माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री बी’ को निर्माण सुरु

माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री बी’ को निर्माण सुरु

किस्पाङ (नुवाकोट) :

माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री बी’ जलविद्युत आयोजना (३७ मेगावाट) को निर्माण सुरु भएको छ । नुवाकोटको किस्पाङ गाउंपालिका वडा नं. ५ पैरेवेशी नजिकै निर्माण सुरु भएको यो आयोजना २५ महिनामा सम्पन्न गरिने लक्ष्य छ । 

निर्माणाधिन माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ को क्यासकेड आयोजनको रुपमा विद्युत प्राधिकरण र दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को मुख्य लगानीमा निर्माण हुन लागेको यस आयोजनाको शिलान्यास आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले गरे ।

मन्त्री पुनले नेपाललाई जलविद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनामा वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै आयोजनाको निर्माण तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न सम्वन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिए । मन्त्री पुनले अव देशमै नौ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सकेमा आगामी १० वर्षमा नेपालमै १० हजार मेगावाट विद्युत थप उत्पादन गर्ने बताए । 

 उनले देशमा आर्थिक वृद्धिदर बढाउनको लागि ठूला उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसको लागि विद्युतमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने वताए । नुवाकोटमै अबको केही महिनामा ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्रिए सम्पन्न हुने उनले बताए ।

मन्त्री पुनले दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि आगामी दिनमा सरकारले नदीप्रवाही भन्दा जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको समेत बताए । उनले आगामी वर्षको बर्षातको समयमा देश लगभग विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने भएकोले सरकारले धेरै विद्युत खपत गर्ने ठूला उद्योग स्थापनामा जोड दिएको समेत उनको भनाइ थियो ।

आगामी वर्ष कार्तिकमा ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीले विद्युत उत्पादन गर्न थालेपछि ऊर्जा आयात गर्नु नपर्ने मन्त्री पुनले उल्लेख गरे । उनले सबै निर्माणाधीन विद्युतका संरचना निर्माण गरेपछि नेपालले हाल मागको ५० प्रतिशत अर्थात वार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँको विद्युत आयात कटौति भई व्यापार घाटामा कमी आउने बताए । ‘विद्युत धेरै खपत हुने उद्योग स्थापना गर्ने, खाना पकाउनेदेखि यातायातसमेत विद्युतबाट सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने छौ’ उनले अगाडि भने । 

उनले देशलाई अव जलविद्युतकै माध्यमवाट देशमा आयात भइरहेको वार्षिक २४ अर्व रुपैयाँको ग्यास आयात अन्त्य गरिने दावी गरे । अवको केही वर्षमै आम नेपालीको घरमा ग्यासको होइन, विद्युतवाट चल्ने इन्डक्सन चुल्होवाट खाना पकाउने स्थितिको सुरुवात गरिने मन्त्रि पुनले दावी गरे । 

‘ग्यास, डिजेल, पेट्रोल र विद्युत आयातको लागि विदेसिने एक खर्ब भन्दा बढी रकम नेपालमै रहन्छ । उनले अगाडि भने– ‘यसले नेपालको व्यापार घाटा कम गराउँछ ।’
विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमै नुवाकोटमा २१ मेगावाटको त्रिशूली र १४ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत केन्द्र सन्चालित छन् । कार्यक्रममा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा आयोजनाको प्रवद्र्धक त्रिशूली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमा अध्यक्ष कुलमान घिसिङले माथिल्लो त्रिशूली थ्रिबी निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै निर्माण गर्न सकिएमा मुलुकभर भरपर्दो र नियमित विद्युत् आपूर्तिमा ठूलो योगदान पुग्ने बताए ।  

इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माण (इपीसी) मोडेलमा आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी सिचुआन एएनएचई हाइड्रोइलेक्ट्रिक इक्जिनियरिङसँग गत २०७४ साल माघ २९ गते कुल तीन करोड १८ लाख ४७ हजार अमेरिकी डलर र एक अर्ब ९१ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार, ठेकेदार कम्पनीले आयोजनाको सिभिल, इलेक्ट्रो–मेकानिकल र हाइड्रो–मेकानिकलतर्फका सम्पूर्ण संरचना र उपकरणको डिजाइन, निर्माण तथा जडान गर्ने घिसिङले बताए  । 

