालाप चल्यो। चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईबाट त्यो थाहा पाएपछि आक्रोशित हुँदै नेहरू आफ्ना राजदूत भगवान सहायलाई लेख्छन्, ‘उनीहरू (नेपाल) ले हामीलाई पन्छाउने र व्यावहारिक रूपले बेवास्ता गर्ने काममात्र गरेनन्, एकदमै अशिष्ट ढंगबाट पनि प्रस्तुत भएका छन्। हामीबाट पूर्ण स्वतन्त्र रहेको देखाउने यो उनीहरूको सुनियोजित प्रयत्न हो।’

(सेप्टेम्बर २, १९५६ मा पठाएको पत्र)।

नेपालमा चीन नआओस् भन्नेमा नेहरूको सरोकार देखिए पनि सुरुमा भारत-चीन ‘हिन्दी-चिनी भाइ-भाइ’को निकट सहकार्यमा हुन्छन्। तर, सन् १९५९ तिर सीमा विवाद, दलाई लामाको भारत पलायन आदिले उनीहरूको सम्बन्ध बिथोलिन थाल्छ, नेहरूको बोलीमा पनि त्यो झल्कन्छ। उनले नेपालको वैदेशिक एवम् सुरक्षा मामिलामा आफ्नो अंशियारी रहेको जो दाबी भित्री पत्राचारमा गर्दै आएका थिए, उनको त्यही सोच संसद्मा सार्वजनिक भइदिन्छ। भारतीय लोकसभामा नोभेम्बर २७, १९५९ मा बोल्दै नेहरू भन्छन्, ‘भुटान वा नेपालमाथि हुने कुनै पनि आक्रामकतालाई भारतमाथि भएको आक्रामकताका रूपमा हामीले बुझ्नेछौं भनेर हामीले गरेको घोषणालाई म दोहोर्‍याउन चाहन्छु।’

राजा त्रिभुवन, वीपीसँग नेहरू

यता नेपालमा बीपी कोइराला प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भइसकेका थिए। उनी तत्कालै प्रतिवाद गर्दै विज्ञप्ति निकाल्छन्, ‘नेपाल एउटा पूर्ण सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र हो। यसले कुनै पनि बाह्य निकायलाई जानकारी नदिई आफ्नै निर्णय र चाहनाअनुरूप आफ्नो विदेश र गृहनीति तय गर्छ।’ भारतले एकतर्फी रूपमा कुनै कारबाही गर्न नमिल्ने÷नसक्ने कुरा पनि बीपीले औंल्याउँछन्। त्यसपश्चात् नेहरू रक्षात्मक हुँदै ‘नेपालका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले जे भन्नुभयो, त्यो पूर्ण रूपले सही छ’ भन्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् (नेहरूको पत्रकार सम्मेलन, डिसेम्बर ३, १९५९)। यसले के देखाउँछ भने सही ढंगबाट प्रतिवाद गर्‍यो भने विदेशीले हेपिहाल्न सक्दा रहेनछन्।

अमेरिका-फोबिया

नेहरूको सबभन्दा चासोचाहिँ अमेरिकीसँग सम्बन्ध नबढोस् भन्नेमा देखिन्छ। नेपालमा केही अमेरिकी प्राविधिकले काम गर्न थालेकोमा त्यसलाई उनी हंगामाको ठूलै विषय बनाउँछन्। कतिसम्म भने फेब्रुअरी १९५२ मा तीन साताको भारत भ्रमणमा गएकी पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति फेड्ररिक रुजवेल्टकी पत्नी एलिनोर केही दिन नेपाल आउन खोज्दासमेत निरुत्साहित गरिन्छ।

राजा त्रिभुवनले आफ्ना साहिँला छोरा वसुन्धरालाई सैन्य तालिम लिन अमेरिका पठाउन खोजेको सुन्नासाथ नेहरूले राजालाई पत्र पठाएर रोक्न लगाउँछन्। बरु वसुन्धरालगायत महेन्द्र र हिमालयलाई पनि भारतमै कुनै पनि किसिमको तालिम दिलाउन सकिने प्रस्ताव राख्छन् (नोभेम्बर ७, १९५२ मा पठाएको पत्र)। अनि जब भारतमा कूटनीतिसम्बन्धी तालिमको व्यवस्था मिलाइदिन राजाले अनुरोध गर्छन्, नेहरू त्यस्तो उपर्युक्त कोर्स नरहेको भनेर टार्छन् (राजालाई नेहरूको पत्र, जनवरी १, १९५३)।

