निकासको सर्त युवा कांग्रेस

निकासको सर्त युवा कांग्रेस

सर्वदलीय सहमति कायम गरेर नागरिक समाजको सहभागितामा भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय मेलमिलाप अभियानको थालनी आजको आवश्यकता हो


स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई बधाई दिन पुल्चोकस्थित मन्त्रीनिवास पुगुञ्जेल कांग्रेसका त्रिमूर्ति (सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह, कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला) बीचको मतान्तर छताछुल्ल भइसकेको थियो। सरकार गठन भएको ६ महिना नबित्दै कांग्रेस फुट्ने अड्कलबाजी धेरैले गर्न थालेका थिए। किन तपाईंहरू एकजुट भएर शीर्ष नेताहरूलाई तह लगाउन सक्नु हुन्न ? मेरो प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री पौडेलले भनेका थिए, ‘तैंले बुझेकै छैनस्, यी तीन बूढाले पार्टीलाई आर्यघाट नपुर्‍याई आफूहरू ब्रह्मनालमा लम्पसार पर्नेवाला छैनन्। तीनैजना मिलेर पार्टी डुबाउने भए !’

यतिबेला अधिकांश कांग्रेस नेताहरूले भन्न थालेका छन्, ‘कांग्रेस सुदृढ भएन, बूढाहरूले पार्टी सखाप पार्ने भए।’ त्यसबेला चालीस नाघिसक्दा पनि रामचन्द्र पीढीका कांग्रेस नेताहरू ‘युवा’ कहलिन्थे। उनीहरूलाई हिजोआज सामुन्ने पर्दा ‘दाइ’ भनेर सम्बोधन गर्ने, तिनका पछाडि भने ‘बूढा’ भन्ने प्रचलन छ कांग्रेसजनमा। उमेर पुगेका एक दर्जनभन्दा बढी ‘दाइ’ नेताहरू कांग्रेस दलका निमित्त ‘एस्सेट’ नभएर ठूलै ‘लायबलिटी’ सिद्ध भने भइसकेका छन्। यसकारण पनि २७ वर्षअघिको स्मरण गर्नु मनासिब देखिएको हो।       

त्यसो त कांग्रेस मात्र होइन, प्रमुख राजनीतिक दलका अग्रिम पंक्तिका नेता सबैले ६० को दशक पार गरिसकेका छन्। जागिरे भएको भए अधिकांश नेताले अवकाश पाइसकेका हुने थिए। निःसन्देह पञ्चायतको तीसबर्से कालखण्डबाट राष्ट्रलाई उन्मुक्ति दिने काम अहिलेको राजनीतिक पीढीकै सक्रियतामा भएको हो। प्रजातन्त्रका संवाहकहरूबाट ल्याइएको परिवर्तनका कारण पहिलो जनआन्दोलनपछि देश उन्नति पथमा दगुर्ने विश्वास सबैमा थियो। विडम्बना, त्यस्ता नेता राजनीतिमा सक्रिय भएकैले राष्ट्र एकपछि अर्को भड्खालोमा फस्दै गएको छ। देश हाँक्ने जिम्मेवारी पाएपछि यही पीढीका नेताहरूले आफ्नो तथा आफन्तजनहरूको उन्नतिमै समय खर्चिए। यस अवधिमा तिनलाई शासक चुन्ने मतदाताको उन्नति भने हुन सकेन। नेता तथा तिनका आफन्तकै उन्नतिका निमित्त सर्वसाधारणले मूल्य चुकाउनुपर्‍यो। वर्तमान पीढीका नेताहरू (सत्तासीन हुँदा) को अक्षमता देश नबन्नुको प्रमुख कारण हो।

कुनै न कुनै दिन विद्यमान नेतृत्वको अकर्मण्यता तथा उमेर (नेतृत्वको) बीचको अन्तरसम्बन्धका विषयमा अनुसन्धान हुने नै छ। नेतृत्वले प्रदर्शन गरेका चारित्रिक गुणमा अन्तरनिहित आर्थिक, सामाजिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणको व्याख्या त्यस्ता अनुसन्धानकर्ताले गर्ने नै छन्। इतिहास पल्टाउने हो भने राष्ट्र सञ्चालकको उमेर तथा देशको अवस्थाबीच अन्तरसम्बन्ध हुन्छ। उमेर ढल्केका नेताहरूको चंगुलमा देश सञ्चालित हुँदा अनिष्ट निम्तिएका छन्। प्रथमतः कम उमेरका नेता सत्तासीन हुँदा भने थोरै भए पनि अमनचयन कायम भएको छ। दोस्रो– ५० वर्ष उमेर नाघेपछि सत्तामा पुगेकाहरूले देशको भलोभन्दा कुभलो बढी गरेका छन्। तेस्रो– जुनसुकै प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा (चाहे त्यो नौमहिने कार्यकाल नै किन नहोस्) राष्ट्र जति लाभान्वित भएको छ, त्यति उनीहरूको अन्य कार्यकाल भएको छैन। चौथो– जति लामो अवधि कुनै नेता सत्तामा टिकिरहन्छ त्यति नै उसले राष्ट्रको हितभन्दा अहित बढी गरेको छ।

