गुलियो उखु, तीतो व्यथा

गुलियो उखु, तीतो व्यथा

उखुको मूल्य समयमै नतोकिँदा २२ जिल्लाका हजारौं उखु किसानको निद्रा हराएको छ।


महोत्तरीको गौशाला— १ रामनगरका ५४ वर्षीय उखु किसान महाशंकर थिङले ३४ वर्षदेखि उखु खेती गरिरहेका छन्। उनका बुवा मिनबहादुर थिङले २०३५ सालदेखि थालेको उखु खेतीलाई उनले निरन्तरता दिएका हुन्। उनका बुवाले उखु खेती गर्दा चिनी मिल थिएन। बुवा केलहु (क्रसर) मा उखु पेलेर मिठ्ठा (सखर) बनाउँथे। सखर बिक्री गर्न गाउँबाट ५० किलोमिटर टाढा छिमेकी जिल्ला सर्लाहीको हरिऔन बजार पुग्थे।

२०४२ सालतिर हरिऔनमा इन्दुशंकर चिनी मिल खुल्यो। चिनी मिल खुलेपछि गुलियो उखुले मिनबहादुरलाई उनलाई तान्यो। केलहुबाट सखर बनाउने र बजार गएर बिक्री गर्ने झन्झट पनि सकियो। उनले दुई बिघा खेतमा गरिरहेको उखु खेतीलाई २० बिघामा फैलाए।

उखु खेतीले आर्थिक उपार्जन पनि राम्रै भयो। कृषि कर्म उनका लागि वरदान बन्यो। उनी नामी किसान मात्रै बनेनन्, छोराछोरी पढाएर थप १० बिघा जग्गा पनि जोड्न सफल भए। ‘उखु दिनेबित्तिकै चिनी मिलले तुरुन्तै भुक्तानी दिन्थ्यौं’, ७९ वर्षीय मिनबहादुर सम्झन्छन्।

२०४३ तिर उनका जेठा छोरा महाशंकर थिङ व्यवस्थापन पढ्दै थिए। पढेर ठूलो व्यापारी बन्ने सपना त्याग्दै उनी बुवाको विरासत टिकाउन लागिपरे। कमर्समा डिप्लोमा सकेर महाशंकर २०४४ सालतिर उखु खेतीमा होमिए। उनले पनि उखु खेती गरेर सफल किसानको परिचय बनाए। बुवाको किसानी पेसाको विरासत मात्रै बचाएनन्, सफल किसान भएर देश–विदेश भ्रमण पनि गरे। उखु कृषक भएकोमा गर्वबोध गर्ने बने।

वर्षौंअघि उखु खेतीलाई नै पहिचान बनाएको थिङ परिवारका लागि अहिले त्यही खेती हीनताबोधको कारण बनिरहेछ। मेहनत गरेर उब्जाएको उखु बेचेर आउने पैसा लिन चिनी उद्योगका मािलकको दैलोमा हरेक वर्ष धाउनुपर्दा उनीहरू अपमानित महसुस गरिरहेछन्। यतिखेर उनको २१ बिघा खेतमा उखु तयार अवस्थामा छ, तर उखुको भाउको अतोपत्तो छैन। मिल कहिले चल्ने अहिलेसम्म निश्चित छैन। तयार उखु खेतमै सुक्न थालेको छ।

बिक्री भइसकेपछि रकम लिन पनि कम्ता सास्ती छैन। गत वर्ष उनले लाखौं रुपैयाँबराबरको उखु बिक्री गरे, तर भुक्तानी पाउनै सकस भयो। प्रचण्ड घाममा चिनी मिलमा धर्ना बसेपछि बल्ल उद्योग भुक्तानी दिन तयार भयो। तर सरकारले दिने भनिएको अनुदानवापतको प्रति क्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अझै पाउन सकेका छैनन्।