एकपटक केही नेपाली मन्त्रीले दिल्लीमा अमेरिकी राजदूतलाई भेटेर ऋण या अनुदानको प्रस्ताव राखेको भन्दै नेहरू चर्को आपत्ति जनाउँछन्। उनले प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई पत्र लेख्दै नेपालले अमेरिकी सरकारसमक्ष सीधै सहयोग माग्नाले ‘ठूलो भ्रम सिर्जना भएको’ उल्लेख गर्दै ‘त्यसो गर्दा सरकार अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्न सक्ने’ चेतावनीसमेत दिन्छन्। साथै नेहरूले आइन्दा त्यसो नगर्न र सहयोग माग्नै परेमा पनि आफूमार्पmत मात्र कुरा राख्न भन्छन् (मातृकाप्रसादलाई नेहरूको पत्र, अप्रिल २५, १९५२)।

काठमाडौंमा अमेरिकीले कन्सुलेट खोल्न वा दिल्लीस्थित दूतावासबाट एकजना कूटनीतिज्ञ खटाउन खोजेको भन्ने सुनेपछि नेहरूले आफ्ना राजदूतलाई टेलिग्राम गर्छन्- त्यसो नगर्न राजा (त्रिभुवन) लाई सुझाव देऊ

(सीपीएन सिंहलाई नेहरूको पत्र, अगस्ट ५, १९५२)। अमेरिकीहरूले काठमाडौंमा प्रभाव बढाउन पैसा बाँड्न थालेको समेत उनले दाबी गरेका छन् (नेहरूको आन्तरिक नोट, जुन २१, १९५२)। नेहरू लेख्छन्, ‘अमेरिकीहरूले आक्रामक भूमिका बढाइरहेका छन्। खासगरी अमेरिकी सूचना सेवाका लाइब्रेरियन

(रबर्ट रोसो) ले ग्रामीण अवस्थाको इन्टेलिजेन्स संकलन गर्न थुप्रै नेपालीहरूलाई पैसा दिने गरेका छन्। ...भारतविरोधी प्रचारबाजी गर्दैछन्।’ (भारतीय राजदूत बीके गोखलेलाई नेहरूको पत्र, नोभेम्बर ५, १९५२)।

नेपालमा आफूहरू पैसा बाँड्ने कुरामा अमेरिकीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्वीकारोक्ति पनि उनको पत्रमा आउँछ। भन्छन्, ‘उनीहरूसँग अथाह स्रोत छ।’ (बीके गोखलेलाई नेहरूको पत्र, जुलाई ६, १९५४)। हुँदाहुँदा दिल्लीस्थित अमेरिकी राजदूतलाई पनि नेपालमा गतिविधि नबढाउन नेहरूले आग्रह गरेको पढ्न पाइन्छ।

एउटा बिन्दुमा नेहरू नेपालमा कम्युनिस्टहरूभन्दा अमेरिकीबाट खतरा रहेको टिप्पणी गर्छन्। ‘नेपाललाई अहिले वा निकट भविष्यमा तथाकथित कम्युनिस्टहरूबाट खतरा छैन, जति ठूलो खतरा अमेरिकीहरूबाट छ।’ (बीके गोखलेलाई नेहरूको पत्र, जुलाई ६, १९५४)।

नेहरूको यसखाले भनाइबाट नेपालसँग अरू देशको सम्बन्ध नबढोस् भन्ने सोच त प्रकट हुन्छ नै, पश्चिमा उपनिवेशबाट भर्खरै मुक्त हुँदाको मनस्थिति पनि झल्कन्छ। शीतयुद्ध सुरु भएको त्यो घडीमा समाजवादी नेहरूको अमेरिकाप्रतिको आशंका कुन स्तरमा बढ्दै थियो भन्ने पनि देखिन्छ।

