बैतडीमा १४ वटा प्रसूति भवन बन्दै

बैतडीमा १४ वटा प्रसूति भवन बन्दै

बैतडी : चालु आर्थिक वर्षमा १४ वटा सुरक्षित प्रसूति सेवा केन्द्रका भवन निर्माण हुने भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेटबाट प्रसूति भवन निर्माण कार्य सुरु हुने स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका हेल्थ असिष्टेन्ट सन्तोष पाण्डेयले जानकारी दिए।

१४ वटा प्रसूती भवन निर्माणका लागि २० लाखका दरले बजेट विनियोजन भएको उनले बताए। तर भवन निर्माण कार्यविधि भने अझै आइपुगेको छैन्। उनले भने, 'जिल्लाका १४ ठाउँमा सूति सेवा केन्द्रका कर्मचारी बस्ने क्वार्टरसहित नयाँ भवन निर्माण हुनेछन्। यो कार्य चालु आर्थिक वर्षमै भवनको काम सुरु हुनेछ।'

चालु आर्थिक वर्षमा दशरथचन्द नगरपालिको -१० रातामाटामा, ५ को करकटट्यामा, पाटन नगरपालिकाको- १ पदमपुरमा, सुर्नया गाउँपालिका- ३ को बिजुलमा, शिवनाथ गाउँपालिका- २ को पोखर र ३ को बछलामा, दोगडाकेदार गाउँपालिकाको- १ गोरङ, -२ को कफलकोट र ७ को चडेपानीमा सुरक्षित भवन निर्माण हुनेछन्।

यसैगरी डिलाशैनी गाउँपालिका-६ को गोकुलेश्वरमा र ७ को धामीगाउँमा, पुरचौंडी नगरपालिका- ४ को सिबाबोमा, पञ्चेश्वर गाउँपालिका- २ र सिगास गाउँपालिका- ७ न्वाघरमा प्रसूति भवन निर्माण हुनेछन्। 

प्रसूति भवन नभएका र पुराना भवन भएका ठाउँमा नयाँ भवन निर्माण हुने हेल्थ असिष्टेन्ट पाण्डेयले बताए। उनले नयाँ भवन निर्माण भएपछि सेवा दिन सजिलो हुने बताए। 

यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार‍मार्फत बैतडीमा तीनवटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइका भवन निर्माण हुनेछन्। सुर्नया गाउँपालिका- ४, डिलाशैनी- ५ नगराउँ र पञ्चेश्वर ४ निङलाडमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइका भवन निर्माण हुने स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइका लागि १५ लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

यसैगरी  दशरथचन्द नगरपालिका-१ सौडेखोला र पाटन नगरपालिका ज्यापुमा शहरी स्वास्थ्य क्लिनिका भवन पनि निर्माण हुने स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै संघीय सरकारमार्फत डिलाशैनी गाउँपालिका-१ र सिगास गाउँपालिका-३ मा स्वास्थ्यचौकीका भवन निर्माणको कार्य यसै आर्थिक वर्षबाट सुरु हुने बताइएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.