चुरे दोहनमा प्रदेश–२ को चासो

चुरे दोहनमा प्रदेश–२ को चासो

जनकपुरधाम : प्रदेश—२ का बासिन्दाले चुरे दोहन भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। चुरे दोहनले तराई मरभूमि हुने खतरा बढ्दै गएको भन्दै स्थानीयले प्रदेश सरकारलाई ध्यानार्षण गराएका छन्। भौतिक पूर्वधार मन्त्रालयका मन्त्री जितेन्द्र सोनलाई प्रदेशभरिका नागरिकले मन्त्रालयमै पुगेर चुरे संरक्षण गर्न ध्यानार्षण गराएका हुन्। 

‘चुरे तराई मधेश जोगाऊ, तराई मधेश मरुभूमि हुनबाट बचाऊ’ भन्ने मूल नाराका साथ चुरे मधेश विकास मञ्च जनकपुरले र्‍याली निकालेर सरकारलाई चुरे संरक्षणमा गम्भीर बन्न भनेको थियो।

चुरे वनजंगल अतिक्रमण हुँदै गएकोले वातावरणमा नै नकारात्मक असर परेको पर्सा ठोरीकी गीता उपाध्यायले बताइन्। ‘चुरे अतिक्रमण बढ्दै गएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हावा, पानी हराउँदै गएको छ। जंगलप्रति मानिस सम्वेदनशील बन्दैन भने मधेशलाई मरुभूमीकरण हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन।’

चुरेका प्राकृतिक श्रोत दोहनको पहिलो असर पानीको श्रोतमा परेको छ। चुरेको वन जथाभावी फडानी गर्नाले र अबैध रुपमा चुरेका बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी निक्ल्नाले चुरे पहाड विनास हुँदै गएकोे छ। 

चुरे दोहनले मानव जीवन संकटमा परेको चुरे मधेश विकास मञ्च जनकपुरका अध्यक्ष सुनिलकुमार यादवले बतााए। ‘जलवायु परिवर्तन भएको महसुस भएको छ,’ उनले भने, ‘पानी पर्ने समयमा पर्दैन, नपर्ने समयमा अधिक पानी पर्छ। यो सबै वन फडानीकै असर हो।’ चुरे विनासको नकारात्मक प्रभाव कृषी उत्पादन, जीवजन्तुमा परेको उनले बताए।

स्थानीयको ध्यानार्षण पत्र बुझ्दै प्रदेश २ का भौतिक पूर्वधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलले चुरेप्रति सरकार गम्भीर बनेको बताए। ‘चुरे संरक्षण मधेशको लागि मात्र होइन, देशकै लागि चासोको विषय हो,’ मन्त्री सोनलले भने, ‘चुरे संरक्षणले नेपाल, भारत र बंगलादेशको अस्तित्व रक्षा गर्दछ।’ तराई मधेशको चुरे जोगाउन प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बनाएको उनले उल्लेख गरे।

                                       चुरे संरक्षणकाे माग गर्दै मन्त्रालयमा बुझाइएकाे ज्ञापन पत्र ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.