हिंसाको चक्रव्यूह

 
माओवादी सशस्त्र संघर्षबाट राष्ट्रले सिकेको पाठ हतियार उठाएर विद्रोह गर्ने समूहलाई समयमै रोक्न प्रयास भएन भने मुलुक द्वन्द्वको चक्रव्युहमा फस्छ भन्ने हो।

गएको फागुन महिनामा राष्ट्रको शान्तिसुरक्षामा दूरगामी असर पर्ने तीन निर्णय भए। २२ गते कैलाली जिल्ला अदालतले थरुहट आन्दोलनका अभियन्ता संसद् सदस्य रेशम चौधरीलाई सुनाएको सर्वस्वसहित आजन्म कैदको फैसला, २४ गते राष्ट्रिय सभागृहमा सरकार र स्वतन्त्र मधेस माग गर्दै आएका सीके राउतबीच एघारबुँदे सम्झौता तथा २८ गते प्रधानमन्त्रीले ‘लुटेरा समूह’ नामाकरण गरेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध। यी तीन निर्णयसँगै राजनीतिक वृत्त, नागरिक समाज तथा सर्वसाधारण भयभीत छन्। कतै देशमा फेरि हिंसा मच्चिने त होइन ? यो प्रश्नले सबैलाई पिरोल्न थालेको छ।

हाम्रो विकास प्रक्रियाले समेट्न नसकेको समुदाय भनेको दलित, थारू, दनुवारलगायत चेपाङ तथा राउटे आदि हुन्। पृथक पहिचान भएकाले विगतमा भएका मधेस आन्दोलनमा थारू समुदायको सक्रिय सहभागिता थिएन। थरुहट उनीहरूको माग थियो। त्यो एक मधेस एक प्रदेशको मागसँग मेल खाँदैनथ्यो। रेशम चौधरीको उदय टीकापुर काण्डपछि भएको हो। उनी त्यस काण्डमा भएको नरसंहारका प्रमुख आरोपित हुन्। फौजदारी मुद्दा खेप्दै भूमिगत भएका रेशमलाई राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले संसदीय चुनावमा कैलाली– १ बाट उम्मेदवार बनायो। उनी भारी मतले विजयी पनि भए।

राजपाले आफ्ना सांसद रेशमलाई आजन्म कारावास फैसलाको अदालतीय निर्णयको विरोधमा सरकारलाई आफूले दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लियो। संसद् मा १७ सदस्य भएको यस दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि अब सरकारसँग दुईतिहाइ बहुमत रहेन। राजपाका नेताहरू ‘थारूको छोरो भएकाले रेशम सजायको भागीदार भएका’ अर्थात् कानुनी निर्णयलाई जातीय जामा पहिर्‍याउँदै छन्।

राजपाका अध्यक्ष त ‘विगतमा आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाका नाइकेले छुट पाउने रेशमलाई किन सजाय ? ’ भन्दै छन्। विगतमा आन्दोलनको नाममा हत्या–हिंसा फैलाउने वा आन्दोलनका क्रममा भएका घटनालाई न्यायिक प्रक्रियाअन्तर्गत राख्न नहुने तर्क तेर्साउन थालेका छन्। यस्ता राजनीतिक मुनाफाका तर्कले मुलुकमा मौलाएको दण्डहीनताको अन्त्य होइन थप मलजल गर्छ। दण्डहीनता झाँगिएका कुनै पनि मुलुकमा दिगो शान्ति भएको उदाहरण भेटिँदैन।              

पहाडीको बाहुल्य भएको राज्य प्रणालीले मधेसीमाथि शदीयौंदेखि विभेद गर्दै आएको गुनासो मधेसकेन्द्रित नेताहरूको छ। विभेद अन्त्यका लागि शासन व्यवस्थामा उचित प्रतिनिधित्वदेखि छुट्टै राज्यको माग सात दशकदेखि मधेसमा उठ्दै आएको हो। माओवादी विद्रोहसँगै मधेसमा पनि केही हतियारबन्द दस्ता सतहमा देखा परे। तीमध्ये केहीले मधेसलाई अलग राष्ट्र घोषणा गर्ने आफ्नो आशयको खुलासा पनि गरे। त्यस्ता समूह कमजोर जनाधार भएका तथा तिनको आपराधिक क्रियाकलापमा अत्यधिक संलग्नता भएकाले महŒव पाएका थिएनन्। मधेस अधिकार एवं स्वतन्त्रता गठबन्धन ‘संस्था’ का नाममा सीके राउत २०६३ देखि लागिपरेका हुन्।

