सुदूरपश्चिम सरकारको एक वर्ष : कानुन निर्माण र अनुगमनमै बित्यो

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एक वर्षमा कानुन निर्माण र योजना अनुगमनमै बिताएको छ ।  एक वर्षेका उपलब्धी सार्वजनिक गर्न आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनामा प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण, पूर्वाधार विकास सम्भाव्यता अध्ययन, योजना निर्माण, छलफल र अन्तरप्रदेश समन्वय बैठकमै सकिएको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताए । 

मुख्यमन्त्री भट्टले प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि सरकारले सन्तोषजनक काम गरेको दाबी गरे । ‘शून्यबाट काम सुरु गरिएको हो’, उनले भने, ‘सकेसम्म जनताको अपेक्षा अनुसार काम गरेका छौँ ।’ 

संविधान कार्यान्वन बमोजिम प्रदेश सरकार नियमावली २०७४ स्वीकृत गरी सातवटा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र तोकिएकोको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले गते वर्ष फागुन ५ गते सपथ लिएर मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । ‘पहिलो वर्ष संघीयता कार्यान्वयन र त्यसको आवश्यक कानुन निर्माण तर्जुमा गरेका छौँ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘मुख्य उपलब्धी भनेको प्रदेशको राजधानी र नामाकरण गरिएको छ ।’ 

शून्य समयमा काम सुरु गर्दा सुरुमा भएको अप्ठारोलाई सामना गदैँ प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारको दृष्टिकोण, उद्देश्य र लक्ष्य स्पष्टताका साथ प्रस्तुत गरेका मुख्यमन्त्री भट्टले पत्रकार सम्मेलनमा उल्लेख गरे ।

संघीय सरकारका कारण धेरैवटा कानुन बन्न ढिलाई भएको उनको भनाई छ । ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धी ऐन निर्माण गरिएको छ । यस्तै प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन बनेको छ’, उनले भने । 

एक वर्षको अवधिमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ४ वटा कानुन निर्माण भएका उनले बताए । एक वर्षमा १७ वटा ऐन निर्माण भई कार्यान्वयनमा छन् भने साथै ४ वटा विधेयकलाई प्रदेश सभामा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको मुख्यमन्त्री भट्टले पत्रका सम्मेलमा उल्लेख गरे । 

यस्तै २२ वटा विधेयकहरु तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले प्रत्योजित व्यवस्थापन अन्तर्गत ४ वटा नियमावली, २५ वटा कार्यविधि, एक निर्देशिका र एक आचारसंहिता तथा एक गठन आदेश लगायतका प्रत्यायोजित विधान स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको मुख्य मन्त्री भट्टले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सरकारले एक बर्षमा प्रदेशको सार्वजनिक मामिलालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पार्दर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउन जोड दिएको बताए । 

त्यसका लागि प्रदेश सरकारले सुशासन सम्बन्धी विधेयकलाई प्रदेश सभासमक्ष पेश गर्न स्वीकृत दिइएको बताए । नागरिकको गुनासोका लागि हेलो सिएम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकाले एक वर्षको उपलब्धी मानको छ । 

जुन प्रभावहीन जस्तै भएको प्रदेशवासीहरु गुनासो गदैँ आएका छन् । यस्तै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुलाई आचारसंहिता स्वीकृत गरिएको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए । 

प्रदेश निजामती सेवालाई उत्प्रेरित गर्न प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धि कार्यविधि स्वीकृत गरिएको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशको कुप्रथाको रुपमा सदियौँदेखि रहेको छाउपडी प्रथा न्यूनीकरण गदैँ उन्मुलन गर्ने नीतिका लागि विभिन्न जिल्लामा छलफल चलाएको बताए । 

प्रदेश सरकारले नेपालबाट भारततर्फ आवागमन गर्ने नेपाली नागरिकहरुलाई पर्ने सक्ने कठिनाईलाई निराकरण हुनका लागि भन्सार सहायत कक्ष स्थापना गरिएको मुख्यमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रदेशको समानुपातिक विकासका लागि एक÷एक वटा सडक गौरवका योजनाका रुपमा मन्त्रिपरिषद्बाट छनौट भई विस्तृत अध्ययन, सर्वेक्षण गरिएको मुख्यमन्त्री भट्टले उल्लेख गरे । 

'पहिलो वर्ष प्रदेश सरकार अधिकांश कार्यक्रममा अध्ययनमा नै समय खर्चेको छ । ‘प्रदेशको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित ४ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रहरु स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, २ वटा जडीबुटी उद्यम विकास सम्भाव्यता अध्ययन र ३ वटा विशेष उद्यम विकास सम्बन्धित अध्ययनहरु सम्पन्न भएका छन्’, मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘पर्यटकीय सर्किटमा पर्यटन क्षेत्र तथा पर्यटन करिडोरहरु पहिचानसम्बन्धी १९ वटा सम्भाव्यता अध्ययन भएको छन् ।’ 

प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षमा कृषिलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।