बीपीप्रति रोष

अहिले जुन ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ भन्ने गरिन्छ, २००७ सालपछिको संक्रमणमा त्यसको चरम रूप देखा परेको थियो। मोहनशमशेर नेतृत्वको राणा-कांग्रेस सरकार गिर्ने भएपछि कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर नेहरूले लामै मन्थन गरेको पाइन्छ। त्यसक्रममा उनले सुवर्णशमशेर, केशरशमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र भद्रकाली मि श्रको नाम लिएका छन्। अन्त्यमा दुईजनाको नाममा उनी अडिन्छन्- बीपी र मातृकाप्रसाद कोइराला।

‘मलाई लाग्दैन प्रधानमन्त्रीका लागि बीपी कोइराला ठीक छनोट हुनेछन्। त्यस्तो नियुक्तिले सरकारलाई दह्रो बनाउनुको साटो कमजोर बनाउनेछ। आफ्नो हातमा अधिकार केन्द्रित गर्ने बीपीको बानीले अरू प्रोत्साहन पाउनेछ र उनी अझै बढी अधिनायकवादी हुनेतिर जानेछन्,’ नेहरू भन्छन्, ‘मैले देखेको एकमात्र उपर्युक्त प्रधानमन्त्री भनेका मातृकाप्रसाद कोइराला हुन्।’ (विदेश मन्त्रालयका महानिर्देशकलाई नेहरूको नोट, अक्टोबर २८, १९५१)।

नेहरूको बोली राजा त्रिभुवनका निम्ति ‘ब्रम्हवाक्य’ भइहाल्छ। मातृका नै प्रधानमन्त्री बन्छन्। आम बुझाइविपरीत बीपीप्रति नेहरू प्रायः कहिल्यै सकरात्मक देखिन्नन्। राणाकाल र महेन्द्रकालमा थुनिँदा मात्र बीपीबारे थोरै सदाशयता प्रकट हुन्छ। अन्यथा सदैव नकारात्मक टीका-टिप्पणी गर्छन्। नेहरूले बीपीका ‘कमी-कमजोरी’ मात्र उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्री मातृकालाई एउटा पत्र लेख्छन्- उनी कति अपरिपक्व, अनुभवहीन र आवेगात्मक छन् भन्दै (मातृकालाई नेहरूको पत्र, फेब्रुअरी २८, १९५२)।

अरू दस्तावेज पढ्दै जाँदा लाग्छ- दाजुभाइ भए पनि मातृका र बीपीबीच राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता त थियो नै, त्यो आगोमा घिउ थप्ने धेरथोर भूमिका नेहरूले निरन्तर खेलिरहे। एउटा प्रसंगमा नेहरू राजा त्रिभुवनलाई भन्छन्, ‘मैले सुनेअनुसार बीपी कोइराला एकदमै गैरजिम्मेदार बन्दै गइरहेका छन् र सायद उनलाई विदेशीहरूले उचालेका छन्।’ उनलाई सुनाउने स्रोत आफ्नै राजदूत बीके गोखले हुन्छन्, जसले एउटा रिपोर्टमा बीपीले बेलायती र अमेरिकी सम्पर्कहरूको सहयोगमा सशस्त्र विद्रोह गरेर नेपालमा फासिष्ट राज्य खडा गर्न चाहेको हावादारी विवरण दिएका हुन्छन् (राजा त्रिभुवनलाई नेहरूको पत्र, अप्रिल २७, १९५३)।

नेहरूले त्यसलाई पत्याउँदै मे ६, १९५३ को आन्तरिक मेमोमा अझ गम्भीर आरोप लगाउँछन्, ‘बीपीको काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासका कर्णेल प्राउडसँग सम्पर्क छ। नेपालका धेरैवटा व्यक्ति र समूहहरूलाई कर्णेल प्राउडले पैसा वितरण गर्ने गरेको आम बुझाइ छ।’ बीपीलाई पनि उनले ‘परिचालन’ गरेको भन्न खोज्छन्, प्रस्टसँग लेख्दैनन्। अनि बिहारका मुख्यमन्त्री       श्रीकृष्ण सिन्हालाई सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता अपनाउन भन्दै टिप्पणी गर्छन्, ‘बीपी कोइराला अहिलेका मुख्य उपद्र्याहा हुन्। मलाई लाग्छ, उनले आफ्नो दिमाग गुमाएका छन्।’

