दोलखाका स्थानीय तहहरुले आम्दानीको रसिद लुकाए
दोलखा: जिल्लाका स्थानीय तहहरुले आन्तरिक राजश्व तथा आम्दानीको रसिद लुकाउने गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ को आन्तरिक लेखापरीक्षण (आलेप) गर्ने क्रममा अधिकाँस स्थानीय तहहरुले आन्तरिक राजश्व तथा आम्दानीको रसिद लुकाएको पाइएको हो । आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका, खरिद ऐन तथा नियमावली, आर्थिक कार्यविधि नियमावलीको परिधिभित्र रहेर जिल्लाको स्थानीय तहहरुको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा यस्तो पाइएको हो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दोलखाको अनुसार आलेप गर्ने क्रममा आन्तरिक राजश्व तथा आम्दानीका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट जारी गरिएको रसिद भिडाउन नपाइएको हो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दोलखाले जिरी नगरपालिका, गौरीशंकर, बैत्यश्वर, तामाकोशी, मेलुङ र शैलुङ गाउँपालिकाको गत आवको आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको थियो ।दोलखाको प्रमुख कोष नियन्त्रक भीष्मप्रसाद न्यौपानेले आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा अधिकाँस स्थानीय तहहरुको आम्दानी भौचर अनुसार रसिद भिडाउन नपाइएको बताए । उनले भने, ‘काटिएको रसिदको छायाँप्रति समेत कार्यालयमा नभएको पाइयो ।’ वडाहरुमार्फत जारी गरिएको रसिद पालिकाको कार्यालयमा नबुझाइएको पाइयो । रसिद भिडाउन नपाएपछि ६ वटा स्थानीय तहलाई बुझाइएको सुझाव तथा टिप्पणी प्रतिवेदनमा ‘यो आम्दानी नै यथार्थ आम्दानी हो भन्ने यकिन गर्न सकिएन’ भन्ने उल्लेख छ ।
भुक्तानीका लागि सहयोगी कागजातहरु ६० प्रतिशतभन्दा नमिलेको समेत आलेपको क्रममा भेटिएको छ । ‘निवेदन मात्रको आधारमा समेत भुक्तानी दिइएको पाइएको छ,’ एक आन्तरिक लेखापरीक्षकले बताए । जनप्रतिनिधिको दबाबमा त्यस्ता भुक्तानीहरु दिइने गरेको ती लेखापरीक्षकहरुको भनाई छ ।
आलेप प्रतिवेदनमा जिन्सी निरीक्षण नभएको भन्ने पनि सुझाव छ । बार्षिक रुपमा कार्यालय प्रमुखले जिन्सीको अवस्थाको प्रतिवेदन तयार गरेर प्रमाणित गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । अधिकाँस स्थानीय तहका कार्यालय प्रमुखहरुले जिन्सी बारे सोधिएको प्रश्नमा निरीक्षण नभएको बताएको पाइएको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहले पारिश्रमिक÷सुविधा, भवन तथा संरचना, सवारी साधन तथा मेशिनरी औजार, सार्वजनिक निर्माण र अन्य खर्च गरी ५ ओटा कोड अन्र्तगतको शीर्षकमा खर्च गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । खर्च गर्न पाइने शीर्षक बाहेक पनि अन्य पुँजीगत खर्च भन्ने शीर्षकमा सबै स्थानीय तहले करौडौं खर्च गरेको पाइएको छ । भीमेश्वर नगरपालिका, विगु र कालिञ्चोक गाउँपालिकाले भने आफैले अन्य स्रोत प्रयोग गरी आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !