काठमाडौं : आरक्षणका नाममा उही व्यक्तिले पटक-पटक अवसर लिने गर्थे। आरक्षित समूहका ‘शक्तिशाली’ कै हालीमुहाली चल्थ्यो। त्यसलाई ध्यान दिएर सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा एक पटक मात्र आरक्षणको नियम ल्याउने भएको छ।
एक पटक आरक्षणको सुविधा लिएको कर्मचारीले माथिल्लो पदमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्तावित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले आरक्षणमा धेरैलाई अवसर दिने प्रावधान ल्याएको हो। संसद्मा यो विधेयकका रुपमा दर्ता भइसकेको छ।
‘अब अवसरमा विविधता आउँछ, एउटै व्यक्तिले पटक पटक अवसर पाउँदैन,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने, ‘नत्र शाखा अधिकृतदेखि सचिव हुँदा एउटै व्यक्तिले आरक्षण पाउँथ्यो, अरुले अवसर नै नपाउने भए।’ कुनै पनि व्यक्ति जुन पदमा सरकारी सेवामा छिर्ने हो, त्यहाँ मात्र आरक्षण मिल्नेछ।
विधेयकमा खस आर्यको आरक्षण भने हटाइएको छ। आरक्षणमा ४५ प्रतिशत कोटा छुट्याएको छ। त्यसलाई सतप्रतिशत मानि महिलालाई ३३, आदिवासी जनजाति २४, मधेशी २०, दलित ९, थारु र पिछडिएको क्षेत्र ४÷४, मुस्लिम र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ३÷३ प्रतिशत दिइनेछ। पिछडिएको क्षेत्रमा अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला, मुगु, बझाङ र बाजुरा पर्छन्।
त्यस्तै अब जुनसुकै सेवाबाट राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणी (सचिव) हुन पाउने भएको छ। सचिवमा सेवाको समुहीकरण (क्लस्टर) रहने छैन। आर्थिक योजना तथा तथ्याङ, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखा परीक्षण, वन, विविध, शिक्षा र स्वास्थ्य गरी ११ वटै सेवा समूह सह-सचिवसम्म मात्रै कायम रहनेछन्। जुनसुकै सेवाका सह-सचिवले जुन सुकै सेवामा सचिव बन्न पाउने छन्। सरकारले आवश्यक ठानेमा सचिवलाई जतासुकै सरुवा गर्न सक्नेछ।
सह-सचिवको खुला प्रतिस्पर्धा हटाइयो :
विधेयकले सहसचिवको खुला प्रतिपस्र्धा भने हटाएको छ। यसअघि १० प्रतिशत सहसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउँथे। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव सुरेश अधिकारीका अनुसार कुनै समूहमा पनि बाहिरका व्यक्ति सोझै सह-सचिव हुन पाउने छैनन्।
करार बन्देज
विधेयकले ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। अब राजपत्र अनंकित पाँचौ श्रेणीदेखि विज्ञापन गरिने भएको छ। सचिव थपलियाले अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाबाट गाउँपालिका सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्ति मुख्य सचिवसम्म हुन खुला गरिएको बताए। समायोजनमा जाने कर्मचारीका लागि सरुवा बाहेक सबै सेवा सुविधा खुला गरिएको छ।
उनका अनुसार कम्प्युटर अपरेटरको नियुक्तको व्यवस्थालाई विधेयकले हटाएको छ। ‘अब सबै कर्मचारी आफै कम्प्युटर अपरेटर हुनुपर्छ,’ उनले भने। २०८० बाट अनमी लगायतका स्वास्थ्य सेवा पदहरु फेज आउट गर्ने व्यवस्था समेत विधेयकले गरेको छ।
सूचनामा संकुचन
कर्मचारीले अब सरकारी सूचना कतै दिन÷चुहाउन नपाउने भएका छन्। ‘कुनै निजामती कर्मचारीले अख्तियारी नपाई सरकारी कर्तव्य पालना गर्दा जानकारीमा आएको कुनै गोप्य वा कानूनद्धारा निषेधित विषय लेखेको वा संकलन गरेको कुनै कागजपत्र वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपबाट अरु अनधिकृत कर्मचारी वा गैरसरकारी व्यक्ति वा सञ्चार माध्यमलाई दिनु वा बताउनु हुँदैन’, विधेयकमा भनिएको छ, ‘अवकाश पाएको हकमा समेत यो व्यवस्था लागू हुनेछ।’ यस्तो अवस्थामा अवकास पाएका कर्मचारीको सेवा सुविधासमेत रोक्का गर्न सकिने कडा कानुन बनाइँदैछ।
सरकारको नीतिविपरित वा सरकार र जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी हुनै कर्मचारीले आफ्नो वास्तिक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकासन गर्नसमेत नपाइने भएको छ। सञ्चार माध्यमलाई कुनै खबर दिन, रेडियो, टेलिभिजनमा बोल्न, सार्वजनिक मन्तव्य दिन, वक्तव्य जारी गर्न, सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न पनि कर्मचारीलाई रोकिएको छ।
त्यस्तै कर्मचारीलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। निजामति कर्मचारीले दान, उपहार, चन्दा, सापटी आदी लिन पनि नपाइने भएको छ। कर्मचारीलाई कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन वा व्यापार व्यवसाय गर्न रोक लगाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