त्यसबखत नेपाली कांग्रेसले भारतीय हस्तक्षेप रोकिनुपर्ने, सैन्य मिसन फिर्ता लैजानुपर्ने आदि माग राख्दै अभियान चलाइरहेको हुन्छ। त्यसै सन्दर्भमा नेहरूले बीपी एकदमै ‘अशान्त र गलत तत्व’ का रूपमा देखा परेको आफ्ना राजदूत गोखलेसँग टिप्पणी गर्छन्। र, राजा वा उनको सरकारविरुद्ध साँच्चै कुनै समस्या खडा गरियो भने आफूहरूले हेरेर बस्न नहुने पनि बताउँछन्।

‘खाँचो पर्‍यो भने हामीले त्यहाँ केही फौज पनि पठाउनुपर्ने हुन सक्छ,’ नेहरू निकै दृढ देखिन्छन्। संकट आयो भने काठमाडौंमा राखिएको भारतीय सैन्य मिसनका सिपाहीले पनि हेरेर नबस्ने उनको टिप्पणी छ। उनले अन्तिममा निर्देशन दिन्छन्, ‘सबै योजना बीपी कोइरालालाई पाखा लगाउने उद्देश्यमा आधारित हुनुपर्छ, जो पूर्ण रूपले काम नलाग्ने भइसकेका छन्।’ यसका लागि सुवर्णशमशेर र सूर्यप्रसाद उपाध्याय तयार भएको पनि उनको भनाइ छ। (राजदूत गोखलेलाई नेहरूको पत्र, मे २७, १९५३)।

२००७ देखि २०१५ सालको चुनाव हुनुअगाडिको किचलोको बेला थियो त्यो। त्यस अवधिमा बेलाबखत बीपीले पनि नेहरूलाई भेटेर रिझाउन खोजेको पाइन्छ, तर खासखास मोडमा उनको स्वाभिमान जसरी जागृत हुन्छ, नेहरूले त्यसलाई बिल्कुलै मन पराउँदैनन्। बीपी प्रधानमन्त्री बनेपछि त चिसोपन अरू बढ्दै जान्छ, जसले नेपाली लोकतन्त्रको प्राणहरण गर्न राजा महेन्द्रलाई सहज बनाइदिन्छ।

लोकतान्त्रिक लक्ष्मणरेखा

नेहरूले नेपालमा सामान्यतः लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई नै प्रोत्साहन दिएको देखिन्छ, तर सधैं होइन। एउटा बिन्दुमा उनले आफूले मन पराएका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकार हटाएर आफैं सत्ता लिनसमेत राजा त्रिभुवनलाई उक्साउँछन्। रक्षा र विदेश नीति भारतसँग एकाकार गर्ने आफ्नो प्रस्ताव कार्यान्वयन नगरेको कारण उनी मातृकासँग रुष्ट भएका हुन्छन्। अनि नेहरूले एकैदिन (जुलाई ३१, १९५२ मा) तीनजनालाई तीनथरी पत्र लेख्छन्। प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसादलाई शासन सञ्चालनको सुझाव-सल्लाह दिन्छन्। आफ्ना राजदूतलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर मातृकाप्रसादलाई सम्मानजनक बहिर्गमन गराउन अह्राउँछन्। अनि राजा त्रिभुवनलाई चाहिँ सत्ता लिन उक्साउँछन्।

‘...यस्तो अवस्थामा महाराजाधिराज स्वयम्ले केही समयका निम्ति सत्ता सम्हाल्नु एकमात्र विकल्प हुनेछ,’ नेहरूले जुलाई ३१, १९५२ मा राजालाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। नेहरूले चाहेअनुरूप नै मातृकाको राजीनामा आउँछ। त्रिभुवनले ‘कू’ गरेर दलहरूमाथि प्रतिबन्ध नलगाए पनि अराजनीतिक व्यक्तिहरू सम्मिलित सल्लाहकार परिषद् बनाएर आफ्नो प्रत्यक्ष शासन सुरु गर्छन्।

