सरकारी गाडीमा कडाइ

सरकारी गाडीमा कडाइ

हेटौंडा : मकवानपुर प्रहरीले सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी सवारी सञ्चालनमा कडाइ गरेको छ । अघिल्लो शनिबार मकवानपुरको भीमफेदीस्थित त्रिखण्डीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय हेटौंडाका कर्मचारीले सवारी पास नलिइ वनभोज खान सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट्ले प्रकाशन गरेपछि ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँचमा कडाइ गरेको हो ।

शनिबार हेटौंडाको विभिन्न स्थानबाट ट्राफिक प्रहरीले सवारी चेकजाँच गरी सवारी पास नलिइ हिँडेका एक दर्जन बढी साना तथा मालबाहक सरकारी सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको मकवानपुर ट्राफिक प्रहरी प्रमुख वीरेन्द्र ठाकुरले बताए । उनका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बा १ ञ १२५० नम्बरको जिप, योजना आयोगको बा १ झ २४०२ नम्बरको जिप, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको ना १ झ ५२८ नम्बरको जिप, गढी गाउँपालिकाको बा १ झ ९२०४ को जिप, यातायात व्यवस्था विभागको बा १ झ ३५६७ नम्बरको जिप, अर्थ समितिको बा १ झ ८४९२ नम्बरको जिप, बकैया गाउँपालिकाको ना १ ब २६४४ नम्बरको मोटरसाइकल, भवन निर्माण कार्यालय चितवनको बा २ ब ६५६४ नम्बरको मोटरसाइकल र पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका अछामको बा २ झ ३३६१ नम्बरको जिप नियन्त्रणमा लिइएको छ ।

कतिपय सरकारी कार्यालयका सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएपछि सवारी पास बनाएर आएपछि प्रहरी नियन्त्रणबाट छुटेको ठाकुरले बताए । अनुगमनको क्रममा सरकारी कार्यालयका प्रमुख र सांसदको सवारीले समेत सवारी पास नलिएको पाइएको एक ट्राफिक प्रहरीले बताए ।तर शनिबार बिदाको दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायबाट तत्काल कसरी अनुमति ल्याए भन्ने प्रश्नमा उनीहरूले केही बताउन चाहेनन् ।

सवारी चेकजाँचका क्रममा कतिपय संस्थानका सवारी साधनका चालकले सवारी पास बारे अनविज्ञता प्रकट गरेका थिए । कामको प्रकृति हेरी अत्यावश्यक कार्यका लागि मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान भए पनि कतिपय सवारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरबाट एक महिनासम्मको एकैपटक अनुमति समेत लिएको ट्राफिक प्रहरीले गरेको चेकजाँचमा देखिएको छ ।

अघिल्लो शनिबार त्रिखण्डीमा भएको सरकारी सवारी दुरुपयोगबारे चेकजाँच नगरेको भन्दै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई ट्राफिक महाशाखाले स्पष्टीकरण सोधेपछि मकवानपुर ट्राफिकले सरकारी सवारीमा निगरानी बढाएको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.