सरकारप्रति जनताको आक्रोश बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री र सत्तापक्षका शीर्ष नेताले देशमा प्रतिगमन फर्कने खतरा देखाउनु मूल समस्या छल्ने उपाय हो
दस्ताबेजमा
राजतन्त्रवादी, पश्चगमनकारी, यथास्थितिवादी र अतिवादी शक्तिहरूलाई बलियो र जनमुखी सरकारको उपस्थिति सहज लाग्ने कुरै भएन। यतिबेला उनीहरू कुनै न कुनै हिसाबले अस्थिरता सिर्जना गर्ने, सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने, सामुदायिक विद्वेष फैलाउने, सरकारविरुद्ध भ्रामक प्रचार गर्ने र जनताका गुनासालाई असन्तुष्टिमा र असन्तुष्टिलाई अशान्तिमा रूपान्तरण गर्न योजनाबद्ध ढंगले लागिरहेका छन्।
–नेकपा अध्यक्षद्वयको साझा राजनीतिक प्रतिवेदनमा
बोलीमा
‘संवैधानिक व्यवस्थामा राष्ट्रपति आफैं बोल्दैन। केही गर्दैन र कुनै प्रतिवाद गर्दैन। जुन संस्था आफैं बोल्दैन, त्यसमाथि हमला गर्नुको अर्थ के हो ? गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिमाथिको आक्रमण भनेको व्यक्तिमाथिको हमला हैन, गणतन्त्रमाथिकै हमला हो भन्ने हामी किन बुझिरहेका छैनौं ? त्यस्तै अहिले सबै सांसदहरूलाई ठग, लुच्चा, तेल चोरका रूपमा चित्रण गर्दै चालक तथा निजी सहयोगीको भत्तासमेत हसुर्नेजस्तो गरी प्रचारप्रसार भइरहेको छ। जानेर होस् वा नजानेर, यसरी भएको सांसदमाथिको हमला, व्यक्तिमाथिको हमला मात्रै हैन, प्रकारान्तरमा लोकतन्त्रमाथिको हमला हो, होस गरौं।’
–केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष नेकपा, संसदमा सम्बोधन गर्दै
‘दाया कोणबाट, बाया कोणबाट, देशभित्रबाट, देशबाहिरबाट षड्यन्त्र भइरहेको छ। वर्ग संघर्षको नियम हो यो, पराजित भएका वर्गले आफूलाई पूनर्जीवित गर्न अझ ठूलो तागत लगाएर परिवर्तन उल्टाउन खोज्छ। अहिले प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिगामी शक्तिले त्यही गरिरहेको छ।’
– पुष्पकमल दाहाल, अध्यक्ष, नेकपा, बुटवलमा सम्बोधन गर्दै।
नेकपा नेताका अभिव्यक्ति अचेल यस्तै आउन थालेका छन्। भाषण गर्दा होस् वा पार्टीको आन्तरिक बैठकमा छलफल गर्दा होस्, उनीहरूले ‘प्रतिक्रान्ति’ को खतरा औंल्याइरहेका हुन्छन्। पछिल्लो स्थायी समिति बैठकमा पनि प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिका विषयमा खुबै चर्चा चले।
त्यसपछि पनि नेताहरूले आफ्ना अभिव्यक्तिमा प्रतिक्रान्तिको चर्चा गर्न छोडेका छैनन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २२ पुसमा बुटवल पुगेर प्रतिक्रान्तिकारी, प्रतिगामी शक्तिले अहिले परिवर्तन उल्टाउन खोजेको जिकिर गरे।
त्यसको भोलिपल्टै अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्को रोस्टममै उभिएर अहिले गणतन्त्रमाथि हमला हुन थालेको दाबी गरे। राष्ट्रपति र सांसदबारे आलोचना गर्नु व्यक्तिमाथिको हमला मात्रै नभई लोकतन्त्रमाथिको हमला भएको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ देखिन्छ।
नेकपा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतका साथ केन्द्रीय सरकार र संसद्मा छ। ६ वटा प्रदेशमा उसकै सरकार छ। एसियाकै तेस्रो ठूलो ‘कम्युनिस्ट’ पार्टी अहिले नेपालकै कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ (हेर्नुहोस् बक्समा)। तर पनि पार्टी बैठकदेखि अन्य कार्यक्रममा नेकपाका नेताको किन यस्तो अभिव्यक्ति आइरहेको छ ? अनि किन उनीहरूले त्यो खतरा औंल्याइरहेका छन् ?