घिसिङले ठेकेदार कम्पनीले हाल निर्माण कार्यका लागि आवश्यक सम्पूर्ण निर्माण उपकरण तथा सामाग्रीको परिचालन गरी मुख्य सुरुङ (३ हजार ८ सय मिटर), विद्युत गृह, सर्ज ट्यांक लगायतका संरचनाको काम सुरु गर्ने अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । २५ महिना निर्माण अवधि रहेको आयोजनाको काम आगामी २०७७ साल फागुन २९  गतेभित्र सक्ने लक्ष्य तय गरी काम भइरहेको उनले बताए ।  

नुवाकोटको किस्पाङ र रसुवाको शान्तिवजारमा निर्माण हुने यस आयोजना प्राधिकरणले अहिले निर्माण गरिरहेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्रि एको क्यास्केड आयोजना हो । क्यास्केड भएकाले माथिल्लो त्रिशूली थ्रिबीले बाँध, बालुवा थिग्रयाउने पोखरी (डिसेन्डर) लगायतका संरचना बनाउनु पर्ने छैन । 

कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु नारायणप्रसाद खतिवडा, हितबहादुर तामाङले देशमा अब विकास तथा समृद्धि कुनै पनि वहानामा रोकिनु नहुने र आयोजनाको काम समयमै सकेर देशलाई पूर्ण उज्यालो बनाउनुपर्ने बताए । 

सांसदहरुले देशमा अझै पनि दुई तिहाई जनता कृषिमै आत्मनिर्भर रहेका कारण कृषिलाई ऊर्जाका माध्यमबाट आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी देशमा बढ्दो युवा पलायन रोक्नुपर्ने बताए । 
जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङ र रसुवाका प्रमुख कुलप्रसाद भट्टले जलविद्युत आयोजना नै अव देश विकासका लागि मुख्य अभियानका रुपमा सावित हुने वताए । आयोजनाको प्रवद्र्धक त्रिशूली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमा प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको ३०÷३० प्रतिशत सेयर छ । 

कम्पनीमा रसुवा तथा नुवाकोटका गाउँपालिका र नगरपालिकाको ५ प्रतिशत, रसुवा तथा नुवाकोटका स्थानीय वित्तीय संस्थाको ५ प्रतिशत, रसुवा तथा नुवाकोटबासीको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत र प्राधिकरण तथा टेलिकमका कर्मचारीको ५ प्रतिशत सेयर रहने छ । अनुमानित निर्माण लागत ७ अर्ब ४४ करोड र निर्माण अवधिको प्रक्षेपित ब्याज ७८ करोड रुपैयाँ रहेको आयोजनामा ३० प्रतिशत इक्विटी (२ अर्ब ४७ करोड) र ७० प्रतिशत ऋण (५ अर्ब ७६ करोड)बाट लगानी जुटाइएको छ । 

आयोजनामा नवील बैकको अगुवाईमा गठन भएको सह–वित्तीयकरणमार्फत ऋण लगानी हुने छ । प्रवद्र्धक कम्पनी र बैकहरुबीच २०७५ साल भदौ ४ गते ऋण सम्झौता भइसकेको छ । 
आयोजनाबाट सुख्खायाममा ( मंसिर १६ देखि जेष्ठ १५सम्म) १३ करोड ४८ लाख ८० हजार र वर्षायाममा ( जेष्ठ १६ देखि मंसिर १५ सम्म)े १५ करोड ७७ लाख १० हजार युनिट विद्युत् उत्पादन हुने आयोजनाले लक्ष्य लिएको आयोजना प्रमुख मोहनराज गौतमले जानकारी दिए । उनले आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत खरिद–बिक्रीका लागि प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेको वताए । 

विद्युत् बिक्रीबाट वार्षिक करिब १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालकसमेत रहेका गौतमले बताए । आयोजनाको विद्युत आयोजनाको विद्युत गृहबाट करिव ३ किलोमिटर प्रसारण लाइनमार्फत त्रिशूली थ्रिबी हब सबस्टेसनमा जडान गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा प्रवाह हुने लक्ष्य रहेको छ । 

माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री बी’ जलविद्युत आयोजनाको निर्माणस्थल नुवाकोटको सदरमुकाम विदुरवाट १५ किलोमिटर उत्तर त्रिशूली नदीको पश्चिमी किनारामा रहेको छ । हाल आयोजनाको मुख्य सुरुङ, पावरहायस, सर्ज ट्यांकलगायतको निर्माण कार्य भइरहेको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.