रेल आउँदा हाम्रो मात्र होइन, उनकै बजार विस्तार हुन्छ

‘नेपाल महत्र्वपूर्ण र चाखलाग्दो भूगोलमा रहेकै कारण विश्वको दृष्टि पर्नु स्वाभाविक हो’, विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासमेत अमेरिकामै लिएका भाष्कर कोइराला भन्छन्। उनी यतिबेला ‘इन डिप्लोम्यासी’ मा पेइकिङ विश्वविद्यालय चीनबाट विद्यावारिधि गरिरहेका छन्। उनी कोइराला परिवारका भए पनि राजनीतिबाट टाढै बसे। चीन, अमेरिका र बेलायतमा रहेर विश्वको राजनीति अध्ययन गरे। 

अन्तर्राष्ट्रिय तथा रणनीतिक अध्ययन केन्द्र नेपाल (एनआईआईएस) मा निर्देशक रहेका उनी सात वर्षदेखि यस क्षेत्रको अध्ययन तथा विश्लेषणमा व्यस्त छन्। अधिक अध्ययन र त्यसको उपयोगविना अब्बल कूटनीति सम्भव छैन। तर पहिलेजस्तो देशमा अध्ययनशील र धरोहर कूटनीतिज्ञको अभाव देख्छन् उनी। ‘अध्ययनमा हामीले लगानी नै गरेनौं। हल्का गफ, चाकडी र छलकपटले कूटनीति धानिँदैन’, उनी भन्छन्। विश्व परिवेश, त्रिपक्षीय सहकार्य र समसामयिक कूटनीतिका विषयमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रखर र उदाउँदो शक्ति मुलुकमा रहेर राजनीतिक र कूटनीतिक अध्ययनमा क्रियाशील रहनुभयो, नेपालको राजनीतिक भविष्यलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?

विश्व राजनीतिको अध्ययन गर्दा भूगोल भुल्न हुँदैन। राजनीतिमा भूगोलको महत्र्व ठूलो हुन्छ। मंगोलियादेखि हाम्रो भूभाग परसम्म एउटा रेखामा तान्ने हो भने विश्वकै ध्यान किन यतातिर केन्द्रित छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। त्यही धरातलबाट हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। हो, हामी अझै राजनीतिक संक्रमणमा छौं। नेतृत्वको दृष्टि र कार्यशैली हेर्दा हाम्रो गन्तव्य निश्चित भएजस्तो लाग्दैन। सरकार बलियो छ, तर पनि कार्यशैलीले संक्रमणकालकै स्मरण गराउँछ।

नेपालको आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, विदेश नीतिको कार्यान्वयन पनि सबल छैन। कूटनीतिक विचारधारामा अल्झिएको आधारबाटै स्पष्ट हुन्छ। विगतका कूटनीतिज्ञको सफलताबाट सिक्नुपर्छ भन्ने पनि ठानेनौं। विगत भुल्न हुँदैन, पुर्खा सत्य हो। पुर्खाकै सिको गरेर समयसापेक्ष नयाँ आधार तय गर्नु सबल नेतृत्वको कुशलता ठहरिन्छ। हामी सही बाटोमा हिँड्ने हो भने कसैलाई उपयोग गर्नेतर्फ नभई इमानदार भएर व्यक्तिकेन्द्रितभन्दा मुलुककेन्द्रित भयौं भने मात्र चीन, भारत र अमेरिकासँगको सम्बन्ध साँच्चिकै सन्तुलित हुनेछ। कमजोरी हाम्रो सोच र स्पष्टताको कमी नै देख्छु।

भारत र चीनसँगै अमेरिकासँग पनि कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