राष्ट्रिय विखण्डनको पक्षधर राउतलाई २०७० देखि धेरैपटक सरकारले नियन्त्रणमा लिने र अदालतले छोड्ने क्रम चल्दै आएको थियो। प्रधानसेनापतिदेखि सुरक्षा अधिकारीहरूले राउतलाई देशको सबैभन्दा ठूलो ‘सुरक्षा चुनौती’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका थिए। सीमावारि तथा पारि तिनले हतियारबन्द दस्ता गठन गरेको भन्ने समाचार पनि प्रकाशमा आएका थिए। तिनै राउतलाई यही फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले जेलमुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो।

भोलिपल्टै अर्थात् २४ गते राष्ट्रिय सभागृहमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा राउतले गृहमन्त्रीसँग राष्ट्रिय मूलधार राजनीतिमा शान्तिपूर्ण रूपमा सहभागी हुने प्रतिबद्धतासहितको एघारबँुदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ठूलो जनसमुदायबीच।

देश अब अर्को द्वन्द्वको मार खप्न मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक कुनै पनि हिसाबले तयार छैन। त्यसकारण अप्रिय लागे पनि विप्लव समूहलाई निःशस्त्र गरेर मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनुको विकल्प छैन।

विखण्डकारीसँग शान्तिवार्ता नगर्ने पूर्वघोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले राउतलाई कति सम्मान गर्दा रहेछन् भन्ने त्यतिबेला खुलासा भयो जब तिनले सीकेलाई आफ्नो दलको अध्यक्षबराबरीको व्यक्तित्वको धनी भएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे।

बेग्लै पहिचान भएको समुदायले विभेदमा परेको विश्वास जबसम्म गरिरहन्छ तबसम्म उनीहरूका मनमा विद्रोह भाव रहिरहन्छ। विद्रोहको संगठित स्वरूप नै आन्दोलनमा परिणत हुने हो। समान अधिकार, अवसर तथा प्रतिनिधित्व प्राप्तिका निमित्त हुने आन्दोलनमध्येको एउटा भँगालो पृथकतावादी हुने गरेको पाइन्छ। पृथकतावादी आन्दोलन दबाउन सरकारले हिंसाको सहारा लिन्छ।

सरकारबाट हुने सम्भावित हिंसाको ‘प्रतिकार गर्न’ पृथकतावादी स्वयं पनि हिंसाकै सहारा लिन पुग्छन्। जसले गर्दा मुलुक हिंसा÷प्रतिहिंसाको चक्रव्युहमा दीर्घकालीन रूपमा फस्ने गर्छ। पृथकतावादी आन्दोलनको स्वरूप सत्ताप्राप्तिका निमित्त गरिने राजनीतिक क्रान्ति वा आन्दोलनभन्दा बेग्लै हुने गर्छन्। जातीय घृणा, टकराव हिंसालगायत एउटा जातिले अर्को जातिको अस्तित्व नाश गर्ने प्रयत्न जस्ता घृणित कार्य साधारण जस्तै हुन थाल्छन्।

साधारण भाषामा पृथकतावादी आन्दोलनको सफलता भनेको देशलाई टुक्रा पार्ने नै हो। कुनै पनि मुलुकको संस्थापन पक्ष राष्ट्र टुक्र्याउन बिरलै तयार हुन्छ। निकट विगतको इतिहास पल्टाउने हो भने बिरलै देश शान्तिपूर्ण तरिकाले टुक्रिएका छन्। सोभियत युनियन तथा चेकोस्लोभाकिया धेरै हिसाबले शान्तिपूर्ण तरिकाबाट अलग भएका उदाहरण हुन्। युगोस्लोभाकियाको विखण्डन ठूलो नरसंहारपछि मात्र भएको हो।

भारत र पाकिस्तानको विभाजन शान्तिपूर्ण थियो तर तत्पश्चात्को जातीय दंगाले विकराल रूप लियो। रूसले चेचेन्या टुक्रन नदिन बृहत् नरसंहार गर्‍यो। उत्तरी आयरल्यान्ड टुक्रन पाएन। क्यानडाबाट अलग हुनका निमित्त कुबेख प्रान्त, ग्रेट ब्रिटेनबाट अलग हुन स्कटल्यान्डमा तथा स्पेनबाट अलग हुन क्याटोनिया प्रान्तमा जनमत संग्रह आयोजना गरियो। बहुसंख्यक क्याटोनियावासीले स्पेनबाट अलग हुन मत दिए तर त्यसलाई स्पेनले मान्यता दिएन।

विश्वव्यापी मुद्दा हो बहुसंख्यकले अल्पसंख्यकलाई विभेद गरेको छ भन्ने। हाम्रै छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश तथा म्यानमार सबैमा पृथकतावादी आन्दोलन कायम छन्, ती राष्ट्रले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको समयदेखि सुरु भएका त्यस्ता थुप्रै आन्दोलन। पृथकतावादीले हतियार उठाएपछिको अवस्थामा हुने गृहयुद्ध जसको कारणले हुने नरसंहार तथा भौतिक क्षतिका करुणादायी गाथा लामो छ।

