कालिकोट : स्थानीय तहमा न्याय निरुपण गर्नेगरी मेलमिलापकर्ता सक्रिय हुन थालेका छन् । जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहले वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरी मेलमिलापकर्तालाई सक्रिय बनाएका हुन् । जिल्लाको खाडाँचक्र नगरपालिकाले मेलमिलापकर्तालाई आवश्यक तालिम दिएर नगरका ११ वटै वडामा खटाएको छ ।
तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताले वडामा आउने सामान्य प्रकृतिका मुद्दा निरुपण गर्दै आएको नगरपालिका उपप्रमूख तथा न्यायिक समितिका संयोजक विजया विस्टले बताइन् । उनले भनिन्, ‘अब वडामा आउने सामान्य प्रकृतिका मुद्दा वडामा नै मेलमिलाप हुन्छ । मेलमिलापकर्तालाई विवाद मिलाउन तालिम दिएका छौं ।’
नगरमा कानुनी सल्लाहकारको अभाव र मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने पर्याप्त समय नहुँदा कतिपय मुद्दाका बारेमा गहिराइमा पुन्न नसकिने विष्टको भनाइ छ । ‘न्यायिक समितिमा आएका मुद्दा पहिले वडामा मेलमिलापकर्ता कहाँ जान्छन्, त्यहाँ समाधान नहुने मात्रै न्यायिक समितिमा आउँछन्’, विष्टले भने, ‘हामीले हेरफर गरी समितिमा फैसला नहुने खाले मुद्दा अदालतमा पठाउँछौं ।’
केही स्थानीय तहमा मेलमिलाप केन्द्र गठन भइसकेका छन् भने केहीमा प्रक्रियामै छन् । अगाडि गठन भएका मेलमिलाप केन्द्रले सामान्य प्रकृतिका मुद्दामाथि हेरफेर गर्न थालिसकेका छन् । स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनका लागि छुट्टै इजालस कक्ष र कानुनी सल्लाहकारको अभावमा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भएको शान्नित्रिवेणी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हैजा बुढाको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘धेरैजसो विवाद मिलाउन गोप्य कोठामा बसेर छलफल गर्नुपर्ने भए पनि गाउँपालिकामा भौतिक संरचनाको अभावले समस्या भएको छ ।’
विवादित विषयलाई छलफलमार्फत मेलमिलाप गराउँदै आए पनि मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने ठाउँ नभएको पचालझरना गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तारा न्यौपानेले बताइन् । जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहमध्ये ८ वटा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनका लागि कानुनी सल्लाहाकार नियुक्त भएका छैनन् । नरहरिनाथ गाउँपालिकाले मात्र न्याय सम्पादन गर्न कानुनी सल्हाकारका रुपमा एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