अवश्य। इमानदार प्रयास गरेर आफ्ना धारणा उनीहरूसमक्ष स्पष्ट राख्न सकेमा हाम्रो गन्तव्य तय हुन्छ। पहिले झैं ‘म्यानुअल’ रूपमा अलमलिने अवस्था छैन। भारत, चीन र अमेरिकाले एकअर्कालाई राम्ररी बुझेका मात्र छैनन् हाम्रो भूगोल, यस क्षेत्र र बाध्यता पनि बुझेका छन्। यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषय हाम्रो कूटनीतिक र राजनीतिक निपुणता र कौशलमा भर पर्छ। समस्या परेपछि मात्र हल्ला हुने गर्छ। समस्या आउन नदिनेतिर नसोच्नु हाम्रो समस्या हो।

बलियो सरकार बनेको एक वर्ष पुग्दा पनि हामीले त्यसको अनुभव गर्न पाएका छैनौं। यसैबाट स्पष्ट हुन्छ कूटनीतिक सन्तुलन र राज्यको विकास योजना। यहाँ चीन र भारत होइन, अमेरिकीहरू उत्तर कोरियाका गतिविधिबाट हैरान भए झैं देख्छु। यस विषयमा नेपालसँग पटकपटक कुरा गरिरहेका छन्। तर हामीले यसलाई हल्का रूपमा लिएर भूल गर्नु हुँदैन। परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणमा उत्तर कोरियाको विषय उल्लेख हुनु चानचुने विषय होइन।

 शक्ति मुलुकको तँछाडमछाड हाम्रै भूमिमा हुँदा त्यसको व्यवस्थापनमा नै अलमल भए झैं लाग्दैन ?

कुराकानीमा पनि नाम लिन हुने कि नहुने भन्नेमा हामी अल्झिएका छौं। अनि खेल्दैनन् त ? हामीले स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ- हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धको महत्र्वपूर्ण पाटो भारत नै हो। त्यसपछिको सत्यता चीन। अनि अमेरिकासँगको सम्बन्धमा उत्तिकै सक्रिय हुने हो। त्यसपछि अन्य तीन शक्तिको चासो के हो ? हामीबाट के चाहन्छन् उनीहरू, त्यो कूटनीतिक गफबाट मात्र होइन, उनीहरूको प्रतिवेदन, नीति र विश्लेषणको अध्ययनबाट बुझेर मात्र हामीले लय पकड्नुपर्छ। अध्ययन गरेर सन्तुलन गर्न खोज्नुपर्छ, नीति ल्याउनुपर्छ, ओठे जवाफ र वक्तव्यबाजी गरेर होइन।

यहाँ अमेरिकाको चासो के हो त्यो बुझ्न सकेका छैनौं। अमेरिकासम्म पुग्नै पर्दैन, चीन र भारतको वास्तविकताबारे हाम्रा धारणा अझै स्पष्ट छैनन्। हामी पुरानै विषय वा कसैले घोकाइदिएको अमेरिकाले तिब्बत अनि चीनतिर नजिकिने डरमा अमेरिका र भारत मिलेर हामीलाई धक्का दिन्छन् कि भन्ने भ्रममा छौं। कुनै बेला थियो होला त्यो। तर अहिले पनि त्यही ढंगले बुझ्नु गलत हो। अमेरिका र भारत मिल्छन् भने चीन र अमेरिका मिल्ने आधार हुन सक्दैन र ? आफ्नो मुलुकको स्वार्थ हेरेर सम्बन्ध तय गर्ने हो। यही विषयमा हामी चुकेका छौं। हाम्रो स्वार्थ के हो भन्नेमै हामी स्पष्ट छैनौं। अरूको विषयमा भने प्रतिक्रियात्मक बनेका छौं।

अमेरिका कनेक्टिभिटीमा यस क्षेत्रमा आउन चाहन्छ। उ इन्डो प्यासिफिक रणनीतिभन्दा पनि ‘इनिसियटिभ्स’ का आधारमै यस क्षेत्रमा चल्ने हो। हेर्दा अमेरिकी सेनाको पृतना झंै रहे पनि त्यसले सैन्य सहकार्य होइन ‘कनेक्टिभिटी’ मा काम गर्छ। यद्यपि शक्ति मुलुकको सैन्य चासो हुनु स्वाभाविक हो।

नेपालबाट अमेरिकाले के चाहन्छ ?

