हेटौंडा : तीन नम्बर प्रदेश सरकारले छिमेकी देश चीनबाट चार हजार गाई ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
गरिबी निवारणका लागि दुग्ध विकास परियोजना अन्तरगत प्रदेश सरकारले उन्नत जातको गाई नेपाल भित्र्याउने जनाएको हो । यसका लागि प्रदेश सरकार र चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन साइन्सेसबीच शुक्रबार साँझ हेटौंडामा सम्झौता भएको छ ।
प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको उपस्थितिमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव निर्मल गदाल र साइन्सेसका प्रमुख इञ्जिनियर उडिसिङबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । सम्झौतामा गाईसहित दूधजन्य क्षेत्रमा सहयोग गरिने उल्लेख छ ।
पहिलो चरणमा तीन नम्बर प्रदेशको दोलखा र सिन्धुलीमा यस कार्यक्रम लागू हुने बताइएको छ । सम्झौता अनुसार तीन नम्बर प्रदेश सरकारलाई पहिलो चरणमा अुनदान स्वरुप केम्सले उच्च नश्ल जातका चार हजार गाई उपलब्ध गराउनेछ ।
निजी सरकारी साझेदारी मोडल (पीपीपी) अनुसार एक वर्ष भित्रमा प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा उच्च नश्ल जातका गाई पालिनेछ । उक्त कम्पनीले नेपालको २, ३ र ४ नम्बर प्रदेशमा कार्यक्रमलाई लागू गर्ने बताइएको छ ।
चीनबाट ल्याउन लागिएको गाईले दिनमा ३० लिटरसम्म दूध दिने भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले बताए । उनका अनुसार चीनले गाईमा आधारित डेरी, यसको बजारीकरण, पशुस्वास्थ्य, दाना उद्योगलगायत क्षेत्रमा सहयोग गर्नेछ ।
‘पहिलो चरणमा दोलखा, सिन्धुली र चितवनबाट यो प्रोजेक्ट सुरु हुन्छ, एक वर्षभित्र १३ वटै जिल्लामा पुर्याउँछाैँ’, मन्त्री लामाले भने । चीनबाट ल्याउने एउटा गाईको मूल्य तीन लाख रुपैयाँसम्म पर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेल बताउँछन् । ‘ग्रामिण क्षेत्रमा व्यवसायिक रुपमा उन्नत जातको गाई पालनको लागि सम्झौता गरिएको हो’, उनले भने, ‘ती गाई कार्गोमार्फत ल्याइनेछ ।’ कम्पनीले प्रदेश सरकारको सम्झौता अनुसार दाना उद्योग र दूध प्रशोधन केन्द्र समेत खोल्ने मन्त्री ढुङ्गेलले बताए ।
यस परियोजनालाई प्रदेश दूध विकास बोर्डमार्फत् अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश विकास बोर्डको गठनका लागि प्रदेशसभाबाट आवश्यक कानुन निर्माण गरिसकेको मन्त्री ढुङ्गेलले बताए ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै चिनियाँ कम्पनी चाइनिज एकेडेमी एग्रिकल्चर मेसिनाइजेसन साइन्स (केम्स) का प्रमुख इञ्जिनियर उ डि सेङ्गले नेपालको ग्रामिण क्षेत्रमा रहेको गरिबी न्यूनीकरण गर्न र ग्रामिण क्षेत्रका जनताको आर्थिकस्तर सुधार गर्न यस कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