देश एकीकरण गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहले ३६ वर्षको उमेरमा शासन भार सम्हालेका थिए। दरबारभित्रको षड्यन्त्रबाट तहसनहस मुलुकलाई स्थायित्व दिने श्रेय पाएका भीमसेन थापा मुख्तियार (आजका दिनमा प्रधानमन्त्री) हुँदा ३१ वर्षका थिए। राणा पारिवारिक शासन प्रणालीका संस्थापक जंगबहादुरले प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्दा उनी ३० वर्षका थिए। नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र भएको मान्यता स्थापित गर्ने चन्द्रशमशेर ३८ वर्ष हुँदा प्रधानमन्त्री भएका हुन्। राणा शासनविरुद्धको क्रान्तिको नेतृत्व गर्दा मातृकाप्रसाद कोइरालाको उमेर ३८ वर्षको थियो। पहिलो संसद्को चुनाव सम्पन्न गर्ने मन्त्रिमण्डलका अध्यक्ष सुवर्णशमशेरको उमेर ४८ थियो। पहिलो आमनिर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने दल कांग्रेसका हालसम्मकै लोकप्रिय नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा ४५ वर्षका थिए।

देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त मात्र भएको छैन, एकपछि अर्को गरी खुलासा हुँदै गएका भ्रष्टाचारका काण्डले विगतका त्यस्ता काण्डलाई पुड्को सावित गराएका छन्। अब कुनै व्यक्ति वा संस्थाको चाहनाबाट मात्रै नियन्त्रण हुनेवाला छैन।

कृष्णप्रसाद भट्टराई मात्र त्यस्ता अपवाद पात्र हुन् ,जसले ६६ वर्षको उमेर पार गरेपछि प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गरी देशलाई निकास दिन सफल भए। भट्टराईका थुप्रै योगदानमध्ये बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना, संसदीय प्रणालीअनुरूपको संविधान, सक्रिय राजतन्त्रलाई संवैधानिक राजतन्त्रमा परिणत गराई देशलाई अस्थिरताबाट स्थिरतातर्फ उन्मुख तुल्याउने प्रमुख हुन्। ६६ वर्ष हुँदाको भट्टराईको पहिलो (दुईबर्से अवधि) कार्यकालको तुलनामा ७५ वर्ष उमेर पुगेपछि प्राप्त भएको दोस्रो प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल (नौ महिना) फरक रह्यो। पहिलो कार्यकालको नौ महिनामा तिनले मुलुकका निमित्त उनले गरेका योगदानसँग दोस्रो कार्यकाल दाँज्न सुहाउँदैछ। अन्य प्रधानमन्त्रीहरूको हकमा अर्थात् जसलाई पटकपटक प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने वा चुनिने अवसरहरू मिलेका थिए, तिनीहरूको योगदान कस्तो रह्यो भन्ने जगजाहेर छ। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पहिलो कार्यकालमा गरेजति काम दोस्रो कालमा गर्न सकेको इतिहास छैन।

इतिहासबाट पाठ सिकेर कांग्रेसलाई साँच्चिकै नवजीवन दिने हो भने दललाई बूढापाकाहरूको चंगुलबाट फुत्काउनुको विकल्प छैन। राजनीतिक धरातलमा नाटकीय परिवर्तन भएन भने वर्तमान संसद् अर्को चार वर्षसम्म रहनेछ। त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भएन भने प्रधानमन्त्री परिवर्तन होलान्, तर सोही पार्टीको नेतृत्वको सरकार कायम हुनेछ यो अवधिभर। आउँदो चार वर्षपछि कांग्रेस पार्टीका गुटउपगुटका प्रमुख नेताहरूको उमेर कृष्णप्रसादको दोस्रो कार्यकाल हुँदाको अवस्थाभन्दा बढी हुनेछ। आफूले दललाई एक ढिक्का तुल्याएर मात्र वि श्राम लिने, दलको संसद्मा बहुमत कायम नगरुञ्जेल चुप नबस्नेदेखि देशलाई निकास दिने आदि जतिसुकै प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उनीहरूको आशय प्रस्ट छ।