हामीले विगत सम्झन जरुरी छ। जंगबहादुर राणा युरोप जाँदा त्यहाँकी रानीले रेलवे स्टेसनमा आएर गरेको स्वागत, राजा महेन्द्रको अमेरिका, राजा महेन्द्र, बीपी र टंकप्रसादको चीनसँगको सहकार्य, राजा वीरेन्द्रको अमेरिका भ्रमण, बीपीको इजरायल अनि नेपालमा बेलायती रानी, जापानका तत्कालीन युवराज, चिनियाँ नेताको भ्रमण र सम्बन्ध विस्तारसँगै असंलग्न आन्दोलन, सार्कको स्थापना, राष्ट्रसंघको भूमिका नियाल्न आवश्यक छ। नेपालको त्यतिबेला इज्जतिलो र परिपक्व कूटनीति थियो। तर सबै छताछुल्ल छ। हो, हामी त्यही रूपमा अघि बढ्न सक्नुपर्छ। नेपालले कूटनीतिमा आफ्नो ‘प्रेस्टिज’ खोज्नुपर्छ। त्यसका लागि अर्को मुुलुकलाई पनि इज्जत गर्न सक्नुपर्छ। सरकार बलियो छ तर कर्मचारीतन्त्रको जालझेल र अल्झ्याइ कमजोर छ।

अमेरिकाले यस क्षेत्रमा उपस्थिति देखाउनुको कारण व्यापार हो। विनाव्यापार मुलुक अघि बढ्दैन। शक्ति राष्ट्र भइरहन पनि सक्दैन। अमेरिका यो क्षेत्रलाई चटक्क बिर्सेर बस्न सक्दैन। हामी पनि यही भेगमा पर्छौं। यतिखेर खस्किँदै गएको कूटनीतिलाई पुरानो विरासतले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैन। हुन त हाम्रो कूटनीतिक भेइकल छ तर त्यसले दूरी पार गर्नेनगर्ने धरमरमा छौं हामी। त्यो भेहिकल मर्मत गर्ने कि अर्को विकल्पमा जाने, त्यो नेतृत्वमा भर पर्छ। अमेरिका नेपालमा भ्रष्टाचार नहोस्, राजनीतिक स्थायित्व होस् र यहाँ सहज लगानी गरौं भन्नेमै छ। मसल्सले होइन आर्थिक लागनीले शक्ति सञ्चय गराउने हो भन्नेमा शक्ति मुलुकहरू पुगिसकेका छन्। जुन भूगोलको रेखाको कुरा गर्‍यौं, त्यहाँ अमेरिकाको शून्य उपस्थिति भयो भने कस्तो व्यापार होला ? यही अध्ययन गरेरै अमेरिका अघि बढे झैं लाग्छ।

सरकारको पछिल्लो धारणा त भेनेजुएला प्रकरणमा स्पष्ट भयो नि, होइन ?

म यही भनिरहेको छु। हामी विश्व परिस्थिति र भइरहेको घटनाबारे अध्ययन नै गर्दैनौं। अनि विचारधाराको वा राजनीतिक खपतका लागि वक्तव्यबाजी गर्छौं। यसले हामीलाई राम्रो गर्दैन। भेनेजुएला प्रकरणबाट यस क्षेत्रमा अध्ययन गर्नेहरू मात्र होइन जनतासमेत आश्चर्यमा छन्। सामान्य जनताले पनि कूटनीतिमा हामी कसरी चुकेका छौं भन्ने स्पष्ट बुझे। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट वक्तव्य आयो। सरकारले केही संयमता अपनाए पनि थोरै समर्थनमा नै रह्यो। तर झन् पछि सचिवालयले दुवै आधिकारिक भन्यो।

