आमाको नाममा नागरिकता

•  ‘न मेरो नागरिकता छ, न तीन छोराछोरीको जन्मदर्ता नै भएको छ’ सरिता रावल गुनासो गर्छिन्, ‘जन्म दर्ता नभएकाले छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालय पठाउन पनि पाइएको छैन।’ बाबुआमाको सानैमा मृत्यु भएपछि सरिताको जन्मदर्ता नभएको हो। उनका बाबुको क्यान्सर रोगबाट मृत्यु भएको थियो भने आमाको पेट दुखेर मृत्यु भएको छ। सरिताका चारजना दिदीबहिनी र दाजुभाइको मृत्यु भएपछि उनीहरू नागरिकताविहीन भएका छन्। सरिताका भाइ सन्तोषले पनि नागरिकता नपाएको बताए। सरिताकी ठूली छोरी नौ वर्षकी भइसकेकी छन्। उनका श्रीमान्को नागरिकता छ। नागरिकता नभएका कारण तीन छोराछोरी र आमा सरिताको विवाह दर्ता पनि भएको छैन। उनीहरू विवाह दर्ता नभएका कारण छोराछोरीको जन्म दर्ता नभएको सरिताले बताइन्। सरिता नागरिकताका लागि धेरै ठाउँ दगुरेको बताउँछिन्। ‘नागरिकताका लागि धाउँदा–धाउँदा हैरान भइसकें, मेरा बाबुआमा सानैमा बित्नुभयो, त्यसमा मेरो के दोष ? उनले भनिन्। उनका भाइबहिनीले समेत नागरिकता पाएका छैनन्।

•  नागरिकता नहुँदा २२ वर्षीया प्रीति शाहले उच्च शिक्षा पढ्न पाएकी छैनन्। नागरिकता नभएकै कारण उनले कक्षा ११ भन्दा माथि पढ्न पाइनन्। जनकपुर– ३ की शाहका आमाबाबु दुवैको नागरिकता छ। श्रीमान्को नागरिकता नभएका कारण उनले नागरिकता नपाएकी हुन्। उनकी ४ वर्षकी छोरी छन्। उनको छोरीको समेत जन्मदर्ता भएको छैन। प्रीतिका श्रीमान् र ससुराको नागरिकता छैन तर सासूको भने नागरिकता छ। ब्युटिसियन शाहले नागरिकता नभएकै ब्युटीपार्लर खोल्न नपाएको गुनासो गरिन्। ‘न ब्युटीपार्लर खोल्न पाएकी छु, न त ब्याचलर गर्न’, उनले गुनासो गर्दै भनिन्, ‘छोरीको जन्मदर्तासमेत नभएकाले राम्रो स्कुलमा समेत पठाउन नपाउने भएकी छु।’

यी उदाहरण प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्। नेपालको संविधानमा आमा वा बाबु नेपाली नागरिक भए वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था भए पनि धेरैले आमाको नाम नागरिकता पाएका छैनन्। आमासँग मात्रै रहेको सयौं नागरिकता नहुँदा सास्ती बेहोरिरहेका छन्। नागरिकता नहुँदा बालबालिकाको जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्तासमेत भएका छैनन्। जसका कारण पठनपाठन, रोजगार, पेसा व्यवसाय गर्नसमेत समस्या भएको छ।

नेहा गुरुङले अदालतको आदेशपछि नागरिकता पाएकी छन्। पोखराकी २३ वर्षीया नेहाले सर्वोच्च अदालतले आमाको नामबाट नागरिकता दिन आदेश दिएपछि नागरिकता पाएकी हुन्। सानैमा बाबुले छोडेर गएपछि उनलाई आमाले हुर्काएकी हुन्। बाबुको पहिचान नभएको भन्दै उनलाई अदालतको आदेशपछि नागरिकता प्रदान गरिएको छ। नेहाले नागरिकताका कारण एसबीबीएसमा पढ्न पाइनन्।

‘नागरिकता नभएको मेरो डाक्टर भन्ने लक्ष्य तुहियो’, उनले भनिन्, ‘अहिले कानुन पढेर मुद्दा लडेपछि मात्र नागरिकता पाएँ।’ बाबु नहुँदा उनलाई भन्दा बहिनी निकितालाई अझ सकस भएको थियो। कक्षा ८ को फारम भर्नसमेत बहिनी निकितालाई समस्या भएको थियो। ‘बहिनीलाई आमाको नागरिकता नहुँदा कक्षा ८ को परीक्षा दिनसमेत समस्या भयो’, उनले भनिन्।

नेहाजस्ता अदालतको शरणमा पुगेपछि केहीले आमाको नाममा नागरिकता पाएका छन्। बाँकेको साविक बागेश्वरी– २ खजुरा बाँकेकी वर्षा शर्मा र रुथ घर्तीमगरले पनि अदालतको आदेशपछि आमाको नामबाट नागरिकता पाएका हुन्। सर्वाेच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्मले आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्न आदेश दिएको छ।

२०६७ फागुन १५ मा पहिलोपटक सर्वोच्चले आमाका नामबाट नागरिकता प्रदान गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशबाट दोलखा लामीडाँडाकी सविना दमाई आमाको नामबाट नागरिकता पाउने पहिलो नेपाली चेली हुन्। न्यायाधीश बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले आमाको नामबाट कानुनबमोजिम नेपालको नागरिकता प्रदान गर्नू भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको थियो।