इतिहास दोहोरिइरहने हाम्रो मुलुकमा यसपटक पनि एघारबँुदे सम्झौतामा गरिएको हस्ताक्षरको मसी सुक्नुअघि नै सम्झौतामा भएका अपष्टता तथा क्षिद्रको कारणले विवाद आए र आउँदैछन्। सम्झौताकर्ता स्वयं नै (सीके तथा सरकार) सम्झौताका प्रावधान आआफ्नो हिसाबले अथ्र्याउन थालेका छन्। अर्कोतर्फ सम्झौता किन गरियो भन्ने विषयका पछाडिका कारण उत्खनन गरिँदैछ। मधेसवादी कहलाउने दल तथा नेता सतर्क भएर सम्झौताको विरोधमा देखा पर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीकै दलका शीर्षस्थ नेताहरू सम्झौताको विरोध गर्न अग्रसर देखिन्छन्। सम्झौताले सम्भावित अनिष्टलाई निश्चय नै टारेको छ।

राजनीतिक दलको औपचारिक हैसियत अझै पाउन बाँकी विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई अवैध घोषणा तथा ३५ दिने हतियार बुझाउने म्याद आदि कार्यको सरकारले आलोचना खेपिरहेको छ। निश्चय पनि संवादको माध्यमबाट तिनलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनुपर्छ भन्नेहरूको जमात ठूलो छ। त्यस्ता भावनाको कदर जतिसुकै गरे पनि एकल प्रश्न भनेको के विप्लव राजनीतिक मूलधारमा आउन तयार छन् ? भन्ने हो। सत्तासीन नहुन्जेल तिनी क्रान्तिपथबाट विचलित हुनेवाला छैनन् भन्ने खुलासा बाह्रबुँदे शान्ति सम्झौता हँुदादेखि नै भएको हो। सरकारको न्यून कर्तव्य भनेको नागरिकलाई सुरक्षा दिने हो।

जुन प्रकारले विप्लव तथा तिनका नेताकार्यकर्ता आक्रामक रूपमा चन्दा असुली गर्न लागिपरेका छन्, त्यस्ता कार्यलाई कुनै पनि सरकारले अनादेखा गर्न सक्दैन। सरकार मौन रहनु भनेको तिनलाई चन्दा आतंक मच्चाउन छुट दिनुसरह हो। चन्दा असुली कार्यमा तिनलाई जति बढी सफलता मिल्छ, तिनीहरू त्यति धेरै हतियार खरिद गर्न तथा बेरोजगार युवालाई आफ्नो दस्तामा भर्ना गर्न सफल हुन्छन्।

विगतको माओवादी सशस्त्र संघर्षबाट राष्ट्रले सिकेको पाठ भनेको हतियार उठाएर विद्रोह गर्ने समूहलाई समयमै रोक्न सरकार अग्रसर भएन भने मुलुक दीर्घकालीन द्वन्द्वको चक्रव्युहमा फस्छ भन्ने हो। दसबर्से सशस्त्र द्वन्द्वको दौरान मुलुकले १७ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई मात्र गुमाएन अज्ञात संख्यामा बेपत्ता पनि भए। द्वन्द्वमा ध्वस्त पारिएका भौतिक संरचनामध्ये अझै धेरै निर्माण हुन बाँकी नै छन्। देशको उन्नति बीसौं वर्षपछि धकेलिएको छ। त्यो द्वन्द्वले हिंसाबाट समस्याको समाधान खोज्ने संस्कार स्थापित गरिदिएको छ। देश अब अर्को द्वन्द्वको मार खप्न मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक कुनै पनि हिसाबले तयार छैन। त्यसकारण अप्रिय लागे पनि विप्लव समूहलाई निःशस्त्र गरेर मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनुको विकल्प छैन।

सरकारका निमित्त रणनीतिक हिसाबले राउतसँगको सम्झौताले अवसर प्रदान गरेको छ। अब उसलाई दुई मोर्चाको सामना गर्नुपर्ने स्थिति मत्थर भएको छ। विगत एक वर्षको अवधि उखानटुक्का भने जग हसाउन सफल तर सर्वसाधारणको आकांक्षा त परै जाओस्, न्यूनतम आवश्यकताको सम्बोधन गर्न असफल रहेको सरकारसामु आइपरेको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनको चुनौती सहज भने अवश्य पनि छैन। आउँदा दिनमा सरकारले विवेक कसरी प्रयोग गर्छ त्यसले मुलुकले लिने भविष्यको मार्गको रूपरेखा तय गर्नेछ।