नेकपाका एक सचिवालय सदस्यका अनुसार राजावादी शक्ति सक्रिय हुने सम्भावना देखेरै नेताहरूले त्यस्तो बोलेका हुन्। धार्मिक आवरणमा पूर्वराजाको सक्रियता बढेको, राजावादी भनिएका राजनीतिक शक्तिको एकतामा पूर्वराजाले चासो देखाएको, कांग्रेसमा हिन्दु राज्यका पक्षमा हस्ताक्षर चलेको जस्ता गतिविधिलाई उनले राजावादी, अतिवादी र विखण्डनकारी शक्तिको साँठगाँठ दाबी गरे। यी साँठगाँठमा केही राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल भएकाले नेता–कार्यकर्तालाई सजग गराउन शीर्ष तहका नेताको त्यस्तो प्रतिक्रिया आएको उनको बुझाइ छ।
वाम राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने नेकपाका नेताहरूले औंल्याएजस्तो खतरा देशमा देखा परिसकेको छैन। ‘नेकपा नेताहरूले के आधारमा प्रतिक्रान्तिको खतरा देखिरहेका हुन्, त्यो अवस्था त देखिँदैन’, श्रेष्ठ भन्छन्।
श्रेष्ठको भनाइमा, नेपाली जनमत, अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल र नेपालका पश्चगामी शक्तिको अवस्था तीनवटै कारणले पनि अहिले नेपालमा प्रतिक्रान्तिको खतरा देखिँदैन। उनका अनुसार नेपालमा प्रतिक्रान्ति हुन जनमत, भारतीय हिन्दुवादीको समर्थन र पश्चगामी शक्तिहरूको लोकप्रियता चाहिन्छ। ती तीनवटै पक्ष प्रतिगामी शक्तिका लागि अहिले अनुकूल नरहेको उनको बुझाइ छ।
नेकपा स्थायी समिति सदस्य लेखराज भट्ट भने नेतृत्वले औंल्याइरहेको प्रतिक्रान्तिको खतरा पार्टीको आफ्नै आन्तरिक कमजोरीका कारण मात्र निम्तिन सक्ने ठान्छन्। उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, त्यसबाट ढल्मलाइरहेको पार्टी नेतृत्व र आफूभित्रको बलियो आत्मविश्वासको कमीका कारण पार्टी नेतृत्वले प्रतिक्रान्तिको खतरा औंल्याइरहेको हुन सक्छ।’
सेल्फ म्यानेजमेन्ट
नेकपाका नेताले मुख्यतः तीनवटा आधारमा प्रतिक्रान्तिको खतरा औंल्याइरहेका हुन्। माथि उल्लिखित शीर्ष नेताका अनुसार ती तीन तत्व हुन्– अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको चलखेल; देशभित्रका अतिवादी, विखण्डनकारी र पश्चगामी शक्तिको सााठगाँठ र तेस्रो आफ्नै आन्तरिक कमजोरी। नेकपाका नेताहरूले विप्लव समूह, सिके राउत समूह र राजावादी समूहलाई क्रमशः अतिवादी, विखण्डनकारी र पश्चगामी भन्ने गरेका छन्। खासगरी प्रतिपक्षी कांग्रेसको महासमिति बैठकमा नेताहरूले हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा गरेको हस्ताक्षर, राजावादी पार्टी राप्रपाले हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाका लागि सुरु गर्न लागेको आन्दोलन र पूर्वमाओवादीका कतिपय लडाकुसँग राजावादी शक्तिको बढेको हिमचिमका केही सूचनालाई लिएर नेकपा नेताहरू प्रतिक्रान्तिको खतरा औंल्याइरहेका हुन्।
विश्लेषक श्रेष्ठ भने प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिको खतरा देखाएर नेताहरूले आफ्नै कार्यकर्तालाई अल्मलाउने रणनीति अपनाइरहेको दाबी गर्छन्। ‘नेकपाको संगठनको एकता तल्लो तहसम्म पुगेकै छैन, जसकारण तल्लो तहमा असन्तुष्टि बढ्दो छ। आफ्नो अकर्मण्यतालाई वैधता दिने ‘सेल्फ म्यानेजमेन्ट’ का लागि मात्र यस्तो तर्क नेताहरूले अगाडि सारेका हुन सक्छन्’, श्रेष्ठ भन्छन्।
कमजोर प्रतिरक्षा