‘मेहनत गरेर उखु उब्जाउँछौं, तर त्यसको मीठो फल चाख्न पाउँदैनौं’, महाशंकर भन्छन्, ‘बुवाले उखु उब्जाएर दुई भाइ र एक दिदीलाई हुर्काउनुभयो। पढाइलेखाइ गराउनुभयो। घर चलाउनुभयो। उहाँले त बचत गरेर उखुको आम्दानीले १०—१२ बिघा जमिन जोड्नुभयो। तर म अहिले त्यही उखुको झोलमा डुबेको छु।’

उनको टाउकोमा ऋणको भारी त छैन, तर उखु खेतीबाट पहिलेजस्तो बचत हुन छोडिसकेको छ। उनी भन्छन्, ‘उखु खेतीबाट आएको आम्दनाीले खान मात्र पुग्छ। समयमा उखु कटानी र भुक्तानी नहुँदा बचत नै हुँदैन।’

ओरालोलाग्दो मूल्य

बजारमा चिनीको मूल्य दिनहुँ बढ्दो क्रममा छ तर त्यही चिनीको मूल स्रोत उखुवापत किसानले पाउने मूल्य भने घट्दै छ। २०६३ सालदेखि उखुमा लगानी बढ्न थालेको थियो। तर उखुको भाउ उकालो लाग्नुको सट्टा ओरालो लाग्दै गयो।

२०६१ सालमा प्रति क्विन्टल उखु एक सय ३२ रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो। २०६० सालमा भने उखुको मुख्य प्रति क्विन्टल एक सय ४० रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो। २०६१ सालबाट सुरु भएको यो ओरालो यात्रा अहिलेसम्म जारी छ।

‘उत्पादन लाग्त बढ्दै गयो। किसान पसिनाको त अवमूल्यन नै भयो। २०६३ देखि ०६५ सम्म त एउटै भाउ प्रति क्विन्टल एक सय ६८ नै रह्यो,’ महाशंकर भन्छन्, ‘त्यो समयमा मेरो ठूलो नोक्सानी भयो।’ उखु उब्जाउने किसान र मूल्य तोक्ने मिल मालिकको प्रवृत्तिले उखु खेतीबाट किसानहरू आजित भइसकेका छन्।

आन्दोलनमा किसान

चिनी उद्योगका उद्योगपतिको मनोमानी बढ्दै गएपछि उखु किसानले संघर्ष थाले। २०६७ सालमा सर्लाहीको हरिऔनमा मूल्य लागतअनुसार उखुको मूल्य पाउनुपर्ने माग राख्दै किसानहरू उखुको लाक्रा नै लिएर उत्रिए।

किसानहरूको आन्दोलन चर्को भएपछि प्रशासनले गोली चलायो। अन्ततः कफ्र्यु नै लगायो। बाध्य भएर सरकार चिनीको मूल्य अभिवृद्धि करको ५० प्रतिशत किसानलाई दिने निर्णयमा पुग्यो। त्यसपछि उखुको मूल्यमा वृद्धि भयो। त्यसले किसानलाई केही राहत मिल्यो। उत्साही भएर किसानले उखु खेती बढाउँदै लगे।

मूल्यमा राजनीतिक चलखेल

उखु खेती बढेपछि चिनी उद्योग पनि थपिँदैं गए। उखुको मूल्य निर्धारणमा राजनीतिक चलखेल पनि बढ्न थाल्यो। चार वर्षदेखि उखुको मूल्य अनिश्चित रहँदै आएको छ। लगानी अत्यधिक छ। त्यसैले किसान थप निराश भएका छन्।

‘ऋण लिएर उखु उब्जाइयो। गत साल बुझएको उब्जाएको उखुको उनुदान सरकारबाट अझै पाइएको छैन’, अर्का उखु किसान लोचन महतो भन्छन्, ‘गुलियो उखु उब्जाउने हामी किसानलाई भुक्तानी नपाउँदा तीतो जस्तो भयो।’

