क्रसर डनको कब्जामा चुरे

राजकरण महतो र मनिका झा/जनकपुरधाम, शम्भु यादव/सिरहा

प्रदेश २ मा दोहन बढेपछि चुरेभावर संकटमा परेको छ। विशेषगरी महोत्तरी, धनुषा, सिरहालगायत तराई मधेसका भावर क्षेत्र कुरूप बन्न थालेको छ। चुरे विनाशले जल, जमिन, जंगल, जीवजन्तु र जनताको जीवनसमेत संकटमा पारेको छ। तर दुर्भाग्य, राजनीतिक दल र नेताकै संरक्षणमै चुरेमा अहिले क्रसर डनको बिगबिगी छ।

यहाँ मापदण्डविपरीत क्रसर सञ्चालनमा छन्। उनीहरूको उत्खनन रोकिने छाँट छैन। त्यस्ता क्रसर उद्योगलाई न कानुनले छोएको छ, न त प्रहरी–प्रशासनले नै यसमा ध्यान दिएको छ। राजनीतिक दलहरूले यतातिर दृष्टि लगाउने कुरै भएन, किनकि उनीहरू नै त हन् क्रसर डन पोस्नेहरू।

महोत्तरीमा चार दर्जन क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये अधिकांश अवैध छन्। धनुषामा १३ वटा क्रसर उद्योगमध्ये आठ उद्योगलाई प्रशासनले गैरकानुनी भनेको छ। तर कारबाही हुन सकेको छैन। सिरहमा १७ मध्ये १० क्रसर उद्योग अवैध छन्। क्रसरको कच्चापदार्थ चुरैमै पर्छ। ती उद्योगले चुरेभारलाई उत्खनन गरेर बर्बाद बनाएका छन्। चुरे क्षेत्र नेपाल, भारत र पाकिस्तानमा फैलिएको छ। चुरेको सबैभन्दा बढी क्षेत्र नेपालमा छ। नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये १२ दशमलव ७८ प्रतिशत चुरे पहाड पर्छ। ‘चुरे गेग्य्रानले बनेको कमलो कान्छो पहाड हो। चुरेको अवैज्ञानिक दोहन बढ्दै गए मधेस मरुभूमिमा परिणत हुन सक्छ’, चुरे–तराई अन्तरसम्बन्धका जानकार डा. विजयकुमार सिंह भन्छन्।

कानुन मान्दैनन् क्रसर

प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रस·, बिक्रीवितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालन व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि’ २०७५ स्वीकृत गरेर मापदण्ड तोकेको छ। तर यस क्षेत्रका धेरै उद्योगको स्थापना नै मापदण्डअनुकूल नभएको पाइएको छ। ‘राजनीतिक दलले क्रसर सञ्चालक नकारात्मक काम गर्नेहरूलाई संरक्षण दिइरहेको नेकपा केन्द्रीय सदस्य राजु खड्काले बताए। ‘प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्नेहरूलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक दल नै हुन्। उनीहरूकै कारण क्रसर डन टिकिरहेका छन्’, उनले भने।

प्रदेश सरकारले बनाएको मापदण्डबाहिर गएर उद्योग सञ्चालनमा छन। कतिपय त दर्तासमेत भएका छैनन्। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पनि यस विषयमा मौन छ। वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ जारी हुँदा आईईई र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत लिएर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। तर त्यसो हुन सकेको छैन।

महोत्तरीका क्रसर बन्द

स्थानीय स्तरबाट क्रसरको अवैध उत्खननले जनजीवन प्रभावित बनेपछि अर्को सूचना नआउँदासम्म महोत्तरीको प्रहरी प्रशासनले जिल्लाभरका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्।

क्रसर उद्योगले चुरे भावर क्षेत्र दोहन गरेर कुरूप बनाएको गुनासो बढेपछि जिल्ला समन्वय समितिले क्रसर उद्योगीहरूलाई उद्योगको आधार प्रमाण पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो। अनुगमन समितिले पुसमै ७ दिनभित्र समन्वय समितिको कार्यालयमा उद्योगको कागजपत्र पेस गर्न भनेको थियो। तर दुई महिना बिते पनि उद्योगीहरूले पत्रको उत्तर पठाएनन्। अन्ततः बुधबार बसेको जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले क्रसर सञ्चालनमा रोक लगायो।

‘क्रसरवलाले महोत्तरीका नदीमा अवैध दोहन गरिरहेका गुनासो बढेपछि बन्द गर्ने निर्ण गरेका हौं’, समितिका प्रवक्ता सुदीपकुमार झाले भने।