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपाको आफ्नै कमजोरीका कारण प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिलाई फाइदा पुग्न सक्ने औंल्याइरहेका छन्। ‘हाम्रो अभिमान बढ्यो, हामीमा घमण्ड आयो, गल्ती कमजोरी देख्नै छोड्यौं, जनताका आवाज सुन्न छोड्यौं भने सजिलै प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिले जनतालाई प्रयोग गर्छन् र परिवर्तन उल्टिन सक्छन्’, दाहालको विश्लेषण छ।
अहिले सरकारको उपलब्धिको ग्राफ ओरालो गतिमा छ। सरकार अलोकप्रिय बन्दै जाँदा नेकपाकै कार्यकर्ता पनि प्रतिरक्षामा उत्रन सकेका छैनन्। पक्षमा न संसद् न सडक कतै पनि खुलेर पक्षपोषण भइरहेको छैन। नेकपाका नेता–कार्यकर्ता उत्साहहीन मनोदशामा देखिन्छन्।
सरकार र सरकारको माउ पार्टी कमजोर हुँदा व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्ने र व्यवस्थाविरोधीको सक्रियता बढ्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न भने सकिँदैन। ओली नेतृत्वको सरकार गठनपछिका विभिन्न घटनाक्रमले पनि धर्मको आवरणमा राजनीतिक चलखेल गर्न खोज्ने शक्तिलाई बल पुगिरहेको देखिन्छ। युनिफिकेसन चर्चको समर्थन रहेको युनिभर्सल पिस फेडेरेसनको आयोजनामा काठमाडौंमा हालै सम्पन्न ‘एसिया प्यासिफिक समिट’ पछि नेकपा निकै आलोचित बनेको छ। पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट सरकार र नेकपा नेतृत्वको चर्काे आलोचना भएको छ। यसबाट धर्मको आडमा पुनस्र्थापित हुने सपना देखेका प्रतिगमनकारी शक्तिलाई नै फाइदा पुगेको नेकपाकै नेताको विश्लेषण छ।
जनताप्रतिको विश्वास टुटाउँदै जाने नेकपा र उसको नेतृत्वको सरकारका पछिल्ला गतिविधिबाट राजावादी शक्ति भने केही मात्रामा उत्साहित देखिएका छन्। हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाको माग राख्दै आएको राप्रपा नेपालले फागुन ७ बाट जनसंघर्षका कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ। फागुन ७ गते केन्द्रमा प्रधानमन्त्री, प्रदेशमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू र ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाको माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी राप्रपा नेपालले गरेको छ।
‘हाम्रा माग फागुन मसान्तभित्र पनि पूरा नभए चैत १ गतेबाट जनसंघर्ष गर्छौं। त्यसको तयारी गरेका छौं’, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा भन्छन्। आगामी फागुन १५ गतेदेखि फागुन मसान्तसम्म मेची–महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्राको कार्यक्रम पनि राप्रपा नेपालले तय गरेको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि देश यतिबेला सकसपूर्ण र कपटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रन थालेको भन्दै पृथ्वी जयन्तीमा दिएको सन्देशमार्फत आफ्नो उपस्थिति देखाउन खोजेका छन्।
विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने राजावादी शक्ति स्थापित हुने सम्भावना देख्दैनन्। तीन तहको निर्वाचनमा प्राप्त जनमत, राजावादी शक्तिबीच देखिएको बेमेल र उनीहरूका पश्चगामी एजेन्डाका कारण पनि अहिले प्रतिगमनको खतरा नरहेको विश्लेषक श्रेष्ठको ठहर छ।
हौवा मात्रै हो त ?
