कर्मचारीलाई कार्यालय समयभर कुर्सीमा राख्न नसकेपछि कसरी हासिल हुन्छ सुशासन ?
एउटा नागरिकले राज्यसँग के अपेक्षा गर्ला ? व्यक्तिपिच्छे अपेक्षा फरक हुन सक्छ तर आम नागरिकले राज्यप्रति राख्ने अपेक्षा धेरै हुँदैनन्। छोराछोरी पढाउन राम्रा विद्यालय वा कलेजमा भर्ना पाउन सकियोस्। रोग लागेका बेला सस्तो र गुणस्तरीय उपचार सेवा पाइयोस्। सडक सफा र राम्रो बनोस्। बिजुली बत्ती बाल्न पाइयोस्, धारामा पानी आओस्। ढलको व्यवस्था होेस्। अड्डा–अदालत पुग्दा हुने काम सजिलै बन्न सकोस्। अन्यायमा पर्नु नपरोस्। राज्यलाई कर तथा अन्य शुल्क तिर्न जाँदा सजिलो होस् भन्ने जस्ता चाहना नागरिकले राखेका हुन्छन्, तर नागरिकका यी र यस्तै खालका सामान्य चाहना पनि पूरा हुन सकेका छैनन्। आखिर यस्ता साधारण काम पनि किन हुन सकेका छैनन् त?
अहिले हामी के गरिरहेका छौं र नागरिकले पाउने सेवासुविधाको अवस्था केकस्तो छ भन्नेबारेमा एकपटक अन्तरमनले सोचे मात्र पुग्छ। सबैले राम्रो काम गरेका छौं भनेर भनिरहकै छौं। अहिलेको आवश्यकता भनेको समस्या पहिचान गरेर काम गरिहाल्ने हो भन्ने मात्र होइन। एकले अर्कोलाई दोष लगाउनेभन्दा आफ्नो जिम्मामा रहेको काम गर्ने हो, अन्यथा भोलिका पुस्ताले दिएको दोषको भारी बोक्न हामी तयार हुनुपर्छ। सुधारको सुरुवात कहाँबाट र कसरी गर्ने त ?
संगठनात्मक व्यवहार (अर्गनाइजेसन बिहेभिअर) सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि निकायले गर्ने सेवा प्रवाहको अवस्था र नतिजा उक्त निकायमा कार्यरत जनशक्ति, संगठनको ढाँचा एवं समन्वय र त्यसले अवलम्बन गर्ने प्रणालीमा आ िश्रत हुन्छ। कमजोर मानसिकता र उत्प्रेरणा भएका जनशक्तिबाट अपेक्षित गतिमा काम हुन सक्दैन। कार्यरत जनशक्ति सक्षम, दृढ, प्रतिबद्ध र सकारात्मक सोच भएको हुनुपर्छ। यसैगरी कामको बाँडफाँट र जिम्मेवारी उपयुक्त ढंगबाट हुनुपर्छ र एकअर्काका बीचमा राम्रोसँग समन्वय हुनुपर्छ। गर्नुपर्ने कामको पहिचान, क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी र आपसमा समन्वय भए मात्र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न सक्छ। दक्ष जनशक्ति र कामको बाँडफाँट राम्रो हुदाँहुँदै पनि प्रणाली उपयुक्त बन्न सकेन भने नतिजा हासिल गर्न सकिँदैन।
सार्वजनिक प्रशासनमा भएको जनशक्तिमा समस्या छ। उनीहरूको क्षमता पुगेन, उत्प्रेरणा न्यून छ, जवाफदेहिता कम छ, सबै काममा दत्तचित्त छैनन् जस्ता समस्या सुन्ने गरिन्छ। यहाँ जेजति समस्या र कारण भए पनि तीनलाई माथिको ढाँचामा राखेर छुट्ट्याउनुपर्छ। यस्ता कारणमध्ये केही समाधान तत्कालै हुनसक्छ। भएका जनशक्तिलाई कामप्रति जवाफदेही बनाउन कार्यविवरण थप स्पष्ट बनाउन सकिन्छ। अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ। गर्नुपर्ने काम नै क्षमताका आधारमा प्रत्यायोजित गर्न सकिन्छ। बैठक अन्तरक्रिया तथा छलफलमा अनावश्यक रूपमा प्रयोग भएको समय घटाई उपलब्ध समयलाई बढीभन्दा बढी सार्थक र उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्छ। तर यी सबै कामका लागि नेतृत्व र स्वयं व्यक्ति तयार हुनुपर्छ। यी र यस्तै ससाना काममा सुधार गरेर ठूलो नतिजा हासिल गरिने हो, एकैपटक ठूलो काम हुने होइन। निरन्तर साधना र प्रयत्नबाट सुधार हुने हो।
हामी सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनका कुरा गर्छौं, तर कर्मचारीलाई कार्यालय समयभर कुर्सीमा राख्न सक्दैनौं अनि कसरी हासिल हुन्छ सुशासन ? सार्वजनिक प्रशासनमा संलग्न सबैजना कार्यालय समयभर आफ्नो कुर्सीमा रहने हो भने पनि अहिलेका धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन्। किनकि हरेक तल्लो तहले आफ्नो हाकिम नभएपछि कार्यालय छोड्ने गरेको हुन्छ। कार्यालय समयमा रहने दरमा सुधार ल्याउन अहिले हुने गरेका बैठक संख्यामा सके दुईतिहाइ नसके आधा संख्यामा कटौती गर्नुपर्छ।
