धुवाँ र धुलोले उपत्यका आक्रान्त छ। स्वच्छ हावामा बाँच्न पाउनु नागरिकको हक हो, जसलाई संविधानले समेत सुनिश्चतता प्रदान गरेको छ। धुवाँ र धुलोकै कारण क्यान्सरजस्तो घातक र उपचारमा अति खर्च लाग्ने रोग विस्तार भइरहेको छ। नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा बस्ने नेतादेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई धुलो र धुवाँको सामना गर्नु पर्दैन, उनीहरू वातानुकूलित गाडीमा सयर गर्छन्। तर आमनागरिक सडकमा धुलो खान बाध्य छन्। राज्यले गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्म नगरिदिँदा नागरिक प्रदूषणजन्य विभिन्न रोगको सिकार बन्नुपरेको विडम्बना छ।
उपत्यकाको हावामा दैनिक टीएसपी– १६१.६ टन, नाइट्रोजन डाइअक्साइड–४३.३ टन र कार्बन मोनोअक्साइड– ८४०.९ टन मिसिने गरेको नेसनल एटमस्फेरिक रिसोर्स एन्ड इन्भारन्मेन्टल रिसर्च लेबोरेटोरी (नारेल) को प्रारम्भिक अध्ययनले देखाउँछ। यही मिश्रणले यहाँको हावा विष बनिरहेको छ।
काठमाडौं उपत्यका समुद्र सतहबाट १ हजार ३ सय मिटरमाथि अवस्थित कचौरा आकरको सहर हो। यही कारण उपत्यकाको प्राकृतिक रूपमा वायु प्रदूषण बहन क्षमता कमजोर छ। यो क्षमता कमजोर भएकाले नै यहाँ थोरै प्रदूषण भए पनि त्यसको असर ठूलो हुन्छ।
‘वातावरण लेखा परीक्षण– २०७४’ प्रतिवेदनअनुसार सवारी साधनको धुवाँबाट प्रतिवर्ष २० हजार ७२ टीएसपी र ६ हजार ९५३ टन पीएम– १० प्रदूषक पदार्थ उपत्यकाको हावामा मिसिन्छ। त्यस्तै निर्माण कार्यबाट प्रतिवर्ष ४० हजार पाँच ९६ टन टीएसपी, १२ हजार १२१ टन पीएम– १० प्रदूषक पदार्थ उपत्यकाका हावामा मिसिने गरेको छ। इँटाभट्टाबाट प्रतिवर्ष २,६८० टन टीएसपी र १९४१ टन पीएम प्रदूषक उपत्यकाको हावामा प्रवेश गर्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्ता प्रदूषक स्रोतको व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकाय सफल भएको छैन।
इँटाभट्टा सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी मापदण्डमा बस्ती र जंगलको एक किलोमिटरभित्र चलाउन नपाउने, भट्टावरपर धुलोरहित सडक तथा हरियाली बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर उपत्यकाका अधिकांश भट्टाहरू बस्तीकै सामुन्ने छन्। तिनीहरूले इँटा ढुवानी गर्ने सडकलाई न धुलोरहित बनाएका छन्, न वरपरको जग्गामा हरियाली बनाएका छन्। मेलम्ची खानेपानीको पाइप परीक्षणका लागि खनिएका सडक र उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा अव्यवस्थित रूपमा सडकको कालोपत्रे हटाउँदा वातावरण प्रदूषण ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। इँटाभट्टाबाट निस्कने प्रदूषण नियन्त्रणको हकमा तोकिएको मापदण्डअनुसार भट्टाहरू सञ्चालन गर्न दिनेबारे सम्बन्धित निकायले जोड दिनुपर्छ।
यसैगरी सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्डको परीक्षण प्रभावकारी नहुनु र सीमित मात्रामा हुने परीक्षणबाट असफल भएका साधनलाई पनि जरिमाना गर्ने उपयुक्त कानुनी व्यवस्था नहुनुले वातावरण प्रदूषणमा समस्या देखिएको छ। अर्कोतर्फ सहरी बस्तीहरूमा निर्माण कार्य गर्दा सर्वसाधारणलाई असर नपुगोस् भन्नका लागि अन्य स्थानको भन्दा निर्माणसम्बन्धी विशेष नीति, योजना, कार्यक्रम र उपयुक्त प्रविधि आवश्यक देखिन्छ। यस्तै वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि राज्यका विभिन्न निकायबीच सहकार्य हुनुपर्छ।
महानगरले कुचोको भरमा सडकको धुलो हटाउने कार्य असम्भव मानिन्छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायले आधुनिक ब्रुमर खरिद गरेर प्रयोग गर्नुपर्छ। पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिका र सडक विभागसँग एकएक ब्रुमर छन्। तर तिनले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन्। यस्तै सरकारको ‘महाअभियान’ कार्ययोजनाअन्तर्गत प्रदूषण नियन्त्रणका लागि समेटिएका कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका सागि सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