यसबाट के देखिन्छ भने कूटनीतिमा भनिने, देखिने र लेखिने कुराले पनि अन्तिम सत्य बोल्दैनन्। नेहरूजस्ता नेताले समेत फरकफरक कुरा गरेका र लोकतान्त्रिक लक्ष्मणरेखा नाघ्न राजालाई उकासेका रहेछन्।

पछि राजा महेन्द्रको सत्ता विप्लवलाई पनि उनले अनपेक्षित ठान्दैनन्। ‘जब राजाको घोषणासम्बन्धी खबर हामीकहाँ आयो, कुनै आश्चर्य भएन,’ नेहरू डिसेम्बर १६, १९६० मा भारतीय संसद्मा बोल्दै भन्छन्, ‘केही महिनादेखि हामीले पर्याप्त संकेतहरू पाएका थियौं...राजाले कुनै कदम चाल्न सक्छन्।’ यो कदम लोकतन्त्रमाथि ठूलो धक्का हो भन्नचाहिँ उनी हच्कँदैनन्। केही समय लोकतन्त्रवादी आन्दोलनलाई पनि साथ दिन्छन्, तर सन् १९६२ मा चीनसँग युद्ध भएपछि शाही शासनलाई हेर्ने नेहरूको दृष्टिकोण फेरिँदै गएको पाइन्छ।

सुझाव

नेहरूका सबै सुझाव हस्तक्षेपकारी मात्र छैनन्, उनले राज्य सञ्चालनमा देखा परेका विसंगतिलाई पनि बारम्बार औंल्याएका छन्। विदेश भ्रमण, गाडी खरिद र अन्य बहानामा राज्यकोषको दोहन गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा ६ दशकअघि पनि उत्तिकै चर्कोसँग देखा परेको रहेछ। त्यो देखेर नेहरूले राणाकालमा जस्तै जथाभावी खर्च त गर्नु भएन नि भन्ने सुझाव दिएको पाइन्छ।

बेलायती महारानीको शुभराज्यभिषेक समारोहमा भाग लिन लन्डन गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डले अन्य थुपै्र देशको भन्दा निकै बढी खर्च गरेकोमा उनले टिप्पणी गर्छन्। ‘हाम्रो भारतीय प्रतिनिधिमण्डलले तपार्इंहरूले खर्चेको रकमको पाँच प्रतिशतमात्र खर्च गरेको हुनुपर्छ,’ नेहरू प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई पत्र लेख्दै भन्छन्, ‘भारतमा त प्रधानमन्त्रीलाई समेत राज्यकोषबाट त्यस्तो खर्च गर्ने अधिकार छैन।’

त्यसै पत्रमा नेहरूले ‘नाइट क्लब जाने, जथाभावी रक्सी पिउने र मूर्खतापूर्ण ढंगबाट खर्च गर्ने’ गर्दा जनताबाट एकदमै कडा प्रतिक्रिया आउनेतर्फ पनि सचेत गराएका छन्। ‘हामीले भारतमा महँगा कारहरूमाथि रोक लगाएका छौं।...मेरो आफ्नै सानो हिन्दुस्तान कार छ,’ उनले भनेका छन्, ‘नेपालले त्यसैगरी काम गर्न नसक्ने कारण छैन।’ (मातृकाप्रसादलाई नेहरूको पत्र, अगस्ट १५, १९५३)।

कवि भूपि शेरचनले भन्दा पहिल्यै नेहरूले निष्कर्ष निकालिसकेका रहेछन्- काठमाडौं हल्लैहल्लाको खाल्डो हो। ‘नेपाल र खासगरी काठमाडौं यस्तो ठाउँ हो जहाँ सबै किसिमका अफवाहहरू दिनदिनै फैलिन्छन्। त्यहाँ सार्वजनिक मत र विचार पोख्ने उपर्युक्त प्रेस वा अरू माध्यमहरू छैनन्। सायद यसले गर्दा अफवाह फैलन्छ। त्यस्ता केही अफवाहहरू त साँच्चै रमाइला हुन्छन्।’ (राजा त्रिभुवनलाई नेहरूको पत्र, अप्रिल २७, १९५३)।