नेकपा अध्यक्ष दाहालले गत मंसिर २४ मा पोखराको सिक्लेस पुगेर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशितामध्ये एउटा मात्र ढालिदिने हो भने चारवटै खम्बा ढल्ने र देशमा फेरि भयानक निरंकुशताको खतरा आउने बताएका थिए।
उनले पूर्वराजावादीप्रति बढी लक्षित हँुदै त्यस्तो धारणा राखेका हुन्। राप्रपा, पूर्वराजा, कांग्रेसका हिन्दुत्व पक्षधर र हिन्दुवादी संघसंस्था स्वदेशभित्र एउटै मोर्चामा आबद्ध भए भने एउटा बेग्लै शक्ति निर्माण हुने नेकपाका नेताको बुझाइ छ। त्यस्ता शक्ति बन्यो भने भारतको हिन्दुवादी दल भारतीय जनता पार्टीले सहयोग गर्न सक्ने उनीहरूले आकलन गरेका छन्। तर उनीहरूको आशंका र अनुमानजस्तो नेपालको राष्ट्रिय परिस्थिति नदेखिएको पूर्वमन्त्री तथा वाम विश्लेषक चन्द्रदेव जोशीको निष्कर्ष छ।
‘क्रान्ति, परिवर्तन भएका मुलुकमा प्रतिक्रान्तिकारी प्रयास हुन्छन् नै, विश्वभर त्यस्तो प्रयास भएको पनि छ’ जोशी भन्छन्, ‘नेपालमा पनि २००७, ०१७, ०४६ पछि पनि त्यस्ता प्रयास भएका छन्, अहिले गणतन्त्र आएपछि पनि भएका छन्, तर त्यो बलियो अवस्थामा छैन।’
नेकपा नेताको अभिव्यक्ति हौवा मात्र भएको बुझाइमा छन् राजनीतिक विश्लेषकहरू। अहिल्यै प्रतिगमन हुने कुनै वस्तुगत आधार नदेखिएको उनीहरू बताउँछन्। ‘सरकारमा उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, खोइ के त्यस्तो आधार देख्नुभयो, सार्वजनिक भएको त छैन’, राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठको प्रश्न छ। उनी यसलाई राजनीतिक हौवामात्र भएको ठान्छन्।
पूर्वमन्त्री जोशी पनि नेकपा नेताका अभिव्यक्ति राजनीतिक हौवाबाजीका रूपमा मात्र आएको बताउँछन्। सरकारप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दा त्यस्ता शक्ति जागरुक हुने सम्भावना भए पनि अहिल्यै स्थिति चिन्ताजनक नभएको उनको ठम्याइ छ। भन्छन्, ‘नेताप्रतिको असन्तुष्टिमा कसैले खेल्न सक्लान्, तर अहिले डराइहाल्नुपर्ने अवस्था होइन र छैन पनि।’
टिप्पणी
विकल्पविहीन नेतृत्व
– लेखराज भट्ट, स्थायी समिति सदस्य नेकपा
पछिल्लोपटक नेकपाका शीर्ष नेताले लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि खतरा भएको सन्दर्भ किन उठाउनुभयो भन्ने प्रश्न उठेको छ। त्यस्तो भनाइका पछाडि केही कारण अनुमान गर्न सकिन्छ। पहिलो, राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण पनि कहीं न कहीं यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यो दबाबबाट नेतृत्व ढल्मलाइरहेको छ, आतंकित भइरहेको छ। दोस्रो, आफूभित्र आत्मविश्वास निर्माण गर्ने र कार्यकर्ता र सहयोगीमाथि विश्वास गर्ने पक्षमा कमी भएको हो भन्ने लाग्छ। त्यसैले प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमन देखिइरहेको छ। हिजो आफ्ना सहयोगी, कार्यकर्ता र जनतामा विश्वास स्थापित गरेर प्रतिगमन परास्त गर्ने नेतृत्व आज निकै ढल्मलाइरहेछ ? कहीं न कहीं थोरै नेतृत्वको जीवनस्तरमा परिवर्तन भएकाले हो कि ? आफ्नो जीवनशैलीमा खतरा मोल्न डराएको हो कि ? सुखसयलको जीवनमा कहींकतैबाट अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने डरले पो हो कि ?
