६ महिनादेखि तलब पाएनन् स्वास्थ्यकर्मीले

६ महिनादेखि तलब पाएनन् स्वास्थ्यकर्मीले

रुकुम पश्चिम : जिल्लाको सानीभेरी गाउँपालिकामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्माचारीले ६ महिनादेखि तलब- भत्ता नपाएको बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनासम्म तलब पाएपनि त्यसपछि तलब नपाएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन्।

साविक ५ वटा गाविस पुर्तिमकाँडा, गरायला दुली, सिम्ली र अर्मा मिलेर बनेको यो गाउँपालिकामा रहेका ५ वटा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत २५ जना कर्माचारीले तलब नपाएका हुन्।

गाउँपालिकाका ५ वटा स्वास्थ्य चौकीमध्ये एउटा स्वास्थ्य संस्थाका लागि तलब, भत्ताको बजेट तथा कार्यक्रम पठाउन सुरुदेखि छुटेपछि चारवटा संस्थाका लागि आएको बजेट बाडफाँट गरेर काम चलाएको बताउँदै प्रशासकीय प्रमुख कुमारी रिमा मल्लले ६ महिनादेखि स्वास्थ्यर्मीले तलब नपाएको स्विकार गरिन् ।

तलब बिना काम गर्न नसकिने बताउँदै स्वास्थ्यकर्मीले आफूहरुको तलब चाँडो दिन गाउँपालिकासमक्ष माग गरेका छन्। नेपाल सरकारले तलब-भत्ताका लागि पठाएको बजेट अपुग भएकाले गाउँपालिका कै अर्को शीर्षकबाट तलब खुवाउने र त्यसको सोधभर्ना पछि गर्ने योजना रहेको अधिकृत मल्लको भनाई छ। 'तलवबिना काम गर्नुपर्ने उहाँहरुको बाध्यता हामीले पनि बुझेका छौं।'

उनले भनिन्, 'यो समस्या समाधानका लागि हामीले मन्त्रालयसम्म आवश्यक पहल गरेरिरहेका छौं तर समाधान हुन सकेको छैन।' तलव-भत्ता र कार्यक्रम आउन छुटेको एउटा स्वास्थ्य संस्थालाई समेटेर सबै स्वास्थ्य संस्थाका लागि आवश्यक बजेट सरकारले पठाउनुपर्ने अधिकृत मल्लको भनाई छ। 

अति दुर्गम क्षेत्र अन्तरगत 'क' वर्गमा पर्ने यो गाउँपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यका कर्मचारीले अहिलेसम्म 'घ' वर्गको सेवा-सुविधा पाएको बताएका छन्। तर, गाउँपालिकाले भने माथिबाट सरकारले 'घ' वर्गका लागि बजेट पठाए पनि गाउँपालिकाले सरकारी वर्गीकरण अनुसार नै 'क' वर्गको तलब-भत्ताको व्यवस्था गरेको बताएको छ। यसको पनि अपुग बजेट अरु नै शीर्षकबाट व्यवस्था गरेको र पछि शोधभर्ना गर्ने बताइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.