खेतीको सास्ती

उखु खेती सजिलो भने पटक्कै छैन। खेत जोतेर तयार गर्नेदेखि मिलमा बुझाउँदासम्म पूरै एक वर्ष खेतमा निरन्तर खटिनुपर्छ। पहिले हलोले जोतेर उखु रोपिन्थ्यो, अचेल ट्रेन्च विधिबाट ट्र्याक्टरले गहिरो ड्याङ बनाई रोपिन्छ। ड्याङमा मल हालेर विषादी छर्किएर उपचार गरी उखु राखेर माटोले छोपिन्छ। कात्तिके उखु ८ देखि १५ दिनपछि उम्रन्छ। माघ र फागुनमा रोपेको उखु भने २२ दिनपछि मात्रै पलाउन थाल्छ।

कात्तिके उखु खेतीमा दोहान बाली आलु, धनियाँ, लसुन, प्याज, मुसुरो, बदाम लगाउन सकिन्छ। दोहोन बालीले केही राहत पुग्छ। तर अधिकांश किसानलाई नयाँ प्रविधिबारे थाहा नहुँदा पुरानै तरिकाले खेती गरिरहेका छन्।

जनैजनको खेती

कात्तिके उखु उम्रिएको २५ दिनभित्रमा पहिलो गोडाइ गर्नुपर्छ। त्यसपछि उखुभित्रको दोहान बालीलाई हेरचाह गर्ने गरिन्छ। उखुको गोडाइदेखि ढुवानीसम्म जनैजन (कामदार) खटाउनुपर्ने हुन्छ। गौशाला रामनगरकी उखु किसान सन्जरी पाख्रिन भन्छिन्, ‘उखु रोप्न जनै, गोड्न जनै, खादमल लगाउन जनै चाहिन्छ।’

उखुमा उम्रिएको झारपात उखेल्न जनैको भर पर्नुपर्छ। साउन–भदौमा भीषण वर्षात् भएसँगै उखु खस्न थाल्छ। त्यसलाई जनै लगाएर बाँध्नुपर्छ। कटानीदेखि ढुवानी सबैमा मजदुर नभई सम्भव नै छैन। वर्षभरि दुःख गरेर उब्जाएको उखु उधारोमा बिक्री गर्दा किसान किन दुःखी नहोऊन् ?

सन्जरी भन्छिन्, ‘तरकारी किलोको पाँच रुपैयाँमा बिक्दा पनि तुरुन्तै हातमै रुपैयाँ आउँछ। वर्षभरि दुःख गरेर उखु उब्जाएर मिल मालिकलाई पाँच सयको क्विन्टल दिँदा दुई वर्ष बित्दा पनि रुपैयाँ पाइँदैन।’

जमिनको वर्षभरिको भाडा, खेती गर्दाको लागत र खेतदेखि मिलसम्मको ढुवानी गरिकन करिब एक बिघामा उखु खेती गर्दा एक लाख २५ हजार सरदर खर्च हुन्छ। उखु उब्जाउँदाको किसानको हैरानीको त मूल्य नै छैन।

एक क्विन्टल उखु पेल्दा ९—१० किलो चिनी, बकास ३३ किलो, प्रेसमल चार किलो, पाँच छुवा, १२ युनिट विद्युत् उत्पादन हुने आकलन भएको उखु उत्पादक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष कपिलमुनी मैनाली बताउँछन्। यति नाफादायक उखुको मूल्य भने गत वर्ष अनुदानसहित पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा मूल्य प्रति क्विन्टल तोकिएको थियो जबकि चिनीको मूल्य नै प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँ तोकिएको थियो।

उखुबाट उत्पादन हुने इथानोल, स्प्रिटको मूल्य छोडेर प्रति क्विन्टल उखुको ७ सय ५२ रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ। तर उखुको बहुउपयोगी फाइदा रहँदा पनि यसको विकासका उद्योगपतिले ध्यान दिनुको सट्टा उखुको मूल्यमा बार्गेनिङ गर्ने गरेको अध्यक्ष मैनालीको भनाइ छ। ‘उखुको मूल्य तय गर्दा उद्योगपतिले वैकल्पिक आम्दानीको स्रोत लुकाएर किसानले मागेको मूल्यमै मोलमोलाइ गर्छन्’, उनी भन्छन्।