संगठनात्मक व्यवहार सिद्धान्तले सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन त्यसमा रहेका समस्या र सोको कारण पहिचान गरी कारणको समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ भन्छ, जसका लागि सूक्ष्म विश्लेषण आवश्यक पर्छ। यसले काम किन भएन भनेर पहिचान गर्न सहयोग गर्छ। कसैले काम गरेन भनेर एकले अर्कोलाई दोष लगाउनै पर्दैन। यस सिद्धान्तलाई हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा प्रयोग गर्दा अहिले काम हुन नसकेको जनशक्ति कमजोर भएर हो वा कामको बाँडफाँट गर्ने तौरतरिका नमिलेर हो वा यी दुवैको परिचालन गर्ने प्रणाली (सिस्टम) नमिलेर हो ? हरेक संगठनले गर्ने काम यही ढाँचामा हेर्न सके कमजोरी पत्ता लाग्न सक्छ। कारण पत्ता लाग्नु र सुधार हुनु फरक कुरा हुन्। कारण पहिचान भइसकेपछि सुधार भइहाल्छ भन्ने होइन। सुधारका लागि त प्रतिबद्धता चाहिन्छ, इच्छाशक्ति चाहिन्छ, थप प्रयास चाहिन्छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह केकसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा अन्य सिद्धान्त पनि उत्तिकै लाभदायक हुन सक्छन्। विश्व बैंकले आफ्नो वल्र्ड विकास प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवामा सुधार गर्न जवाफदेही बलियो हुनुपर्छ भनेको छ। नागरिकका आधारभूत सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक नीतिनिर्माता, जनशक्ति र संयन्त्र तथा नागरिकका बीचमा बलियो जवाफदेही संयन्त्र चाहिन्छ। कमजोर जवाफदेहीको संयन्त्रबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सक्दैन।
एकैपटकमा ठूलो काम बन्ने पनि होइन। लामो दूरी तय गर्न पनि यात्रा पहिलो पाइलाबाट सुरु गर्नुपर्छ। यही अवधारणा कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सम्बद्ध पक्षमा विकास गराउनु आवश्यक छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह नीति तथा नेतृत्व, विधि पद्धति, संरचना, संयन्त्र एवं जनशक्ति र नागरिकको सचेतनामा भर पर्छ। सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न नेतृत्वको विकासप्रतिको दृष्टिकोण र राजनीतिक दलको चरित्र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने अधिकार सरकारमा रहन्छ, तर सरकार राजनीतिक दलले बनाउने हुनाले सेवा प्रवाहमा नेतृत्वको इमानदारीका साथमा दलको चरित्रले पनि उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्छ। राजनीतिक दृष्टिकोण र नीतिलाई कार्यान्वयनमा ढालेर आम नागरिकका लागि सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने संयन्त्र, संरचना वा पद्धति (सार्वजनिक प्रशासन) अर्को महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको हुन्छ।
आमनागरिक र सम्बन्धित संघसंस्था, संरचना तथा निकायको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा केकति काम हुन सके र केकति काम हुन सकेनन् भनेर हेर्न यी तीन पक्षको विश्लेषण गरे थप उपाय तय गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विश्व बैंकको यस प्रतिवेदनले लिएको छ।
