काँकडभिट्टा : नेपालतर्फको बस्ती नहट्दा झापाको काँकडभिट्टास्थित मेची नदीमा निर्माणाधीन पुल अन्योलमा परेको छ। नेपालतर्फको भूभागमा विवाद हुँदा निर्माण कम्पनीले भारततर्फ मात्र काम गरिरहेको छ। नेपाली भूभागमा कुनै काम हुन सकेको छैन। झापाको काँकडभिट्टा र भारतको पानीट्यांकी नाका जोड्ने गरी पुल निर्माणको सम्झौता भएको एक वर्षपछि भारतीय पक्षले काम थाले पनि नेपाली भूभागको एउटा सिंगो बस्ती हटाउने निर्णय सरकारले गर्न नसक्दा पुल निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो।
नेपालतर्फको पुल निर्माणस्थलमा पर्ने मेचीडाँडाका बासिन्दाले राहत र पुनःस्थापनाको काम नटुगिंउन्जेल पुल बनाउन नदिएपछि काम रोकिएको छ। मेची पुल निर्माण तत्काल अघि बढाउन काँकडभिट्टाको मेचीडाँडाका ४४ घर परिवार अन्यत्र सार्नु पर्ने हुन्छ। मेचीनगर नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग समेत भेटेर तत्काल मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो। सहरी विकास र भौतिक तथा योजना मन्त्रालयको ढिलाइले काम अघि नबढेको बताइएको छ।
नेपाली भूभागको एउटा सिंगो बस्ती हटाउने निर्णय सरकारले गर्न नसक्दा पुल निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो।
नगरपालिकाले अधिग्रहणमा पर्ने घर र जग्गाधनीलाई उचित क्षतिपूर्ति र वैकल्पिक पुनर्वासका लागि पहल गरिरहेको मेचीनगर नगरपालिका प्रमुख विमल आचार्य बताउँछन्। स्थानीय भने पहिले आफूलाई सार्ने सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र ठाउँ छाड्ने पक्षमा छन्। ‘लामो समयदेखि बसेका हामीलाई त्यसै खेदाएर त भएन नी। पहिले हाम्रो व्यवस्थापन गरियोस्, अनि मात्र यो स्थानमा पुल बनाउन दिन्छौं’, पुलको पिलर बनाउने स्थानमा घर भएका स्थानीय एलजिङ शेर्पा भन्छन्।
मेचीवारी विवाद भएको नेपाली बस्ती। तस्बिर : रविन भट्टराई
करिब एक वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पाँचदिने भारत भ्रमण क्रममा मेचीमा पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। नयाँ दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको सहमतिपछि भारतले मेचीमा पिलर गाड्न सुरु गरेको थियो।
एसियाली विकास बैंकको लगानीमा भारतले काँकडभिट्टाबाट आफ्नो भूभागको पानीट्यांकी बाइपास जोडिने गरी मेचीमा पुल बनाउने समझदारी गरेको थियो। पुल निर्माणका लागि भारतले १ सय ५९ करोड भारतीय रुपैयाँ एसियाली विकास बैंकबाट सहयोग लिएको छ। १ हजार ५ सय मिटर लम्बाइको पुलसँगै ८ सय २५ मिटरको ६ लेनको अप्रोच रोड पनि बनाउने योजना छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