२१ अर्बको उखु उब्जियो

खेतमा उखु तयार हुँदानहुँदै किसानलाई खेतमै उखु सुक्ने हो कि भन्ने पिरलो पनि सुरु हुन्छ। त्यही चिन्तामा छन् गौशाला रामनगरका किसान नरेश। प्रत्येक वर्ष मूल्य तोक्न चिनी मिल मालिकले मोलमोलाइ गर्दै आएका छन्। त्यसैले उखु खेतमै सुक्छ। उद्योगपतिले त्यही प्रवृत्ति देखाउँदा उनी पिरोलिएका छन्। भन्छन्, ‘बैंकबाट ऋण लिएर पाँच बिघामा गरेको उखु खेती तयारी भयो, तर उखुको मूल्य ताकिएको छैन।’

उखुको मूल्य समयमै नतोकिँदा नरेशजस्ता २२ जिल्लाका हजारौं उखु किसानको निद्रा हराएको छ। देशैभरिमा झन्डै लाख बढी किसानले एक लाख ३४ हजार बिघामा यस वर्ष गरेको उखु तयार भइसकेको छ। करिब २१ अर्ब, ३५ करोड ४२ लाख चालीस हजार मूल्यबराबरको उखु तयार रहेको अनुमान गरिन्छ।

त्यसमध्ये प्रदेश २ सबैभन्दा बढी उखु खेती हुने प्रदेश हो। यो प्रदेशमा यस वर्ष एक लाख १० हजार बिघा खेतमा उखु खेती गरिएको छ।

मंसिरको पहिलो सातादेखि नै चिनी मिल चल्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म उखुको मूल्य नतोकिँदा किसानले उखु काट्न जोरजाम गरेका छैनन्। गौशाला भरतपुरका उखु किसान मन्नु अधिकारी भन्छन्, ‘खेती गर्दा पसिना बगाउनुपर्छ, लागतअनुसारको भाउ लिन र भुक्तानी पाउन रगतै बगाउनुपरेको महसुस हुन्छ, आन्दोलनविना सुनुवाइ नै हुँदैन।’

मेहनत गरेर उब्जाएको उखु बेचेर आउने पैसा लिन चिनी उद्योगका मािलकको दैलोमा हरेक वर्ष धाउनुपर्दा किसानले अपमानित महसुस गरिरहेका छन्।

उखुको भाउ तोक्न मिल मालिकले प्रत्येक वर्ष रामाकठौला नै गर्छन्। मूल्य तोक्न सरकार—उद्योगपतिबीच दोहोरी चल्छ। ढिलो गरी मिल चलाउँदा उखुको रस सुकेर चिनी मिल मालिकलाई फाइदा हुन्छ। अर्कोतिर उखु सुक्दा तौल घटी किसान घाटामा पर्छन्।

उखुको खेतीबाटै गुजारा गर्दै आएका हजारौं किसानको मुख्य चासो नै उखुको मूल्य हो। ‘मूल्यले किसानको जीवनमरणको फैसला गर्छ’, रामनगरका अर्का उखु किसान घनश्याम महतो बताउँछन्। ‘अब त उखुखेती निल्नु न ओक्नु जस्तो भयो’, उनी भन्छन्, ‘सुरुसुरुमा उखु खेती गर्न मिलहरूले किसानलाई पल्काए। उखु खेती बढ्न थालेपछि उनीहरूको मनोमानी चल्न थालेको छ।’

कौडीको मूल्यमा उखु बिक्री

चिनी मिल ढिलो चल्नुको बेफाइदा अरू पनि छन्। उखु समयमा काट्न नपाएपछि नयाँ बाली लगाउनबाट किसानहरू वञ्चित भएका छन्। पोहोर साल कात्तिकमा लगाएको उखु १३ महिनाको भयो। गौशाला रामनगरकै अर्का किसान राजकुमार माझी भन्छन्, ‘पुस लाग्न लाग्यो।