सरकारलाई सत्तारुढ दलले निर्देशित गर्ने हो भन्ने धारणा पार्टी प्रवक्ताबाट बाहिर आएको अवस्थामा सचिवालयले समर्थन गर्‍यो। यस्ता धारणाले कुनै नेतालाई क्षणिक फाइदा होला तर दल र मुलुकलाई हुँदैन। हुन त हामी संवेदनशील विषयमा बधाइ दिँदा शोक वक्तव्यसम्म जारी गर्ने संयन्त्रमा पुगिसकेका छौं। कूटनीतिमा प्राविधिक गल्ती भनेर छुट हुँदैन।

नेतृत्वबाट वक्तव्य आउनु कसैलाई खुसी पार्न पो हो कि ?

जीवनको लामो समय राजनीतिमा खर्चे पनि राजनीतिक चेतना खुल्न नसक्दाको परिणाम हो यो। अध्ययनको कमी हो। हल्काफुल्का अध्ययन र सुनेका आधारमा धारणा बनाउनु उचित हुन्न। कसैलाई खुसी पार्न वक्तव्य दिइएको हो भने त्यो झनै हास्यास्पद हुन्छ। कूटनीतिमा अध्ययन अनि लगानी खोइ ? अध्ययनमा किन लगानी गर्दैन सरकार ? कसले रोक्छ यस्ता विषयको लगानीलाई ? त्यसैको उपज हो नेतृत्वबाट भेनेजुएला प्रकरण भनौं या अन्य गतिविधि।

 सरकारले पछिल्लोपटक अमेरिकासँग सम्बन्ध बनाएको स्थितिबाट यस्ता वक्तव्य र गतिविधिले प्रभाव पार्ने उद्देश्य त होइन नि ?

अमेरिकाले नेपालसँगको आफ्नो राजनीतिक सम्बन्धलाई उचाइ दिँदै नेपाललाई यस क्षेत्रमा सक्रिय भूमिकामा ल्याउन खोजिरहेको अवस्थामा कुनै शक्तिले कुचेष्टाले हेर्न सक्छ तर त्यसको वाहक नेपाली हुनु हुन्न। यो वक्तव्यले अमेरिकासँग द्विपक्षीय सम्बन्धमा गम्भीर धक्का लागेको छ। यसको प्रभाव लामो समय रहन सक्छ। यो साँच्चै ठूलो मुद्दा हो। काठमाडौंमा बसेर सरकारको कूटनीतिक प्रमुखलाई सम्बोधनमा सहभागी नहुने कार्य सानोतिनो असन्तुष्टि होइन। सानो लापरबाहीको ठूलो समस्या निम्तिन्छ।

यसको मूल्य नेताले होइन मुुलुक र जनताले चुकाउनुपर्छ। अमेरिकाले नेपाललाई दिएको सहयोग ५० अर्ब रुपैयाँ चानचुने होइन। त्यसबाट सडक निर्माण र प्रसारण लाइनहरूको विस्तार गर्नेछ। नेपाललाई जलविद्युत्मा ठूलो सम्भावना रहेकाले अमेरिका नेपाल यसमा निर्भर भएको हेर्न चाहन्छ। तर हामी यसमा अलमल गरिरहेका छौं। दुई उदाउँदा शक्तिका बीचमा रहेका हाम्रो आफ्नै पहिचान छ र रहनुपर्छ। नेपालको सम्पदा संरक्षणदेखि, शिक्षाको विकास र सरुवा रोग नियन्त्रणसम्म अमेरिकी सहयोग भुल्न मिल्दैन। यसलाई हामीले अर्को वा के स्वार्थ छ भन्ने पाटोबाट मात्र हेर्न हुन्न। कूटनीतिमा स्वार्थ हुन्छ तर त्यसलाई ‘विन-विन’ बनाउने हामीले नै हो।

 इन्डो-प्यासिफिकमा हामी प्रवेश गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने यहाँको मान्यता हो ?

