धनुषा : धनुषामा सरकारी मापदण्डविपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन बढ्दै गएको छ। नियामक निकायले अनुगमन नगर्दा यहाँ आठवटा क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ।
गत वर्षसम्म तीन/चारवटा मात्र क्रसर उद्योग सञ्चालनमा भए पनि हाल त्यो संख्या बढेर आठ पुगेको हो। यसरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरमा क्षिरेश्वरनाथ नपा–७ मा क्षिरेश्वर बालुवा प्रशोधन उद्योग, मिथिला नपा–९ मा सुमीत क्रसर उद्योग, मिथिलामा जय बजरंग बालुवा प्रशोधन उद्योग र मिथिला नपा–११ बाहुनमारामा क्षिरेश्वर महादेव क्रसर उद्योग छन्।
यसैगरी मिथिला नपा–३ मा औरही बाबा बालुवा प्रशोधन उद्योग, मिथिला नपा ३ मा जगदम्बा बालुवा प्रशोधन उद्योग, गणेशमान चारनाथ नपा–६ तल्लोगोदारमा कमला स्टोन क्रसर उद्योग र गणेशमान चारनाथ नपा–७ लवटोलीमा कमलामाई क्रसर उद्योग गरी आठवटा उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा छन्।
उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसि· र बिक्रीवितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि’ २०७५ स्वीकृत गरेर मापदण्ड तोकेको छ। तोकिएको मापदण्ड बिनानै यी आठैवटा उद्योग सञ्चालनमा रहेको अनुगमनमा पाइएको हो। कार्यविधिको अनुसूची–३ अनुसार ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, चट्टान, दहत्तर, बहत्तरको उत्खनन र संकलनसम्बन्धी मापदण्ड तोकिएको छ।
तातलैया र धार्मिक महत्त्वको पोखरीभन्दा एक किमिबाहिर, हाइटेन्सन लाइनबाट पाँच सय मिटरबाहिर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वका स्थान, सुरक्षा निकायबाट एक किमि बाहिर क्रसर हुनुपर्ने उल्लेख छ। यसैगरी वन क्षेत्र निकुञ्ज क्षेत्र र घरबस्तीबाट एक किमिबाहिर, पक्की एवं झोलुंगे पुल र राजमार्गबाट पाँच सयमिटर बाहिर र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट एक किमि बाहिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, स्थापनामै मापदण्ड मिचेर उद्योग स्थापना भएको र सञ्चालनमा समेत मापदण्ड मिचेको पाइएको हो।
नदीजन्य वस्तुको संकलन र उत्खनन गर्नुअघि गरिने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) स्वीकृतको अधिकार जिल्ला समन्वय समितिमा छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनाएर अनुगमन गरेर कारवाही गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ तर भएको छैन। जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका अध्यक्ष, रामदेव बनरैत यादव छिटै कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँछन्। अनुगमनमा उद्योगले नवीकरणसमेत नगरी सञ्चालन गर्दै आएको फेला परेको छ। यसरी नै नदीमा उत्खनन गर्न दिने हो भने चुरे क्षेत्रको अस्तित्व समाप्त हुने भन्दै स्थानीयले मापदण्डविपरीतका उद्योग बन्द गर्न माग गरेका छन्। धनुषामा चुरे क्षेत्रको क्षेत्रफल करिब ३४ हजार हेक्टर छ।
नियामक निकायले अनुगमन नगर्दा यहाँ आठवटा क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ।
चुरे क्षेत्रले समस्त तराई क्षेत्रको वातावरणीय संरक्षण एवं पारिस्थितिक प्रणालीलाई सन्तुलन राख्ने वन क्षेत्रको संरक्षण गर्नु पर्ने भए पनि नियमन निकाय मौन हुँदा उत्खनन बढेको छ। क्षिरेश्वर बालुवा प्रशोधन उद्योगले दुई कठ्ठा र जय बजरंग बालुवा प्रशोधन उद्योगले करिब एक बिघा ऐलानी जग्गा अधिग्रहण गरेको पाइएको छ।
प्रदेश सरकारले बनाएको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर उद्योग सञ्चालनमा छ। दर्ता नवीकरण नगरी सञ्चालित उद्योगको अनुगमन नहुनुमा नियमक निकाय माथिनै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय यस विषयमा मौन छ। वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ जारी हुँदा आईईई र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत लिएर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्ने भए हुन सकेको छैन।
अनुगमन समितिका सदस्य समेत रहेका धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेल राज्यका विभिन्न निकायले आआफ्नै पाराले काम गर्दा कारवाही गर्न समस्या भएको बताउँछन्। स्थानीयतहले खोलालाई आम्दानीको स्रोत बनाएको र वातावरणीय पक्षलाई ध्यान नदिई कानुनी पाटोसमेत वास्ता नगरी ठेक्का दिदाँ समस्या भएको भन्दै उनी पन्छिए। उता प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झा कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि कडाइका साथ लाग्ने बताउँछन्। गत भदौमै क्रसर नियमन गर्न जिल्ला समन्य समितिलाई कार्यविधि हस्तान्तरण गरे पनि काम नभएको उनले स्वीकार गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