अहिलेसम्म मिल चलेको छैन।’ मंसिरभरमा किसानले खेतको खुट्टी उखु काट्न पाए भने त्यो खेतमा जोतेर गहुँ, मसुरो, बदाम, धनियाँलगायतका बाली लगाउन सकिने किसानहरू बताउँछन्। ढिलो गरेर उखु काटियो भने अरू खेती गर्न पाइँदैन।

तयारी उखु समयमा काट्न नपाउँदा एकातिर उखु सुक्छ, अर्कोतिर नयाँ बाली लगाउन पाइँदैन। त्यसैले किसानहरू निजी सखर उद्योगमा प्रति क्विन्टल २ सयदेखि २५० को मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भएको बिजलपुराका उखु किसान हरदेव महतोको दुखेसो छ।

१३—१४ वर्षदेखि उखु खेतीमा रमाउँदै आएका हरदेव उखु तयार भएपछि मूल्यका लागि किसानसँग उद्योगपतिले गर्ने दलालीले किसानहरू आजित भइसकेका छन्। उखुको तयारी भइसकेकाले मूल्य तुरुन्तै तोकेर मिल चलाउन उनीहरूले माग गरेका छन्।

विकल्प खोज्दै किसान

चिनी मिलले उखु किसानलाई बर्सेनि भुक्तानीमा दुःख दिन थालेपछि किसानले चिनी मिलको विकल्प खोज्न थालेका छन्। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका– १० लक्ष्मीनियाँ बटौवाका उखु किसानहरूले आफ्नै उद्योगमा उखु क्रसिङ गरिरहेका छन्।

दुई सय बिघा उखु क्रसिङ गर्न यहाँका उखु किसानले ३७ लाख रुपैयाँमा उखु पेल्ने मेसिन स्थापना गरेका छन्। जनकल्याण, लक्ष्मी, सेतोगुँरास, रामजानकी, राजदेवी गरी पाँच सामुदायिक संस्थाले बटौवा उखु उत्पादक कृषक समूह गठन गरेर चिनी मिलको विकल्पको रूपमा सखर उद्योग स्थापना गरेका हुन्।

गरिबी निवारण कोषको २५ लाख अनुदान र समूहको आठ लाख गरी ३२ लाखको लगानीमा सखर उद्योग स्थापना गरिएको साझेदार संस्था जनउत्थान प्रतिष्ठान शाखा महोत्तरीका कार्यक्रम संयोजक सञ्जितप्रसाद दासले जनाए।

‘अब चिनी मिलको बाटो हेर्नुपरेको छैन। उखुको भुक्तानी लिन न मिल मालिक न त सरकार गुहार्नुपरेको छ’, समूहका अध्यक्ष रामभजन महतोले भने, ‘हामी किसानले आफैं उखु उब्जायौं अब आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफैं तोक्छौं।’ १५ दिनभित्रैमा उखुको भुक्तानी दिने व्यवस्था समूहले मिलाएको छ। अहिले प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा  सख्यर बिक्री भइरहेको छ।

पाँचवटै सामुदायिक संस्थाको बचतबाट संकलित ५० लाख रकम उखु खरिदका लागि पुँजी जुटाइएको जनउत्थान प्रतिष्ठान शाखा महोत्तरी सुपरभाइजर पूर्णबहादुर बसेलले बताए। ‘हामीले कात्तिकदेखि क्रसर चलाएका छौंं’, उनले भने, ‘उखुको मूल्यमै चिनी मिलले किसानसँग गर्ने झमेलाले खुट्टी उखु काटेर अर्को बाली लगाउन ढिलो हुन्थ्यो। अब क्रसर स्थापना भयो, यसले समयमै उखु क्रसिङ भएर बाली लगाउने किसानलाई सहज भयो।’