बाबुको ठेगाना नभएको तर नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मेका बालबालिकाले आमाको नामबाट नागरिकता माग्न आएमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र ऐ. नियमावलीको रीत र कार्यविधि पूरा गरी आमाको नामबाट सहज तरिकाले नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन देशव्यापी रूपमा सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीका नाममा परिपत्र जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नू भनी विपक्षी गृह मन्त्रालयको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिदिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले २०७३ माघ ९ गते आमाका नामबाट नागरिकता दिनका लागि सरकारलाई आदेश दिएको थियो। बुवाको पहिचान नखुलेकै आधारमा नेपाली आमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो। बाबुको अवस्था थाहा नपाएकै कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नागरिकता दिन इन्कार गरेका दुई दिदीभाइले सर्वोच्चले वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्रको संयुक्त इजलासले नागरिकताका लागि सक्षम व्यक्तिलाई विभिन्न अड्चन देखाई नागरिकताबाट वञ्चिन गर्न नहुने ठहर गरेको थियो। तर अदालतको आदेशपछि पनि नागरिकता लिन सास्ती पाउने गरेको पीडितहरू बताउँछन्।

अधिकारकर्मी तुलसालता अमात्य बहुदल आएपछि आमाका नामबाट नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था प्रतिगामी भएको बताउँछिन्। ‘पहिला आमा वा बाबुको नाम नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था थियो, २०४७ सालको संविधानमा त्यो व्यवस्था हटाइयो’, उनले भनिन्, ‘अझै पनि कतिपय सांसद यस विषयमा सकारात्मक छैनन्। राष्ट्रियता जान्छ भन्ने उनीहरूमा भ्रम छ।’ उनले नागरिकता नपाउँदा भएका पीडा सहन नसकेर धेरै महिलाले आत्माहत्यासम्म गर्नुपर्ने बाध्यता आएको बताइन्। उनले संसद्मा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयकमा आमाको नाममा नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेकी छन्।

संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकको दफा ३ मा ‘बाबुको पहिचान नभएका महिला नागरिकका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिने’ उल्लेख गरिएको छ। ‘यस्तो शब्दावली प्रयोग गर्दा संविधानतः वंशजको नागरिकता पाउनेले पनि बाबु छ, छैन पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘यसै पनि बाबुको पहिचान चाहिने कुरा पितृसत्तावादी मानसिकता हो। जहाँ पनि यस्तो शब्दावली घुसाएर महिलालाई अपमान गर्न हुन्न।’

प्रत्येक वर्ष ६/७ लाख युवा नागरिकता पाउने उमेरका हुन्छन्, जसमा चार लाखलाई नागरिकता बाँडिन्छ। प्रत्येक वर्ष तीन लाखले नागरिकता पाएका हुँदैनन्।

विधेयकमा आमाको नामबाट छोराछोरीलाई नागरिकता दिलाउँदा आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ। संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपाल नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नेपालभित्र फेला पारिएका पितृत्व, मातृत्व ठेगान नभएका बालबालिकाका हकमा संस्थाको सिफारिस मात्रै भन्ने हुँदा कुनै नेपाली नागरिकले पालेका धर्मपुत्रपुत्री राखेमा अभिभावकत्व लिने व्यक्तिका नाममा नागरिकता लिन पाउनुपर्ने, आमाको मृत्यु भएका बाबुले छाडेको तर मामामाइजू, काकाकाकी फुपू वा अन्य नातेदारले हुर्काएको तर आमाबाबुको नागरिकता उपलब्ध नभएको सन्तानले पनि आमाबाबुको थरसहित जसको अभिभावकत्व छ, उनको नागरिकताका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने पीडितहरूको माग रहँदै आएको छ।

सम्बन्ध–विच्छेदपछि सन्तानले आमाका नाममा नागरिकता लिन चाहेमा सम्बन्ध–विच्छेदको कागजलाई आधार मानी सहज तरिकाबाट नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने, नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग वा नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गर्दा एउटै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने र यस्तो विवाहबाट जन्म भएका सन्तानको पनि एउटै कानुनअनुसार नागरिकता पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले आमाका नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्थाको सकारात्मक प्रावधान संविधानमा रहेको बताए। उनले संविधानसँग बाझिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्न लागिएको बताए। ‘संविधानमा सकारात्मक प्रावधान छ, तर ऐन आएको छैन, विधेयक संसद्मा छ’, अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘विधेयक संविधानसँग बाझिने व्यवस्था छ।’

बाबुको पहिचानसहितको पुस्ट्याइँसहित आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लाञ्छना बढाउन सक्ने आशंका उत्पन्न भएको उनले बताए। ‘पुस्ट्याइँको मापदण्ड के, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कसरी हेर्छ ? ’, उनले भने। नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ भन्ने संविधानमा व्यवस्था छ, तर विधेयकमा स्वघोषणापछि बाबु विदेशी रहेको पाइएमा आमालाई पाँच वर्ष कैद सजायको व्यवस्था रहेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए।

विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमै स्थायी बसोवास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ। तर विधेयकमा विदेशसँग विवाह गरेको महिलाले नागरिकताका लागि निवदेन नै दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। उनले धेरै विषयमा संविधान र विधेयक बाझिएकाले संविधानको सकारात्मक कुरालाई जस्ताको तस्तै राख्नुपर्ने बताए।

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार प्रत्येक वर्ष ६÷७ लाख युवा नागरिकता पाउने उमेरका हुन्छन्, जसमा चार लाखलाई नागरिकता बाँडिन्छ। प्रत्येक वर्ष तीन लाखले नागरिकता पाएका हुँदैनन्। सोही जनगणनाअनुसार १० लाख युवा बाबुआमा दुवैसँग बसेका छैनन्। नौ लाख युवा आमासँग मात्र बसेका छन्। यति धेरै आमासँग बसेको युवालाई आमाका नाममा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था स्पष्ट भएमा सहजरूपमा नागरिकता पाउने सक्ने अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन्।