यसमा हामी जाने÷नजाने भन्ने विषय होइन। शक्ति मुलुकले नेपाललाई एक आर्थिक ‘करिडोर’ मा राखिसकेको छ। अब जाने या नजाने भन्ने सोच नै होइन। हामी त यही क्षेत्रमै छौं। अवधारणामा सहमत गर्ने या नगर्ने विषय हो। अब त हामीले इन्डो-प्यासिफिकमा चीनसँगको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई), यस क्षेत्रको सहकार्य सार्क र बिम्स्टेकमा झैं हस्ताक्षर गरेर होइन, अवधारणागत सहकार्य गरेर हिँडेको सन्देश दिन सक्नुपर्छ। यो जानकारी चीन र भारतलाई दिएर नै अघि बढ्नुपर्छ। चीन आफैंले कैयन् अवधारणामा सहकार्य गरेकाले नेपालले इमानदार भएर यस्ता विषय भन्दा खुसी नै हुन्छ। उसले त्यो बाध्यता बुझ्छ र बुझ्नुपर्छ। चीन वा भारत डराउँछ भन्ने होइन, उनीहरूलाई विश्वासमा लिने हो।

चीन रिसाउँछ भनेर नेपालले इन्डो-प्यासिफिक विषय बाहिर नल्याएको भन्न खोज्नुभएको हो ?

पक्कै। चीनलाई हामीले बुझेकै छैनौं कि झैं लाग्छ कहिलेकाहीं। चीनसँग यो विषय स्पष्ट भन्दा उसले त कैयन् विषय ‘ह्यान्डल’ गरेको र आफूले पनि अवधारणागत सहकार्य गरेकाले पनि यसमा ऊ कत्ति पनि विचलित हुने छैन। त्यो विषयलाई हामीले पनि भन्न सक्नुपथ्र्यो। यसमा हामी पनि चुक्न हुँदैन। अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिकलाई दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय नभनी आर्थिक करिडोरका रूपमा लिएको बुझ्नुपर्छ।

यहाँले लामो समयदेखि त्रिपक्षीय सहकार्यका विषयमा छलफल चलाइरहनुभएको छ, यस्ता विषयले त्यो अलमलमा पर्दैन ?

हो। मैले भन्दा पनि हामीले तीनपटक यस विषयमा लामो अन्तरक्रिया नेपाल र चीनमा गरायौं। भारतमा गराउन सफल भएनौं। काठमाडौंमा दुईपटक र सिचुवानमा एकपटक गरियो। हामीले सिरिजका रूपमा बहस थालेका थियौं। त्यो बहस हामीले नेपाल, भारत र चीनमा गर्नु थियो। भारतमा पहल गरियो, तर हामी सफल भएनौं। भूकम्पपछि चीनको सिचुवानमा गरियो। सिनियर कूटनीतिज्ञहरूको छलफल निकै रोचक थियो। भारतका विज्ञहरू पनि यसमा खुसी थिए।

नेपालको नेतृत्व डराइडराई भए पनि सहमत थिए। यसको सम्भावना अझै छ, तर यसमा प्रत्यक्ष फाइदा लिनुपर्ने नेपालको नेतृत्व अलमलिएको छ। चीनसँग साना काम गर्न पनि हामी डराउँछौं। उससँगका नाका व्यवस्थित गर्न पनि अलमल गर्छौं, प्रसारण लाइन, पारवहन, तेल, रेलको कुरा त कता हो कता। चीनसँग सहकार्य गर्दा भारत बेखुसी हुन्छ भन्ने मान्यता नेतामा घुसेको छ। कर्मचारी पनि त्यही धङधङीमा छन्।

 त्रिपक्षीय सहकार्य बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्समा जोडिएकाले समस्या परेको त होइन ?

