दशगजामा पुगे सांसद र सरकारी कार्यालय प्रमुख

दशगजामा पुगे सांसद र सरकारी कार्यालय प्रमुख

नरैनापुर : बाँकेको दुर्गम बघौडा क्षेत्र पुगेर सांसद र चार दर्जन सरकारी कार्यालय प्रमुखले नेपाल–भारत सीमाको दशगजा क्षेत्रको एक साथ अवलोकन गरेका छन्। 

नेपालगन्जबाट ४४ किलो मिटर टाढा पूर्वमा भारत उत्तर प्रदेशको श्रावस्ती जिल्लासँग जोडिएको नरैनापुर गाउँपालिकामा पर्ने सुँइयामा आइतबार पुगेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यको नेतृत्वमा सरकारी अधिकारीले सीमा क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्दै अवस्थाबारे जानकारी लिएका हुन्।

बाँकेको कर्णाली उपमा पाएको यो क्षेत्रमा एकै पटक यति धेरै सरकारी अधिकारीको उपस्थिति पहिलो हो। कार्यक्रम थियो, एकीकृत घुम्ती सेवा शिविर। टोलीमा बाँके–१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश्वर गहतराज ‘अथक’, प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा केसी ‘नमूना’, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेललगायतको सरकारी अधिकारी सहभागी भएका थिए। ६३३ नम्बरको पिलर नजिक पुगेर उनीहरुले सामुहिक फोटो खिच्दै सीमा अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए। 

प्रजिअ भुजलले दशगजा क्षेत्रमा गाडिएका जीर्ण भएका वा भत्किएका ठूला, मध्यम र साना खालका पिलरको मर्मत र निर्माण गरिने बताए। उनले भने, ‘यस विषयमा भारततर्फ सम्बन्धित जिल्लाको डीएम र नेपालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले प्राविधिक टिमसँग संयुक्त रुपमा पिलरको अवस्था पत्ता लगाएर मर्मत वा निर्माण हुन्छ।’ उनले बाँकेका सीमा स्तम्भको अवस्थाबारे भने अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन्। 

बाँके जिल्लामा भारतीय सीमा क्षेत्रमा ६ सय ३३ वटा पिलर रहेको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ। जसमा ३२ वटा ठूला पिलर छन्। सीमा क्षेत्रको अवलोकन गरेर फर्केका कार्यालय प्रमुखहरुको बैठकले जिल्लामा सरकारी योजना, कार्यक्रम र सरकारका नीति निर्देशनको तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। घुम्ती शिविर क्षेत्रमा आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा स्थानीयले सरकारी सेवा सुविधाबाट बर्षौदेखि बञ्चित रहँदै आएको गुनासो गरेका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.