'लाज भइसक्यो' भन्दै संसदमा हृदयेशले गरे कृषि मन्त्रालय खारेजीको माग

'लाज भइसक्यो' भन्दै संसदमा हृदयेशले गरे कृषि मन्त्रालय खारेजीको माग

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले सरकारले किसानका पक्षमा काम नगरेको दावी गर्दै कृषि मन्त्रालय खारेज गर्न माग गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा त्रिपाठीले कुनै पनि सरकारले किसानका हीतमा काम नगरेको बताए।

'विषय उठाउँदा मलाई नै लाज भइसक्यो। तर जसलाई लाज लाग्नुपर्ने हो, उसले लाज नमानेपछि म पनि लाज नमानी भन्दैछु', त्रिपाठीले भने, 'सरकार जसको भए पनि किसानलाई केही भएन। उत्पादक हैरान र विचौलिया मालामाल भए।'

सरकारले गत वर्ष उखुको खरिद समर्थन मूल्य तोके पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी किसानले पाउन नसकेको बताए। कृषि मन्त्रालयको जटिल सर्कुलरको कारण २५/३० प्रतिशत किसानले मात्र गत आर्थिक वर्ष अनुदान रकम पाएको उनले बताएका छन्।

यस वर्ष यसै कारण निर्धारित समयभन्दा डेढ महिना ढिलो चिनी मिलहरू सुरु भएको उनले बताए। 'सरकारले मूल्य निर्धारण गरेपछि फरक मूल्य भुक्तानी गर्थे। अहिले सरकारको नियत देखेर हो कि के हो उनीहरूले डेढ महिना ढिलो मिल चलाए', उनले भने।

वर्तमान सरकारले आफ्नो निरिहता प्रदर्शन गरेको उनले आरोप लगाए। यसको असरस्वरुप आउँदो वर्ष चिनीको अभाव हुने उनले चेतावनी दिए। 'चिनी उत्पादन ढिलो चलेको हुनाले जेठ असारमा चिनीको अभाव हुन्छ। म संसदमा होस् हवासमा भन्दै छु', उनले भने, 'यसैका नाममा व्यापारी र विचौलियाको चलखेल हुनेछ। आयातका नाममा व्यापारी लाग्नेछन्।'

नेपाली कांग्रेसको सरकार भएको बेला दुई लाख मेट्रिक टन चिनी भारतबाट आयात गरी नेपालमा उत्पादित चिनी बिक्री हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको स्मरण गराउँदै उनले फेरि त्यही अवस्था आउनेतर्फ सचेत गराउन आग्रह गरे।

त्रिपाठीले व्यापारी, उद्योगपति र सरकारको लडाईँमा उखु उत्पादक किसान बली चढेको बताए। 'सबै सरकारको हालत त्यही छ। किसानको हकमा काम नगर्ने कृषि मन्त्रालय खारेज गरे हुन्छ।'

बजेटमा कृषिका नाममा छुट्याइएको रकम पनि किसानका लागि १८ प्रतिशत र किसानका नाममा अन्य तामझाम गरी ८२ प्रतिशत खर्च गरिएको उनले आरोप लगाए।

वर्गीय हिसाबमा कांग्रेस मध्यमवर्गीयको पार्टी भएको र कम्युनिस्टहरू सर्वाहाराको पार्टी भएको तर किसानहरू दुबैको चासोमा नरहेको उनले आरोप लगाए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.