यो विकल्पले थोरै मात्रामा भए पनि किसानलाई आत्मविश्वासी बनाइदिएको छ। एक बिघामा उखु लगाएका बटौवाका उखु किसान योगेन्द्र मण्डल समयमै उखु कटानी गर्नेमा ढुक्क छन्। भन्छन्, ‘अब चिनी मिल चलेस् या न चलोस् हामीलाई मतलब छैन।

क्रसर नहुँदा चिनी मिललाई बाध्य भएर उखु दिन्थ्यौं। अब उखु कटानी गरेर आफ्नै क्रसर उद्योगमा लान्छौं। न लाम लाग्नुपर्छ न त भुक्तानीको समस्या रहन्छ।’ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आएपछि गाउँका २० जनाले रोजगार पाएको उखु किसान राममुक्ती मण्डल बताउँछन्।

त्यसैगरी लक्ष्मीनियाँको कान्तिबजारमा पनि किसानले सहकारीमार्फत सखर उद्योग सञ्चालन गरेका छन्। जनकल्याण उखु उत्पादक सहकारी संस्था गौशालाको गठन गरेर दुई सय किसानले सामूहिक रूपमा सखर उद्योग सञ्चालन गरेका हुन्। सहकारीका अध्यक्ष भन्छन्, ‘१९ लाखको लागतमा उद्योग स्थापना गरियो। सहकारीले उखुको प्रति क्विन्टल पाँच सय ६ रुपैयाँ भुक्तानी दिइरहेको छ। एक साताभित्र भुक्तानी दिन्छ।’

यो वर्षको मूल्य ?

सरकारले उखु किसानलाई दिने प्रोत्साहनस्वरूपको भ्याट छुटबापतको ६५ रुपैयाँबाहेक यस वर्ष तीन सय ८० रुपैयाँ प्रति क्विन्टलमा खरिद गर्ने अडानमा छन् उद्योगी।

अनुदान र उद्योगीले दिने मूल्य जोड्दा किसानले चार सय ४५ रुपैयाँ हुन आउँछ। तर किसानले यस वर्ष कम्तीमा सरकारले उपलब्ध गराउने भ्याट रकमसहित पाँच सय ४५ रुपैयाँ प्रति क्विन्टल माग गरेका छन्। किसानले यस वर्ष उद्योगीसँग माग गरेको मूल्यभन्दा प्रति क्विन्टल एक सय रुपैयाँ कममा उखु खरिद गर्ने पक्षमा उद्योगी देखिएका छन्।

गत वर्ष सरकारले सस्तो मूल्यमा विदेशबाट चिनी आयात गर्दा घाटा लागेकोे देखाउँदै चिनी उद्योगीले गत वर्षको उखुको मूल्य दिन नसक्ने मनसाय देखाएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले बताए। ‘हामीले यस वर्ष उखुको मूल्य कम्तीमा पाँच सय ४५ माग गरेका छौं। तर उद्योगीहरू गत वर्षको मूल्यमा पनि घटाउने कुरा गर्दैछन्’, अध्यक्ष मैनालीले भने।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले दुई साताअघि उखुको मूल्य सिफारिस गरेको थियो। किसानको लागत खर्च प्रति क्विन्टल तीन सय ७८ रुपैयाँ ३९ पैसा र २० प्रतिशत नाफाबापतको ७५ रुपैयाँ ५० पैसा गरी कुल चार सय ५३ रुपैयाँ ८९ पैसा मूल्य सिफारिस गरी उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियोे।

सरकारले उखु किसानलाई प्रदान गर्ने उनुदानवापतको ६५ रुपैयाँ जोड्दा प्रति क्विन्टल पाँच सय १८ रुपैयाँ ८९ पैसा हुन आउँछ। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले सिफारिस गरेर पठाएको मूल्यमा उखु ढुवानी र बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज जोडिएको छैन। किसानहरूले उखु खेती गर्दा गरिएको लागत, ढुवानी खर्च, अनुदान र नाफा जोडेर कुल उखुको मूल्य कम्तीमा यस वर्षका लागि पाँच सय ४५ रुपैयाँ तोक्नुपर्ने किसानहरूले माग गरेका छन्।