यिनै दुई सिद्धान्तका आधारमा नागरिकका आधारभूत सेवासुविधा सहज र प्रभावकारी बन्न नसक्नुका कारण र तिनको समाधानका उपाय तय गर्न सकिन्छ। सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको नीति स्पष्ट नभएर हो कि कार्यक्रम सान्दर्भिक नभएर हो वा काम गर्ने विधि वा पद्धति नमिलेर हो कि समग्र संयन्त्र वा कमचारीको क्षमता नभएर हो ? भएका जनशक्तिको परिचालन गर्ने पद्धति नमिलेर हो कि जनशक्तिको मनोबल कमजोर भएर वा काम गर्ने जोस र जाँगर नभएर हो ? काम गर्ने र नगर्नेको बीचमा फरक छुट्ट्याउन नसकेर हो ? यसैगरी सेवा प्राप्त गर्ने नागरिक सचेत नभएर हो कि नागरिकले सहयोग नगरेर हो ? नागरिकको सहयोग लिन नसकेको हो वा समन्वय गर्न नसकेर हो ? यी र यस्तै प्रश्नको उत्तरबाट काम किन हुन सकेन भनेर नेतृत्वले सूक्ष्म एवं मिहीन ढंगबाट विश्लेषण गरी समाधानका उपाय निकाल्न सक्छ। यस्तो विश्लेषण मध्यम तहभन्दा माथिका व्यवस्थापकले गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसक्नुमा नीति स्पष्ट नभएको पनि हुन सक्छ, यस अवस्थामा जनशक्तिले काम गरेन भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। जबसम्म कार्यान्वयन गर्न खोजिएको नीतिलाई स्पष्ट पार्ने काम हुँदैन तबसम्म यो कार्यान्वयनमा जानै सक्दैन। तसर्थ अवस्था विश्लेषण गर्न र जनशक्तिलाई कामप्रति दत्तचित्त बनाउन संगठनमा असल व्यवस्थापक चाहिन्छ। सबैमा यस्ता व्यवस्थापकीय गुण र स्वभाव नहुन पनि सक्छ। तसर्थ नेतृत्वले आफ्नो टिम कसरी छनोट गर्छ भन्नेमा नतिजा निर्भर हुन्छ।
सरकार, सार्वजनिक प्रशासन र आम नागरिकका बीचमा जवाफदेहीको धागोले एकअर्कालाई जोडेको हुन्छ। यस्तो जवाफदेहीको संयन्त्र जति मात्रामा बलियो हुन्छ त्यति मात्रामा राम्रा काम गर्न तीनै पक्षलाई दबाब पर्छ। यस्तो दबाब कानुनी, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक र अन्तर्राष्ट्रिय आयामबाट समेत सिर्जना भइरहेको हुन्छ। काम प्रभावकारी नहुनुमा यस्तो जवाफदेहीको अवस्था कमजोर भएर पो हो कि ? अहिले त सार्वजनिक प्रशासनमा आफूले काम गर्न नसके अरूलाई दोष दिएर उम्कन पाउने अवस्था छ। जवाफदेहीको संयन्त्रले यसो भन्दैन, कामको जिम्मा पाएकाले काम गर्न नसके जिम्मेवारी लिनुपर्छ। जिम्मामा रहेको काम सम्पादन गर्ने दायित्व उसमै रहन्छ। हरेक माथिल्लो तहले हस्तक्षेपभन्दा पनि सहयोग गर्नुपर्छ, जिम्मा पाएकाले पनि सहयोग लिन सक्नुपर्छ। यसका साथमा नागरिकका पनि केही दायित्व र कर्तव्य हुन्छन्। अधिकारका लागि दबाब सिर्जना गर्दा कर्तव्यका बारेमा पनि उत्तिकै रूपमा सचेत हुनुपर्छ। नागरिकको कर्तव्य पालनाबाट सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र सुधारमा थप दबाब सिर्जना हुन सक्छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा जेजति मात्रामा संगठनका सिद्धान्तको व्याख्या गरे पनि बहसमा ल्याउनुपर्ने अहं सबाल भनेको व्यक्तिले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्ने हो। व्यवस्थापनका अहिलेसम्मका सिद्धान्तले पनि कर्मचारीलाई भित्रैदेखि काममा प्रतिबद्ध बनाउने वा संलग्न गराउनुपर्छ भन्छ। जबसम्म हरेक व्यक्ति भित्रैदेखि काममा एकाग्र भएर लाग्न सक्दैन, तबसम्म अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सक्दैन। यो एकाग्रता भनेर वा शब्दमा व्यक्त गरेर हुने होइन, काम गरेर देखाउने विषयसँग सम्बन्धित छ। व्यवस्थापनका सिद्धान्तअनुसार हरेक व्यक्तिको जिम्मामा रहेका काम सम्पन्न गर्न जिम्मा लिने व्यक्तिमा नै एकाग्रता चाहिन्छ। काम हुन नसक्नुमा यसको सहयोग नभएर वा उसले सहयोग गरेन भनेर कामको जिम्मा पाएको व्यक्ति आफू जिम्मेवारीबाट उम्कने प्रवृत्ति हामीकहाँ सामान्यजस्तै छ।