शान्तिप्रक्रियाका केही काम अझै बाँकी छन्। सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षलाई उचित सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। त्यसकारण पनि केही असन्तुष्टि छन्। त्यो पक्षको असन्तुष्टिका कारण पनि नेतृत्वले अझै खतरा देखिरहेको हो कि जस्तो लाग्छ। यो अन्ततः जनता, कार्यकर्ता र सहयोगीप्रति विश्वास नहुनुको परिणाम हो।
केही अन्तर्राष्ट्रिय तत्वको चलखेलका कारण पनि हुन सक्छन्। अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा भारत, चीनको सक्रिय चासोमा कुनै कमी छैन। अझ नेपालबारे युरोपेली र अमेरिकीहरूको समेत चासो बढेर आएको छ।
चीनले अझै पनि नेपाललाई भारतीय प्रभुत्वमै छोडेको जस्तो देखिन्छ। ‘रेशममार्ग’ भन्ने किताब पढ्ढा पनि त्यही संकेत मिल्छ। रेशममार्गमा बर्मा, भारतलगायत ६४ मुलुकको नक्सांकन छ। नेपाल चीनसँगै जोडिएको छ तर पर्दैन। त्यसले भारतीय प्रभुत्वमै नेपाललाई छोडेजस्तो देखिन्छ। भारतको नेपालप्रतिको धारणा हेर्ने हो भने त्यसमा कुनै परिवर्तन देखिँदैन।
हुन त पार्टी नेताहरूले स्थायी समिति बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक दस्ताबेजमा बाह्य सम्बन्ध अनुकूल बनेको उल्लेख छ। डकुमेन्टमा अनुकूल बने पनि व्यवहारमा अनुकूल छ, छैन हेर्नुपर्छ।
नेतृत्वले राजनीतिमा सधैं विकल्प दिन सक्नुपर्छ। खतरा औंल्याउने मात्र होइन, त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने योजना नेतृत्वले दिन सक्नुपर्छ। परबाट आउने खतरा देख्दादेख्दै त्यसको सामना कसरी गर्ने भनिएन भने त्यो खतरा रहिरहन्छ। हिजो जनतालाई संगठित गरौं, आफू पनि संगठित बनौं भनेर आह्वान गर्ने नेतृत्वले अहिले विकल्प दिन सकिरहेको छैन। अर्काेतिर नेतृत्वको नैतिकता पनि माथि उठेको पनि देखिँदैन। जनताका अपेक्षा धेरै छन्। त्यसअनुसार पार्टी र सरकार अगाडि जान सकेको छैन।
जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि अब राजतन्त्र कसैले फर्काउन सोचेको छ भने त्यसको सम्भावना छैन। तर संघीयताका विषयमा भने जनतामा अविश्वास पैदा गराएर त्यसभित्र चलखेल गर्न सक्ने सम्भावनालाई भने नकार्न सकिन्न। जनतालाई तल्लो तहसम्म सेवा दिन सकेनौं भने संघीयताको जति कुरा गरे पनि जनतामा हिजो जे थियो, त्यही ठीक छ भन्ने भावना आउन सक्छ। त्यस्तो बेला संघीयतामा जनताको अविश्वास पैदा हुन सक्छ। त्यही विन्दुबाट प्रतिगामी शक्तिले चलखेल बढाउन सक्छ। त्यसतर्फ भने सबै चनाखो बनिरहनु आवश्यक देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