नेपालका मानिसहरू खुब बढाइचढाइ गर्ने र अफवाह फैलाउने खालका भएकाले ‘क्रसचेक’ गरेर मात्र रिपोर्ट पठाउनु भनेर नेहरूले आफ्ना राजदूतलाई सुझावसमेत दिएका छन् (गोखलेलाई नेहरूको टेलिग्राम, अगस्त २३, १९५३)।

र, आक्रोश

आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धमा नेहरूको तिक्तता बढ्दै गएको देखिन्छ। नेपाली नेताहरूले दोहोरो भूमिका खेल्ने गरेको गुनासो पनि उसैबेलादेखि आउने गरेको रहेछ। भारतका राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादसँग कुराकानी गर्ने क्रममा नेहरूले भन्छन्, ‘उनीहरू (नेपाली नेता) यहाँ आउँछन् र हामीले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् तर जब घर फर्कन्छन्, आफ्नो आन्तरिक मामिलामा भारतले हस्तक्षेप गरिरहेको छ भनेर पत्रिकामा लेख्छन्।’ (राजेन्द्र प्रसाद र नेहरूको कुराकानी, अप्रिल १४, १९५२)।

मातृकाप्रसाद कोइरालालाई दोस्रोचोटी प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेपछि पनि नेपालको विदेश र रक्षा नीति भारत मातहत नआएको तिक्तता नेहरूका चिठीहरूमा झल्कन्छ। त्यसबेला भारतीय सैन्य मिसन हटाइनुपर्छ भनेर आन्दोलन चर्केकोमा पनि उनी क्षुब्ध देखिन्छन्। ‘हाम्रा चेकपोस्ट वा सैन्य मिसन वा हाम्रा टे«ड एजेन्टहरू वा हाम्रा वायरलेस उपकरणहरू त्यहाँबाट हटाउने कुराको म विरुद्धमा छु।...यदि हामीले भविष्यमा कुनै बेला छाड्ने निर्णय लियौं भने, त्यो धम्कीको भरमा होइन सम्मानपूर्वक हुनेछ,’ नेहरूले लेख्छन् (गोखलेलाई नेहरूको पत्र, जुलाई ६, १९५४)।

नेहरूको पत्रबाट भारतले यहाँ निकै पैसा खन्याएको, तर अपेक्षित परिणाम प्राप्त नगर्दा हैरान भएको थाहा हुन्छ। ‘कुनै बेला परिणाम आउला भनेर हामीले नेपालमा पैसामात्र खन्याइरहन सक्दैनौं,’ नेहरूले आफ्ना राजदूत बीके गोखलेलाई जुलाई ६, १९५४ मा लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘उनीहरूले हामीलाई दुत्कार्ने र तर्साउने, अनि हामीले चाहिँ फेरि पनि राम्रो प्रभाव पर्ला कि भनेर पैसा दिइरहनु पर्ने !...यो त एकदमै ठीक भएन।’

आफ्नो नेपाल-नीति कुनै हालतमा नबद्लिने, त्यो कुरामा आफू कसैसँग पनि नडराउने उनको टिप्पणी छ। ‘नेपालमा गोर्खा परिषद्, नेपाली कांग्रेस वा राणाहरू वा बीपी कोइराला वा अमेरिकी वा बेलायती अथवा उनीहरू सबै मिलेर आए पनि म डराउँदिन,’ त्यही पत्रमा नेहरू कड्किँदै जान्छन्, ‘तर यदि उनीहरू धेरै पर पुगे भने उनीहरूले आफैंलाई बढी हानि पुर्‍याउनेछन्।...नेपालका मान्छेले आफ्नो देश भारतबाट तीनतिर घेरिएको र चौथोतिर तिब्बत रहेको बिर्सेका छन्।’

लाग्छ, नेपाल-भारत सम्बन्धका कतिपय आयाम अझै उस्तै छन्। नेहरूले उसबेला जसरी हेर्थे, दिल्लीको नजर अझै बद्लिएको छैन। अनि नेपाली नेताहरूमा जुन विरोधाभास देखिन्थ्यो, त्यो पनि लगभग उस्तै छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.