सकेसम्म प्रधानमन्त्रीको (पार्टी सभापति एवं संसदीय दल नेताको हकमा पुनः) पद प्राप्त गर्ने, त्यो नभए आकर्षक मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहितको ‘उपप्रधानमन्त्री’ पदको पर्खाइमा समेत छन् उनीहरू। कसैले पनि क्रियाशील राजनीतिबाट सन्न्यास लिने सोच बनाएक छैनन्। विगतमा आफूहरूबाट भएका गल्ती तथा कमजोरीकै कारण दलको लोकप्रियतामा ह्रास आएको तथा राष्ट्र दलदलमा फसेको जिम्मेवारी बहन गर्न कुनै नेता पनि तयार छैनन्। एकले अर्कोलाई गुटबन्दी गरेको आरोप लगाउँदै आफू बलियो ‘गुट नेता’ बन्ने कसरतमा नतमस्तक भएर लागिपरेका छन् उनीहरू। निर्वाचनमा पार्टीले लज्जास्पद हार बेहोर्नुपरेको पीडा पनि उनीहरूमा छैन। निर्वाचनमा भएको हारको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयकै कारण केन्द्रीय समिति बैठक लम्बिएको थियो।

आजका युवा नेताहरू अझै बूढापाकाहरूले ससम्मान अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न तयार हुन्छन् भन्ने सोच राख्छन् भने कांग्रेसमा विगतको इतिहास पुनः दोहोरिनेछ। हिजोको पीढीले भोगेको नियति आजका युवा नेताले भोग्नुपर्ने अवस्था आउने निश्चित छ। त्यतिबेलासम्म उनीहरू स्वयं पनि असान्दर्भिक ‘बूढा नेता’ मा परिणत भइसकेका हुनेछन्। राष्ट्रका निमित्त उनीहरूको उपादेयता समाप्त हुनेछ। त्यस्तो परिस्थितिमा अन्तरपार्टी कलहग्रस्त कांग्रेस पार्टीको चार वर्षपछिको भविष्य कस्तो होला भनेर अड्कल काट्न कुनै माथापच्ची गर्नु जरुरत पर्ने छैन।

बीपी विचारको सान्दर्भिकता जोगाउन र पार्टीको स्वर्ण इतिहासको गुण र व्याख्या गर्न रुचाउने आजका युवा नेताले दाइ पीढीलाई पाखा लगाउनकै निमित्त भए पनि बीपीको सल्लाहअनुसार ‘सुकिलामुकिला’ को चंगुलबाट दललाई उन्मुक्ति दिन कत्ति पनि समय खेर फाल्नु हुँदैन। नेताहरूलाई तीतो लाग्न सक्ला तर यथार्थ के हो भने जबसम्म पार्टी सुकिलामुकिलाको हितार्थ सञ्चालित भइरहन्छ त्यतिबेलासम्म कांग्रेसले गुमेको छवि फिर्ता ल्याउन सक्ने छैन।

२००७ देखि भएका हरेक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको दल कांग्रेसका निमित्त ठूलो चुनौती आएको छ। वर्तमान सरकार इतिहासले प्रदान गरेको सर्वशक्तिशाली अवसरमा पनि इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर सरकारको रूपमा प्रस्तुत हुँदैछ। यो सरकारबाट अब राष्ट्रहितका निमित्त कुनै पहलकदमी होला भन्ने अवस्था छैन। लोकप्रियता प्राप्तिकै लागि मात्र सरकार प्रमुख सरकारका कामको एकल प्रशंसक साबित हँुदैछन्। देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त मात्र भएको छैन, एकपछि अर्को खुलासा हुँदै गएका भ्रष्टाचारका काण्डले विगतका त्यस्ता काण्डलाई पुड्को सावित गराएका छन्। भ्रष्टाचार यति मौलाइसकेको छ कि अब कुनै व्यक्ति वा संस्थाको चाहनाबाट मात्रै नियन्त्रण हुनेवाला छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगर्ने हो भने देशको भविष्य अन्धकारमय हुने निश्चित छ। सर्वदलीय सहमति कायम गरेर नागरिक समाजको सहभागितामा भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय मेलमिलाप अभियानको थालनी आजको आवश्यकता हो।

कांग्रेसका युवा नेताहरूमा त्यस्तो अभियान सञ्चालन गर्ने ल्याकत, हिम्मत तथा ऊर्जा छ। उनीहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने अभियानको नेतृत्वलाई अवसर तथा चुनौतीका रूपमा ग्रहण गर्न सक्छन्। त्यस्ता अभियानको सफल कार्यान्वयनबाटै नेतृत्वमा हावी भई दलको सार्थकता पनि जोगाउन सक्ने छ। समय छँदै चलायमान हुन युवा नेताहरू तयार नहुने हो भने एउटा प्रजातन्त्रवादीका लागि राम राम भन्नुको विकल्प के नै हुन सक्छ र ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.