कृषि मन्त्रालयले किसानले माग गरेको मूल्यभन्दा प्रति क्विन्टल करिब २७ रुपैयाँ कम सिफारिस गरेको भन्दै किसानले त्यसको विरोध गरेका छन्। तर चिनी उद्योगीहरू कृषि मन्त्रालयले सिफारिस गरेको मूल्य त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कायम रहेको चिनीको मूल्यको अनुसार ३८० रुपैयाँ प्रति क्विन्टलभन्दा बढी मूल्य तिरेर कुनै पनि हालतमा उद्योगले उखु खरिद गर्न नसक्ने नेपाल चिनी उत्पादक महासंघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन्।

‘गत सालको मूल्यमा पनि उखुको खरिद गर्ने अवस्था छैन’, अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले भने, ‘हाम्रो देशमा उखुको कृत्रिम मूल्य छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नेपालको उखुको मूल्य अत्यधिक छ।’ गत वर्ष सरकारले तोकेको महँगो मूल्यमा उखु किन्नुपरेको बताउँदै उनले थपे, ‘चिनी उत्पादन लागत पनि बढ्यो। सरकारले सस्तो मूल्यमा विदेशबाट चिनी आयात गरिदियो।’ पोहोरकै उत्पादन अझै पनि ५०—६० हजार मेट्रिकटन चिनी गोदामा थन्किएको उनले बताए।

यस वर्ष २५० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन हुने अनुमान छ। अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार कृषि मन्त्रालयले सिफारिस गरेको उखु मूल्य त्रुटिपूर्ण छ। ’उखुको मूल्य तोक्दा जग्गाको भाडा, नाफा, सरकारको अनुदान सबै त राख्न मिलेन’, अग्रवालको तर्क छ।

पोहोर साल उद्योगले उखु किनेको मूल्यका आधारमा कम्तीमा चिनीका मूल्य प्रतिकिलो ७०—७१ रुपैयाँ हुनुपर्ने हो, तर चिनी उद्योगले भ्याटसहित अहिले बजारमा प्रतिकिलो ६१ रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपरेको छ। गत वर्ष उद्योगले किनेको उखुको मूल्यका आधारमा सरकारले चिनीको मूल्य नतोक्दा समस्या थपिएको अग्रवालको भनाइ छ।

‘सस्तो चिनी आयात हुँदा नेपालको चिनी उद्योग र किसान तहसनहस भए’, उनले भने, ‘पोहोर साल हामी चिनी उद्योगी दुई सय करोड बढी घाटा व्यहोर्नुपर्‍या। कृषिमुखी स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन नगरेर सरकार खाली व्यापारमुखी भयो।’

किसानले माग गरेको मूल्य उद्योगपतिले नदिए आन्दोलन थाल्ने किसान नेताहरूले चेतावनी दिएका छन्। उखुको मूल्य तय गर्न सरकारको उपस्थितिमा उद्योगी र उखु किसानबीच आइतबार काठमाडौंमा हुने भनिएको वार्ता सरकारका प्रतिनिधिको अनुपस्थितिकै कारण हुन सकेन।

उखुको मूल्यको निर्णय अन्योलमै रहेको नेपाल चिनी तथा उखु विकास बोर्डका अध्यक्ष हरिनारायण महतोले बताए। उनका अनुसार केही दिनपहिले उखुको मूल्य तोक्ने विषयमा सरकार र उखु उत्पादक संघहरूको बैठक टुंगोमा नपुगेर निष्कर्षविहीन भएको थियो। बोर्डको तर्फबाट जिल्लाजिल्लामा उखुको लागत मूल्यबारे सर्भे भइरहेको छ। लागत मूल्य तोक्न वैज्ञानिक आधारको अभावमा कृषक र उद्योग दुवै मारमा परेको अध्यक्ष महतोको जिकिर छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.