डाक्टरले दिए ७२ घण्टे अल्टिमेटम

डाक्टरले दिए ७२ घण्टे अल्टिमेटम

काठमाडौं : अनशनरत डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा दबाब दिन नेपाल चिकित्सक संघले ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ। डा. केसीसँग भएको सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ०७५ लाई पारित गर्न दबाब दिँदै विभिन्न पेसाकर्मी एवं स्वतन्त्र नागरिकले बानेश्वरमा सामूहिक गिरफ्तारी दिने तयारीसमेत गरेका छन्।

‘यस्तो बेला मौन रहनु पनि अपराध नै हो। डा. केसीको अनशनमा ऐक्यबद्धता जनाउन दबाबस्वरूप सामूहिक गिरफ्तारी दिने भएका हौं’, कलाकार रवीन्द्र सिंह बानियाँले भने। शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै अग्रसरतामा भएको सम्झौताअनुरूप विधेयक अगाडि नबढेको आरोप लगाउँदै चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सम्झौताअनुसार विधेयक पारित गर्न माग गर्दै डा. केसी १६ दिनदेखि अनशनरत छन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाइ छ।

डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि सरकारले ठोस कदम अगाडि नबढाए आइतबार आन्दोलनको घोषणा गरिने संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले बताए। ‘आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न सरकारले नै बाध्य पारेको हो। आन्दोलनका बेला सर्वसाधारणमा हुने असुविधाको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ’, संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले भने।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलगायत मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन घोषणा गरिसकेका छन्। आन्दोलनमा चिकित्सक संघको पूर्ण समर्थन छ। संघले बिहीबार विभिन्न अस्पतालका निर्देशक, संघका पूर्वअध्यक्ष एवं महासचिव, विभिन्न संस्थाका आवासीय चिकित्सक तथा वरिष्ठ चिकित्सकसँग बृहत भेला गरी सुझावसमेत लिएको छ।

खस्किँदै डा. केसीको स्वास्थ्य

डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएको छ। १६ दिनसम्म अनशन बस्दा उनमा कमजोरी बढेको छ नै, सँगै मांसपेसीको दुखाइ पनि बढेको छ। रक्तचाप र मुटुको गति स्थिर रहेको उपचारमा संलग्न डा. प्रमेश श्रेष्ठले भने। ‘मुटुको बिरामी हुनुहुन्छ। औषधि सेवन गर्नसमेत मान्नुभएको छैन,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘ जति बेला जे पनि हुन सक्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.