उखु किसान र उद्योगीबीच सहमति : चल्नेभयो चिनी मिल

उखु किसान र उद्योगीबीच सहमति : चल्नेभयो चिनी मिल

 काठमाडौं : सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्य दिन चिनी उद्योगी तयार भएका छन्। यससँगै यस वर्षको क्रसिङ सिजन दुई दिनभित्रै सुरु हुने भएको छ। 

नेपाल उखु उत्पादक महासंघ र नेपाल चिनी उत्पादक महासंघबीच बुधबार महोत्तरीको बर्दिबासमा सम्पन्न बैठकले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य स्वीकार गर्दै मिल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।

उद्योगपति र किसान प्रतिनिधिबीच चारबुँदे सहमति भएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले जानकारी दिए।

आर्थिक वर्ष ०७५-७६ का लागि सरकारले तोकेको उखुको समर्थन मूल्य उद्योगीले स्वीकार गर्ने, उद्योगले उखु खरिद गरेको ४५ दिनभित्र किसानलाई भुक्तानी दिने, सस्तो ब्याजदरमा उद्योगीलाई ऋण दिलाउन किसानले सरकारसँग पहल गरिदिने र उत्पादित चिनी खरिदका लागि किसान र उद्योगी मिलेर सरकारसँग पहल गर्ने सम्झौता भएको छ।

सरकारले यसवर्षका लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकेको छ। तर, उद्योगीले सरकारले एकलौटी रूपमा मूल्य तय गरेको भन्दै विरोध गरेका थिए।

सरकारले यसवर्षका लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकेको छ।

नयाँ उखुको पुरानै मूल्य

चालु वर्षका लागि उखु खरिदगर्दा उद्योगले चार सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा दिने र सरकारको तर्फबाट ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान गरी प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा मूल्य किसानले पाउनेछन्। यो मूल्य गत सालकै हो। किसानले यस वर्षका लागि सरकारले दिने अनुदानसहित प्रतिक्विन्टल पाँच सय ४५ रुपैयाँ माग गरेका थिए। तर, सरकारले किसानले माग गरेको मूल्यभन्दा ८ रुपैयाँ ४४ पैसा कम तोकेको थियो।

उखु बिक्ने भएपछि किसान खुसी

उद्योगीले चिनी मिल चलाउने भएपछि किसान खुसी भएका छन्। वर्षभरि पसिना बगाएर उब्जाएको उखु बाली खेतमै सुक्न थालेपछि देशभरिका किसान पिरोलिएका थिए। उखुको मूल्य तोक्नमै एक महिना बितेपछि यस वर्षको उखु क्रसिङ सिजन एक महिना पर धकेलिएको उखु उत्पादक कृषक संघ रामनगर महोत्तरीका अध्यक्ष नरेश सिंह कुश्वाहाले जनाए।

यस वर्ष साढे २१ अर्बको उखु उत्पादन भएको अनुमान छ। ऋणको भारी बोकेर किसानले यसपालि एक लाख ३४ हजार बिघामा उखु लगाएका थिए।

सात वर्षको उखुको मूल्य, क्षेत्रफल र उत्पादन

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.