भद्रपुर : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजित रकम दुरुपयोग रोक्न झापाका महिलाले अभियान चलाएका छन्। महिलाका नाममा आउने अर्बौं बजेट दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहजिल्लाका महिलाले दुरुपयोग रोक्न स्थानीय महिला सजग हुने प्रणसहित अभियान थालेका हुन्।
दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता अधिकारीले महिलाले विकास बजेटमा चासो नदिएको गुनासो गरिन्। ‘राजनीतिक परिवर्तनका लागि निर्णायक भूमिका खेलेका महिलाले आर्थिक विकासमा पनि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘महिलाका लागि आएको बजेट सदुपयोग रोक्न सबै एक हुनै पर्यो।’
झापाका १५ स्थानीय तह र सबै वडामा ‘महिला नागरिक सञ्जाल’ गठन भएका छन्। स्थानीय निकायमा वडाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले वडामा हुने गतिविधिमा लक्षित वर्गलाई सचेत गराउन सुरु गरिएको कचनकवल गाउँपालिकाकी उपप्रमुख निम्सरी राजवंशीले बताइन्। ‘सुशासनका लागि पहिलो काम सरकारी बजेटको सदुपयोग हो’, हल्दिबारी गाउँपालिका–३ की सिर्जना मेचेले भनिन्, ‘यसका लागि गाउँपालिका र वडामा निगरानी बढाएका छौं।’
अभियान क्रममा जनप्रतिनिधिलाई भेटेर वडामा जाने बजेटबारे सोध्ने गरिएको छ। त्यसपछि आवश्यकताअनुसार बजेट बनाउन आग्रह गरिँदै आएको छ। ‘हामी राजवंशी महिला घरधन्दामै व्यस्त हुन्छौं। पुरुषसरह यताउता डुल्न र बुझ्न पाउँदैनौ’, भद्रपुर–१० की समूह सदस्य अप्सरा राजवंशीले भनिन्, ‘धेरै स्थानीय तहले बजेटको दुरुपयोग गरेकाले दुरुपयोग रोक्न अभियान चलाएका हौं।’ महिलाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका विद्यालय, सामुदायिक वन, स्वास्थ्य संस्थाका कामबारे पनि चासो राख्न थालेका छन्।
लक्षित वर्गलाई फाइदा हुने योजना, उत्थान तथा सीप र क्षमता विकासका लागि हरेक स्थानीय तहमा पुँजीगत बजेटको ३५ प्रतिशत रकम छुट्याउने व्यवस्था छ। त्यसमा महिला र बालबालिकालाई १०÷१० प्रतिशत र दलित, अपांग, ज्येष्ठ नागरिक, पिछडा वर्गलगायतलाई १५ प्रतिशत बजेट पर्छ। महिला शीर्षकको अधिकांश बजेट साझा विकासमा लगाउने गरिएको छ।
लक्षित वर्गबाट रचनात्मक कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव नआउने र आए पनि उपयुक्त नहुने भएकाले छुट्टयाइएको रकम अन्य योजनामा खर्च हुने गरेको स्थानीय तहले जनाएको छ। तर अब त्यसरी खर्च गर्न नदिने आदिवासी महिलाको भनाइ छ। ‘आदिवासी महिला बोल्न नसक्ने र वास्ता पनि नगर्ने भएकाले बजेट अन्यत्र खर्च हुने गरेको छ’, दमक–१० की मञ्जु धिमालले भनिन््, ‘अब हामी आफैं चनाखो हुँदै छौ।’ महिला लक्षित बजेट उनीहरुकै हित र क्षेत्रमा खर्च गर्न दबाब दिने उनले जानकारी दिइन्।
स्थानीय तह र वडामा महिला लक्षित बजेट उनीहरुले थाहै नपाई सकिन थालेपछि महिलाले चासो राख्न थालेका हुन्। ‘आर्थिक वर्षको सुरुमै बजेटबारे सोधखोज गर्न थालेका छौं’, दमक–४ की मञ्जु धिमालले भनिन्, ‘दमक नगरपालिकाले अन्य स्थानीय तहभन्दा अलि बढी सुविधा र अधिकार दिएको छ। सबै स्थानीय तहका महिलाले समान अधिकार पाउन् भन्ने हाम्रो चाहना हो।’ दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता अधिकारीले महिलाले विकास बजेटमा चासो नराख्दा अनुमानका भरमा बजेट विनियोजन हुने गरेको बताइन्। जिल्ला समन्वय समिति झापाकी उपप्रमुख मिना पराजुलीले बजेट सदुपयोग र निर्णयमा सहभागी हुन महिलाले सोधखोज गरे कार्यान्वयन गर्ने निकाय पारदर्शी बन्न बाध्य हुने दाबी गरिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