व्यवस्थापन सिद्धान्तमा यसो भनेर उम्किन मिल्दैन। सबै पक्षका बीचमा समन्वय गर्ने जिम्मा पनि कामको जिम्मा पाएकै व्यक्तिले लिनुपर्छ। यसो भनेर सबै काम उसलाई जिम्मा लगाए पुग्छ भन्न खोजिएको होइन। काम हुन नसकेमा जिम्मा पाएको व्यक्तिले काम हुन नसक्नुका कारण स्पष्टसँग राख्न सक्नुपर्छ। नीति स्पष्ट नभएर हो वा कार्यक्रम नै सान्दर्भिक नभएर हो भनेर छुट्ट्याउन सक्नुपर्छ। माथिल्लो तहले पनि सूक्ष्म ढंगबाट बुझ्नु र सोबमोजिम अगाडिको मार्ग तय गर्नुपर्छ। यस्तो पद्धतिबाट मात्र काम जिम्मा लिने व्यक्ति थप जवाफदेही बन्नका लागि दबाब सिर्जना हुन्छ। जिम्मेवार व्यक्तिले काम गर्न नसके बाटो छोडिदिनुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास गराउन सक्नुपर्छ।
सार्वजनिक प्रशासनमा गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम साना र मसिना काम गर्दै गएपछि ती काम जोडिएर ठूलो काम देखिने हो भन्ने बुझ्नु र बुझाउनु आवश्यक छ। एकैपटकमा ठूलो काम बन्ने पनि होइन। लामो दूरी तय गर्न पनि यात्रा पहिलो पाइलाबाट सुरु गर्नुपर्छ। यही अवधारणा कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सम्बद्ध पक्षमा विकास गराउनु आवश्यक छ। हामीले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउनुपर्छ भनेर सिकाइयो। हो, हामीलाई थाहा छ विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउनुपर्छ अनि मात्र शिक्षा गुणस्तरीय बन्न सक्छ। अहिलेको आवश्यकता साना र मसिना काममा अभ्यस्त बन्ने र बनाउने हो। यस्ता नतिजा व्यवस्थापकको तहअनुसार फरकफरक हुन सक्छन्।
साना र मसिना काम गर्न अहिलेका नीति तथा कार्यक्रम वाधक नहुन सक्छन्। हुन त कतिपय कामका लागि नीति र संरचनामै परिवर्तन चाहिन सक्छ। यसका लागि सुधार गर्न मथिल्लो तह नै लाग्नुपर्छ। स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि जति सक्दो अधिकार विकेन्द्रित गरी जिम्मा लिएको व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउन सकेमा अहिलेकै संरचनाबाट पनि परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। संरचना (स्ट्रक्चर) र संस्कार (कल्चर) दुवैले परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्छ। सचेतनाको न्यून अवस्था, न्यून जवाफदेहिता र विकासको अवस्था न्यून भएको हाम्रोजस्तो परिवेशमा परिवर्तनका लागि संरचना (स्ट्रक्चर) थप उपयोगी हुन सक्छ। यसले व्यक्तिको संस्कार विकास गर्नमा सहयोगी भूमिका खेल्ने निश्चित छ। तसर्थ सुधारका मसिना कामका लागि विधि, पद्धति र प्रक्रियामा जोड दिनु आवश्यक छ।
नेपाल बनेन भन्ने धेरै देखिन्छन्। तर नेपाल बनाउन आफूले के गर्नुपर्छ भन्ने धेरै कम छन्। नेपाल बनाउन आफूले के काम गर्नुपर्छ भन्नेका भनाइ र गराइमा पनि धेरै फरक छ। मुखले त सबैले नेपाल बनाउने भन्छन् तर भनाइबमोजिम काम गर्ने कति होलान् ? खोजीकै विषय हुन सक्छ। व्यक्तिले भनेबमोजिम कम गर्ने हो भने नेपाल बन्न समय लाग्दैन।
राज्यलाई कर तथा अन्य शुल्क तिर्न घन्टौं लाइनमा बस्न सक्ने नागरिक वास्तवमै मुलुक विकासका संवाहक हुन्। यिनीहरूलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। हुन त समाजमा नकारात्मक पाटोलाई बढावा दिने संस्कारले हुन सक्छ नकारात्मक पात्रका बारेमा बढी चर्चा हुने गर्छ। तर यो समाज टिकेको र चलेको समाजमा सीमित मात्रामा रहेका असल पात्र भएकै कारणले हो। सोच र शैली असल र प्रभावकारी भएमा कम समयमै अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ।
—लम्साल शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
