शान्ति कायम गर्ने निहुँमा कंगोमा अमेरिकी सेना

शान्ति कायम गर्ने निहुँमा कंगोमा अमेरिकी सेना

किनसासा : कंगोको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको परिणामको विरुद्धमा हुन सक्ने सम्भावित हमला रोक्न भन्दै अमेरिकाले सेना पठाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

उनले कंगोमा राष्ट्रपतीय निर्वाचन र त्यसको परिणामसँग सम्बन्धित हिंसालाई मद्देनजर गरी अमेरिकाले सेना पठाएको दाबी गरे । उनले कंगोमा रहेको अमेरिकी सम्पत्तिको संरक्षणका लागि सेना पठाइएको जानकारी दिए । कंगोमा क्याथोलिक चर्चमा केन्द्रित कैयौँ हमला भएका छन् ।

कंगोमा निकै लामो प्रयत्नपछि डिसेम्बर ३० मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको हो । उक्त निर्वाचनको मत गणना हुनलागेको छ । मत परिणामपछि त्यस परिणाम चित्त नबुझाउने व्यक्तिले हिंसा मचाउन सक्ने र त्यसमा त्यहाँ रहेका अमेरिकी सम्पत्तिमाथि पनि हमला हुनसक्ने भन्दै सेना पठाएको अमेरिकाले जनाएको छ ।

उक्त निर्वाचनको प्रारम्भिक अथवा पहिलो चरणको केही परिणाम आइतबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ । उक्त परिणामलाई लिएर कुनै हिंसा नमचाउन र जनमत स्वीकार गर्न विश्वव्यापी रूपमा कंगोली नागरिकलाई आह्वान गरिएको छ ।

त्यसैगरी सो निर्वाचनको परिणाम जतिसक्दो चाँडै घोषणा गरी जनताको चाहनाको कुरा सार्वजनिक गरिदिन पनि अमेरिका, अफ्रिकी युनियन र अरू पनि विदेशी समुदाय तथा संघसंस्थाले आग्रह गरिरहेका छन् । उक्त निर्वाचनमा पश्चिमालाई भने निर्वाचन पर्यवेक्षकको रूपमा आमन्त्रण गरिएको थिएन । यहाँका कतिपय दल र समुदायले उक्त निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि व्यापक मात्रामा प्रश्न उठाएका छन् ।

अमेरिकाले भने यहाँको निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार गर्नुपर्ने दबाबा दिँदै आएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया भएकाले त्यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने अमेरिकी भनाइ छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट भएको निर्वाचनको परिणाम अस्वीकार गर्ने काम भयो भने अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाउने चेतावनी दिएका छन् ।

निर्वाचन परिणामबारेका प्रारम्भिक सर्वेक्षणले सार्वजनिक गरेका परिणामका कारण यहाँ हिंसा हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसै कारणले सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा बनाइएको छ । एपी


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.