सुन्तला ‘जोन’ बेनी

सुन्तला ‘जोन’ बेनी

बेनी : म्याग्दी, पर्वत र बाग्लुङका सात वटा स्थानीय तहलाई समेटेर सुन्तलाको व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) सुरु गरिएको छ। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सुन्तलाको व्यावसायिक खेती विस्तार, गुणस्तर सुधार, उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणमा सघाउने उद्देश्यले जोन कार्यक्रम सुरु गरेको हो।

न्यूनतम पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती भएको भूगोललाई समेटेर कार्यक्रम सुरु गरिएको सुन्तला जोनका प्रमुख बोमबहादुर थापाले बताए। उनका अनुसार, बेनी र बागलुङ नगरपालिका, जलजला, रघुगंगा, मंगला, मालिका र काठेखोला गाउँपालिकालाई समेटिएको छ। ‘कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि, सुशासन, बजारमा प्रतिस्पर्धायोग्य वस्तुको उत्पादनसँगै कृषिलाई उद्योगमा रूपान्तरण गर्ने परियोजनाको मुख्य उद्देश्य हो’, उनले भने। कार्यक्रममार्फत् नर्सरी स्थापना, बिरुवा उत्पादन, प्राविधिक सहयोग, कृषि बजार केन्द्र स्थापना, प्रशोधन केन्द्र, ग्रेडिङ तथा संकलन गर्ने गोदाम, सिँचाइ, कृषि औजार, यन्त्र उपकरण, प्रर्दशनी, बजारीकरण लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गरिने थापाले बताए।

जोनमा समेटिएका कृषकलाई सुन्तला खेतीसम्बन्धी योजनाका लागि ५० देखि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। आगामी आठ वर्ष सञ्चालन हुने कार्यक्रमबाट सुन्तलाको उत्पादन वृद्धि, गुणस्तर सुधार र आयात न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य छ। सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कृषि प्राविधिक र अगुवा कृषकको गत असोजमा बेनीमा भएको भेलाले कार्यक्रम सञ्चालन हुने ५२ वटा वडा छनोट गरेको थियो। जोन नसमेटिएका सुन्तला उत्पादन हुने ठाउँमा पकेट क्षेत्र विस्तार हुने कृषि ज्ञान केन्द्र बेनीका बागबानी विकासअधिकृत भोजबहादुर थापाले बताए।

बेनी नगरपालिकाको भकिम्ली, बास्कुना, बागलुङ नगरपालिकाको भकुण्डे र सिगाना, काठेखोला गाउँपालिकाको रेश र बिहुँ, जलजला गाउँपालिकाको बाँसखर्क, मल्लाज, शालिजा र वनौमा कार्यक्रम लागू हुने भएको छ। रघुगंगा गाउँपालिकाको बेग, भगवती, पिप्ले, मंगलाको कुहुँ, बाबियाचौर, बरंजा र अर्मन, मालिकाको देवीस्थान र बिम पनि जोनमा समेटिएको छ। कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा ८४ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.