दोहन निरन्तर

दशक अघिदेखि नै चुरे क्षेत्रमा नदी दोहन यथावत् छ। ठेकेदारको कमाउ धन्दामा सरोकारवला प्रभावित बन्दा महोत्तरीको रातु खोला, मरहा खोलामा जथाभावी नदी दोहन हुने क्रम रोकिएको छैन। जथाभावी दोहनले बर्सैपिच्छे खोलाले बहाव फेर्दै आएको छ। बर्दिवास, किसाननगर, पशुपतिनगर, भंगहा, हत्तिसर्वाका हजारौं किसानको सयौं बिघा जग्गा कटान गरेर बगर बनाइदिएको छ। तराई ३६ जिल्लामा एक ६४ वटा खोला छन्। अनियन्त्रित दोहनले प्रत्येक वर्ष ३ हजार ९ सय बिघा खेतीयोग्य जग्गा बाढीले कटान गरेर मरुभूमि बनाएको छ।

चुरेका हरिण हराए

प्रदेश २ का जनताले चुरे दोहन भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दोहन बढ्दै गए यो क्षेत्र मरभूमिमा परिणत हुने खतरा बढ्दै गएको भन्दै उनीहरूले प्रदेश २ सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनललाई चुरे संरक्षण गर्न ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्। पहिलेपहिले धनुषाको धनुषाधाम वनमा हरिण पाइन्थे। हरिण हेर्न टाढाटाढाबाट मानिस आउँथे। तर चुरे फडानीले हरिण दुर्लभ बन्न थालेका छन्।

चुरेका प्राकृतिक स्रोत दोहनको असर पानीको स्रोतमा पनि परेको छ। चुरे दोहनले मानव जीवन संकटमा परेको चुरे मधेस विकास मञ्च जनकपुरका अध्यक्ष सुनिलकुमार यादवले जनाए। ‘जलवायु परिवर्तन भएको महसुस भएको छ’, उनले भने, ‘पानी पर्ने समयमा वर्षा हुन्न। पानी नपर्ने समयमा अधिक पानी पर्छ। यो सबै वन फडानीकै असर हो’, उनले भने।

धनुषामा अवैध क्रसर धेरै

धनुषामा सरकारी मापदण्डविपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन बढ्दै गएको छ। नियामक निकायले अनुगमन नगर्दा यहाँ आठ वटा क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा छन्। गत वर्षसम्म तीन–चार वटा मात्र क्रसर उद्योग सञ्चालनमा थिए। नदीको अवैध उत्खनन बढ्दै गए चुरे क्षेत्रको अस्तित्व समाप्त हुने स्थानीयको गुनासो छ। त्यसैले मापदण्डविपरीत उद्योग बन्द गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। धनुषामा चुरे क्षेत्रको क्षेत्रफल करिब ३४ हजार हेक्टर छ।

क्रसर छल्छन् राजस्व

सिरहामा स्थानीय प्रशासन र घरेलु कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतोमा १० वटा अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्। ती क्रसर उद्योग चार वर्षदेखि नवीकरणसमेत भएका छैनन्। यसले प्राकृतिक जोखिम त बढाएको छ नै, सँगै राज्यको करोडौं रुपैयाँ राजस्वसमेत गुमेको छ।

अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयबाट कुनै आदेश नआएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले बताए। आफू आदेश कुरेर बसेको उनको भनाइ छ। ‘गएको जेठमै क्रसर उद्योगको वस्तुस्थितिबारे पत्र मन्त्रालयमा पठाएको छु। तर अहिलेसम्म त्यसमा कुनै आदेश आएको छैन’, उनले भन्, ‘आदेशै नआएपछि हामी के गर्ने ? ’

चुरेप्रति गम्भीर छौं

क्रसर तथा खोला उत्खननको जिम्मा अहिले जिल्ला समन्वय समिति मातहत आएको छ। त्यसैले अवैध क्रसरविरुद्ध चाँडै नै कदम चाल्ने जिल्ला समन्वय समिति महासंघ प्रदेश २ का संयोजक सुरेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए। जनकपुरमा प्रदेश २ का सबै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षको भेला डाकिएको र त्यसमा चुरे संरक्षणको विषय उठ्ने उनको भनाइ छ।

प्रदेश २ का भौतिक पूर्वधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले पनि चुरेप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। ‘चुरे संरक्षण मधेस मात्र नभई देशकै लागि चासोको विषय हो’, उनले भने, ‘चुरे संरक्षणले नेपाल र भारतको पनि अस्तित्व रक्षा गर्छ।’