त्रिपक्षीय सहकार्य हु जिन्ताओको समयमा आएको अवधारणा थियो। सी जिनपिङले बीआरआई अघि बढाउनुभएको छ। तर हामीले बीआरआई र त्रिपक्षीय सहकार्यलाई फरकफरक स्थानमा राखेर छलफल गर्न सक्नुपर्छ। त्रिपक्षीय सहकार्यमा भारतमा पनि मत बलियो हुँदै गएको थियो, तर बीआरआईमा भारत खासगरि चीन र पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपेक) ले बिच्किएको छ। यद्यपि ऊ त्यसमा जानैपर्ने बाध्यता रहन्छ। उहान वार्ताको विश्लेषणहरू स्मरण गर्दा त्यो देखिन्छ। नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्दा त्रिपक्षीय सहकार्यको विषय उठाएर अघि बढ्न सक्नुपथ्र्यो। त्यसैमार्फत रेल र पारवहनको सहकार्य चीनसँग आरम्भ गर्नपर्ने थियो, तर हामीले यहाँ कार्यक्रम गरियो। हाम्रा कूटनीतिज्ञ वा अन्य कुनै क्षेत्रले चासो देखाएन।

हामीले भारतबाट कर्णाली करिडोर हुँदै चिसापानीबाट मानसरोवरसम्म ‘कनेक्सन’ गर्न आवश्यक छ। हाम्रो सीमामा चीनको राम्रा हाइवे, अझ हिल्साको छेउमा विमान स्थलसमेत बनाइसकेको छ। तर हामी उत्तरी नाका जोड्ने बाटो हेरौं, यहींबाट हाम्रो सोच स्पष्ट हुन्छ। चिनियाँ लगानी ऋणमा हुने हुनाले मुलुक आर्थिक संकटमा परेको पनि भनिन्छ, तर त्यो सम्बन्धित मुुलुकले गर्ने सम्झौतामा निर्भर हुने हुनाले सम्झौता हुनुअघि अध्ययन आवश्यक हुन्छ भनेको त्यही हो।

काठमाडौं, दिल्ली र बेइजिङबाट नियाल्दा नेपालमा चीनबाट रेल आउने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

चीनले केरुङसम्म रेल ल्याउँछ, तर अझै तीनचार वर्ष बढी लाग्ला। त्यहाँबाट काठमाडौं, लुम्बिनीसम्म आउँछ भन्नेमा विश्वस्त छैन। अध्ययन भइरहेको छ। नेपालले उत्तरसँगको नाकालाई कत्तिको खुला बनाउन चाहन्छ, त्यसमा यी सबै विषय अल्झिन्छ। आफ्नो मुलुकको हित हेर्ने कि अर्काको चासो र स्वार्थमा अडिने यही अहं प्रश्न यहाँ उब्जिन्छ। त्यसैले म रेलको विषयमा स्पष्ट भन्न सक्दिनँ, असम्भव भने छैन। ७०-८० किलोमिटर रेल जोड्ने समस्या होइन, समस्या खाँचो र इच्छाशक्तिको हो। वाधक भित्री खेल वा राजनीतिक बार्गेनको पनि।

आर्थिक हिसाबले रेल महँगो लाग्छ भने सडक राम्रो बनाएर केही समयमा केरुङसम्म आउने रेलबाट ढुवानी सहज पार्न पनि त सकिन्छ। हुन त भारतबाट काठमाडौं र चीनबाट काठमाडौं रेल आउँदा हामीलाई मात्र होइन, ती दुवै मुलुकलाई समेत बजार विस्तारमा सहज हुने हुनाले यसमा उनीहरूलाई पनि उत्तिकै घच्घच्याउने काम हाम्रो हो। यसो हुँदा विनालगानी उनीहरूको व्यापार केन्द्र बन्न सक्छौं। यस्ता विषयमा साँच्चै सोचेर कदम चाल्दा हुन्छ।